विदर्भ -सुसंस्कृत, संपन्न बळीराज्य...शरद जोशी

विदर्भ -सुसंस्कृत, संपन्न बळीराज्य...

शरद जोशी

Published: Wednesday, December 25, 2013

विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊनसुद्धा काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत.  मुंबईऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी तेथील मुख्यमंत्री झाल्याने लोकांच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होणार नाही. विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था तेथे उभी करावी लागेल.
'लोकसत्ता'च्या निमंत्रणावरून लिहायला घेतलेले  हे सदर आता संपणार आहे. या सर्व सदर लेखनात आतापर्यंत मी आंबेठाण येथील अंगारमळय़ातून जे निखारे फुलले त्यातील काहींचा परिचय, ज्यांनी माझे साहित्य वाचलेले नाही अशा वाचकांच्या सोयीकरिता करून दिला.
शेतकरी संघटनेच्या बांधणीच्या कामात अगदी शेवटी शेवटी मी विदर्भातील कापसाच्या शोषणाचा आढावा घेतला, त्या वेळी महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी ही सर्वमान्य झालेली व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेनुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस एकाधिकारात विकणे सक्तीचे करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडून घेतलेला कापूस दर आठवडय़ाला लिलाव करून मुंबईतील गिरण्यांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिला जात असे. त्यामुळे फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मुंबईच्या गिरणी मालकांचा. एकेकाळी मुंबईच्या गिरण्यांना मोठय़ा प्रमाणावर कापसाचा साठा करून ठेवावा लागत असे, एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेनंतर तशी गरज राहिली नाही. फायदा मुंबईच्या गिरणी मालकांचा झाला आणि लूट विदर्भातील शेतकऱ्यांची.
 विदर्भात सापडणाऱ्या बॉक्साईटच्या उपयोगाने सबंध िहदुस्थानातील दहा इमारतींपकी निदान एक इमारत बांधली जाते. तेथे खाणींतून निघणाऱ्या मँगेनीज, कोळसा, लोहखनिज इत्यादींच्या आधाराने सर्व िहदुस्थानाला ऊर्जापुरवठा होतो. परंतु अशा सर्व तऱ्हेने संपन्न असलेल्या विदर्भात मात्र भूमिपुत्र दररोज वाढत्या श्रेणीने आत्महत्या करीत असतात. हे खरे वेगळय़ा विदर्भ राज्याच्या मागणीचे मूळ कारण आहे. नागपूर करार हा कागदी कपटा तयार करून यशवंतराव चव्हाणांनी त्या वेळच्या वैदर्भीय नेतृत्वास वळवून घेण्याची किमया केली. परंतु त्या वेळी सर्वमान्य करारात सर्वश्रेष्ठ स्थान असलेल्या 'अंदाजपत्रकीय विकास' या कल्पनेस आता काहीही आधार राहिलेला नाही. त्याउलट, व्यापाराच्या अटी (ळी१े२ ऋ ळ१ंीि) सर्वात महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. नागपूर करार भले अंदाजपत्रकीय वाटा आणि नोकऱ्यातील हिस्सा याबद्दल िढडोरा पिटो, पण आजच्या परिस्थितीत विदर्भात पिकणारा कापूस आणि विदर्भात सापडणारी कोळसा, मँगेनीज, बॉक्साईट इत्यादी खनिजसंपत्ती कोणत्या व्यापारी शर्तीवर महाराष्ट्राला उपलब्ध होते, ही बाब जास्त महत्त्वाची आहे. फक्त कापसाचाच विषय घेतला तरी त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान हे ४० हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे. याच प्रमाणात इतर उत्पादने व खनिजांच्या लुटीमुळे विदर्भाच्या होणाऱ्या हानीचा अंदाज लावता येईल. सगळय़ा िहदुस्थानात बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींतील निदान दहा टक्के इमारती विदर्भात तयार होणाऱ्या सिमेंटने बांधल्या जातात. महाराष्ट्रातील सर्व कारखाने विदर्भात कोळशाच्या आधारे निर्माण होणाऱ्या विद्युत ऊर्जेवर चालतात. या सर्वाच्या बदल्यात विदर्भाच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. महाराष्ट्रात वापरली जाणारी वीज विदर्भाची, पण विदर्भाच्या नशिबी मात्र कायमचे लोडशेिडग अशी ही तिरपागडी व्यवस्था आहे.
विदर्भाची परंपरा आणि संस्कृती लक्षात घेता वसाहतवाद आणि समाजवाद यांच्या आधाराने तयार झालेली गुंडगिरीची व्यवस्था विदर्भास मानवणारी नाही. जुन्या काळापासून सुसंस्कृत लोकांचा देश म्हणून साहित्यात ख्यातनाम असलेल्या या प्रदेशाला त्या वैदर्भीय संस्कृतीस अनुरूप अशी आíथक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था असणारा विदर्भ तयार करणे आवश्यक आहे. व्यवस्थेच्या दृष्टीने देशात छोटी राज्ये असावीत ही कल्पना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी मांडली. या त्यांच्या कल्पनेला साकार करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १९९६ साली विदर्भात बळीराज्याची स्थापना करण्यात यावी ही मागणी करण्यात आली.
विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. ५३ वर्षांपूर्वी मुक्तीच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला, पण ती आशा फोल ठरली आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी म्हणजे महाराष्ट्रद्वेष आहे असे म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. इंग्रजांचे राज्य होण्याआधी विदर्भ हैदराबादच्या निजामाच्या ताब्यात होता. इंग्रजांनी त्यांचा येथे जम बसल्यावर विदर्भाचे जिल्हे निजामाकडून भाडेपट्टय़ाने घेऊन ते मध्य प्रांताला जोडले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर विदर्भाच्या जनतेला भीती वाटली, की भाडेपट्टय़ाचा करार संपून पुन्हा आपल्यावर निजामाची जुलमी राजवट चालू होईल आणि त्यातूनच महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या कितीतरी आधी स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ सुरू झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्य पुनर्रचनेसंबंधी नियुक्त केल्या गेलेल्या प्रत्येक समितीने आणि आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी भरभक्कम शिफारस केली आहे. ५३ वर्षांपूर्वी राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या विभाजनाने काँग्रेसच्या प्रभावाखालील मोठे प्रदेश गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये गेले. त्यामुळे अनेकांच्या, विशेषत: काँग्रेसच्या राजकीय सोयीसाठी विदर्भाला महाराष्ट्रात ढकलण्यात आले. यात सोय होती, मनोमीलन नव्हते हे कागदोपत्री अटी घालाव्या लागल्या यावरूनच स्पष्ट आहे. या अटी आजतागायत कागदावरच राहिल्या हे खरे, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर करारातील सर्व अटी कसोशीने अमलात आल्या असत्या तरी विदर्भाची दैना कमी झाली नसती, कदाचित काहींना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, काहींना अधिकार. साखरसम्राटांच्या तोलामोलाचे सूतसम्राटही तयार झाले असते कदाचित, पण विदर्भाचे दु:ख काही कमी झाले नसते. सरकारी नियोजन आणि अंदाजपत्रकीय तरतुदी यातून विकास साधण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना नागपूर कराराच्या कागदाच्या कपटय़ात विदर्भाचा उद्धार दिसला. असले ढिसाळ नेतृत्व सामान्य विदर्भवासीयांचे दुर्दैव ठरले.
विदर्भाचा खरा अनुशेष प्रचंड आहे, पण त्याचा संबंध सरकारी अंदाजपत्रकीय अनुशेषाशी नाही. हा अनुशेष कोणा एका प्रदेशाने विदर्भावर लादलेला नाही. विदर्भ जंगलांनी समृद्ध आहे. विदर्भ साऱ्या देशाला कापूस, संत्री यांसारखा शेतीमाल आणि कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, बॉक्साईट इत्यादी मौल्यवान खनिजे पुरवतो. विदर्भाच्या या सगळय़ा पांढऱ्या, काळय़ा, हिरव्या सोन्याची लूट गोऱ्या इंग्रजांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर, समाजवादाच्या नावाखाली काळय़ा इंग्रजांनीही ती लूट चालूच ठेवली. हजारो कोटी रुपयांची दरसाल लूट होत राहिली. विदर्भाचा खरा अनुशेष या लुटीत आहे.
दिल्लीचे सरकार लुटीचे राजकारण चालवत होते आणि मुंबईचे राज्य सरकारही दिल्लीला बांधलेले. विदर्भ मूíतमंत 'भारत' आणि याउलट, दिल्लीचे सरकार आणि महाराष्ट्र 'इंडिया'चे. मुंबई महाराष्ट्राची खरी, पण त्यापेक्षा अधिक 'इंडिया'ची हे विदर्भाच्या दु:खाचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्र शासनाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेची सर्व साधने वापरून विदर्भात उत्पादित सर्व कच्च्या मालासंबंधात आणि विदर्भात तयार होणाऱ्या विजेसंबंधात प्रतिकूल व्यापारशर्तीच्या आधारे विदर्भाच्या हाती कायमच 'उलटी पट्टी' दिली. महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या नावाखाली विदर्भातील घरभेद्यांनी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन स्वत: कापूससम्राट, सूतसम्राट बनण्याचा प्रयत्न केला. आपले पांढरे सोने साठवण्याचे, विकण्याचे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचे स्वातंत्र्य विदर्भाला मिळाले नाही. एकटय़ा महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे आणि त्यामुळे होत असलेल्या वाढत्या आत्महत्यांचे खरे कारण हे आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाने विदर्भाची ही कैफियत ऐकली नाही यातच विदर्भाच्या दु:खाचे मर्म आहे.
विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही हे ५३ वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊनसुद्धा काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत. मुंबईऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी विदर्भी मुख्यमंत्री असे झाल्याने लोकांच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होणार नाही. विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था तेथे उभी करावी लागेल. लोकांना जाच करणारी नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर चौकडी साऱ्या देशात आणि महाराष्ट्रात विषवल्लीप्रमाणे फोफावली आहे. तिचा बोजा डोक्यावर घेण्याचे नव्या विदर्भास काहीच कारण नाही. किमान नोकरदार, किमान नियमावली, किमान लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर व्यवस्था, किमान सरकारी हस्तक्षेप हा विदर्भातील जनतेच्या हितासाठी मार्ग आहे.
काय करायची राजधानी? सरकार छोटे असावे, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वेगवेगळय़ा जिल्ह्य़ांत असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्यांशी परस्परसंबंध सातत्याने राखले जावेत. कायदा आणि सुव्यवस्था अशी असावी, की प्राणाच्या व मालमत्तेच्या हानीचे भय राहू नये आणि न्यायालयात दोनतीन महिन्यांच्या आत निर्णय मिळावा. शेतकरी संघटनेने १९९६पासून बळीराज्य विदर्भासाठी वेळोवेळी वीज रोको, कोयला रोको, 'जय विदर्भ' पदयात्रा इत्यादी जी आंदोलने केली, त्यात सर्वसामान्य वैदर्भीय लोक स्वयंस्फूर्तीने आणि मोठय़ा संख्येने सामील झाले ते अशा विदर्भाचे स्वप्न उरी बाळगून. असा विदर्भ समृद्ध होईल, वैभवशाली होईल अशी त्यांना खात्री वाटते.
विदर्भाचे सरकार गरीब असेल, पण लोक सर्वार्थाने संपन्न असतील असा हा 'बळीराज्य' विदर्भ असेल. (समाप्त)

अंगारमळ्याचे धडे,व शेतकरी भारताचा नागरिक नाही?

•  
•  राखेखालचे निखारे अंगारमळ्याचे धडे
• सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी अंगारमळ्याच्या शेतजमिनीचा व्यवहार झाला. त्या जमिनीची पाहणी करीत असताना  एका ठिकाणी उभे राहून मला किडेकीटकांची माहिती आणि जमिनीची पातळी कशी काढावी याचे व्यावहारिक ज्ञान काही छोटय़ा मुलांकडून मिळाले. मात्र त्यांनी पुरवलेल्या या किरकोळ माहितीतून पुढे शेतकरी संघटनेचा महावृक्ष उभा राहील अशी शंकाही त्यांना वाटली नसेल..
  सन १९७६ च्या डिसेंबर महिन्यात शेवटी आंबेठाणच्या जमिनीचा व्यवहार ठरला. पुण्यातील एक वकील एम. पी. गुणाजी यांनी साठेखत तयार करून दिले आणि १ जानेवारी १९७७ रोजी अंगारमळ्याची जमीन ताब्यात घेण्याचा विधी पार पडला. हा विधी म्हणजे जुन्या मालकाने जमिनीतील थोडीशी माती उचलून नव्या मालकाच्या हातात देणे इतका साधासोपा असतो. त्यानंतर जमीन नव्या मालकाची होते आणि तो त्या जमिनीवर कोणतेही काम करण्यास मुखत्यार होऊन जातो.
  मला जमिनीचे काम करण्याची इतकी घाई होती की पहिल्याच दिवशी म्हणजे १ जानेवारी १९७७ रोजी आम्ही बांधबंदिस्तीच्या कामास सुरुवात केली. बांधबंदिस्ती आवश्यक होती, कारण अंगारमळ्याची सर्व जमीन ही दोन्ही बाजूंनी उताराची होती आणि दोन्ही उतारांच्या मध्ये एक ओढा वाहत होता. त्या उतारावर शेतजमीन करण्यासाठी जागोजाग बांध घालणे आवश्यक होते. प्रत्येक पावसात वाहून येणारे पाणी आणि माती बांधापाशी साठत जाते आणि जमिनीचे आपोआप सपाटीकरण होते. बांध घालण्याचे काम तसे सोपेच आहे. बांधाच्या रेषेच्या एका बाजूस जमीन खणून घ्यायची आणि त्यातून निघणारी माती रेषेच्या दुसऱ्या बाजूला टाकायची. या कामात सर्वात मोठे काम हे खणण्याचे असते. खणण्याचे काम चालू झाल्यावर जमिनीतून अनेक प्रकारचे किडे आणि कीटक निघू लागले. माझी या जगाशी काहीच ओळख नव्हती. माझ्या मनात विचार आला की या किडय़ाकीटकांचा एक संग्रह करावा आणि प्रत्येक किडय़ाकीटकाचे नाव तेथे लिहून ठेवावे. माझ्या शेजारीच जमिनीचे जुने मालक हजर होते, त्यांना मी तसे म्हणताच ते म्हणाले अशा तऱ्हेचे संग्रहालय करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. गावातल्या अगदी लहान मुलालासुद्धा या प्रत्येक किडय़ाचे आणि कीटकाचे नाव माहीत आहे, एवढेच नव्हे तर गुणधर्मसुद्धा माहीत आहेत.
  त्यानंतर सगळ्या शेताचे कंटूर मॅिपग करण्याचे काम हाती घेतले गेले. यासाठी जागोजाग बांबू खोचून काही उपकरणांच्या मदतीने बांबूंची टोके समपातळीत आणावी लागतात. शेतावर काम करणारा एक मुलगा म्हणाला, 'यासाठी एवढय़ा उपकरणांची काय गरज आहे? खाली वाकून पाहिल्यावर जमिनीची पातळी सहज लक्षात येते.' तो मुलगा एका जागी उभा राहिला आणि खांदा कलवून डोके जमिनीच्या पातळीत आणून त्याने, तेथे पाणी सोडले तर कोणत्या दिशेने वाहत जाईल हे सांगितले. त्या वेळी मला सल्ला देण्याकरिता किलरेस्कर कंपनीचे तज्ज्ञ हजर होते. त्यांनीही त्या मुलाला सर्टििफकेट दिले की त्या मुलाने काढलेल्या जमिनीच्या पातळीत काहीही दोष नव्हता. त्यामुळे, पाण्याच्या वाहण्यावरून जमिनीची पातळी सहज काढता येऊ शकते हे कळले.
  या उदाहरणांवरून मला श्रीमती ताराबाई मोडक आणि अनुताई वाघ यांच्या शाळेत घडलेल्या एका प्रसंगाची आठवण झाली. त्यांच्या शाळेच्या तपासणीसाठी काही विद्वान गेले असता त्यांनी विद्यार्थ्यांना सामान्यज्ञानाचे काही प्रश्न विचारले - अमक्या खात्याचा मंत्री कोण? वगरे वगरे. विद्यार्थ्यांना उत्तरे देणे फारसे जमले नाही. ताराबाईंनी हा सगळा प्रकार पाहून घेतला आणि तपासनीसांकडून जेवणाच्या सुट्टीपर्यंत वेळ मागून घेतला. सुट्टीच्या वेळात त्यांनी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या झाडांची पाने गोळा करून आणण्यास सांगितले. पाने गोळा झाल्यानंतर त्यांनी एकेका विद्वान तज्ज्ञाला ही पाने कोणकोणत्या झाडांची आहेत असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. विद्वान तज्ज्ञ अर्थातच गडबडून गेले. याउलट, ताराबाईंच्या विद्यार्थ्यांना त्या त्या पानाच्या झाडाचे नाव एवढेच नाही तर त्या झाडांचे औषधी गुणही तोंडपाठ होते.
  यावरून एक महत्त्वाचा धडा मी शिकलो आणि मनात कोठेतरी त्याची नोंद करून घेतली. शेतकरी हा अडाणी आणि अज्ञानी असतो ही गोष्ट खोटी आहे हा युक्तिवाद करण्याकरिता पुढे मला हे शहाणपण खूप उपयोगी पडले. शेतकरी संघटना स्थापन झाल्यानंतर अनेक विद्वानांनी माझ्याशी वादविवाद करण्याकरिता अनर्गळ मुद्दे उठवले- शेतकऱ्यांच्या हाती पसा आला तर ते त्याचा उपयोग दारू पिण्याकरिता करतील वगरे वगरे. माझ्या अनुभवातून जे मला कळले होते ते हे की उत्पन्न वाढल्यानंतर सगळेच लोक काही हौसमौज करण्याकरिता त्याचा एक भाग वापरतात; त्यातल्या काहींना दारू पिण्यात हौसमौज वाटते. प्राध्यापकांचीही अशी प्रवृत्ती मला प्रत्यक्ष अनुभवाने कळलेली होती. सरकारी नोकरीत राहिल्यामुळे कलेक्टर इत्यादी उच्चपदस्थ लोकसुद्धा पहिल्या पगाराचा अशाच तऱ्हेने विनियोग करू पाहतात हेही मला अनुभवाने कळले होते. मग, शेतकऱ्यांनी त्यांची नवी मिळकत आनंदाच्या भरात थोडीशी उधळमाधळीने गरवापराने खर्च केली तर त्याबद्दल एवढे आकांडतांडव करण्याचे काहीच कारण नाही.
  हाच युक्तिवाद, 'शेतकरी लग्नात किंवा उत्सवप्रसंगी अवास्तव खर्च करतात' या दोषारोपाची वासलात लावण्याकरिता उपयोगी पडला. त्यासाठी तर प्रत्यक्ष महात्मा जोतिबा फुले यांचाच आधार होता. अगदी श्रीमंत श्रीमंत म्हटल्या गेलेल्या पाटलाच्या घरीसुद्धा लग्नासारख्या प्रसंगी जेवणावळ म्हणजे काय असते याचे तपशीलवार वर्णन जोतिबांनी बारकाईने केले आहे. '.. देवकार्याचे दिवशी सर्वानी आपापल्या घरून पितळ्या घेऊन आल्यानंतर त्यामध्ये ज्वारीच्या भाकरी, कण्या अथवा बाजरीच्या घुगऱ्याबरोबर सागुतीचे बरबट, ज्यामध्ये दर एकाच्या पितळीत एकदा चार अथवा पांच आंतडी-बरगडय़ाचे रवे पडले म्हणजे जेवणारांचें भाग्य..' असे स्वत: जोतिबा फुल्यांनीच 'शेतकऱ्याचा आसूड' या त्यांच्या पुस्तकात वर्णन केले आहे.
  शेतकऱ्यांतील अगदी लहान मुलानेसुद्धा दाखवलेल्या सामान्यज्ञानानंतर माझ्या मनात विचार आला की आय. ए. एस.च्या परीक्षेतील सामान्यज्ञानाचे प्रश्न थोडे शेतीसंबंधित केले तर आज उत्तीर्ण होणारे बहुतेक अधिकारी सपशेल अपयशी होतील. परीक्षेतील उत्तीर्णता ही प्रश्नांच्या कलावर अवलंबून असते. प्रश्न जर या एकाच प्रकाराने विचारले गेले तर शेतकरी मुले सहज उत्तीर्ण होतील, हा निष्कर्षही मनात तयार झाला. यापुढची पायरी म्हणजे, कोणत्या गुणवत्तेच्या निष्कर्षांने कलेक्टर इत्यादी उच्चाधिकाऱ्यांची नेमणूक होते? त्यात खरोखर त्यांच्या बुद्धिमत्तेची परीक्षा होते काय? माझ्या मनात एक गमतीशीर विचार आला. सगळ्यात जास्त बुद्धी वापरण्याचे काम बसचा कंडक्टर करतो असा तो निष्कर्ष होता. एका स्टॉपवरून दुसऱ्या स्टॉपवर जाण्याकरिता प्रत्येक वेळी वेगळा हिशेब मनातल्या मनात त्याला करावा लागतो. माझी सगळी दुनिया पालटली. शेतकरी अडाणी आहे, आळशी आहे, उधळ्या आहे, व्यसनी आहे या साऱ्या कल्पना पार पुसून गेल्या आणि शेतकऱ्याचे वासाहतिक पद्धतीने शोषण होत असल्यामुळेच तो गरीब राहतो, कर्जबाजारी राहतो असा मनाशी निश्चय झाला.
  यानंतरचे काम हे केवळ पुस्तकी होते. पुण्यातील गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या ग्रंथालयात जाऊन शेतकऱ्यांच्या शोषणासंबंधातील पुरावे आणि माहिती गोळा करणे हे तसे सोपे होते. शेतीतील काबाडकष्टांच्या तुलनेने ग्रंथालयातील खुर्चीत बसून पुस्तके वाचणे, टिपणे काढणे हे काम सोपेच म्हणायचे. त्यात मला थोडी नशिबाची साथ मिळाली. रशियामध्ये स्टॅलिनच्या काळात प्रियाब्रेझेन्स्की आणि बुखारीन यांच्यात झालेल्या वादविवादाची माहिती मला अशोक मित्रा यांच्या 'Terms of Trade and Class Relations' या छोटय़ा पुस्तकात मिळाली. बहुतेक विद्वानांना आणि संशोधकांना अशा नशिबाच्या लाटेचा फायदा मिळतोच. माझी मांडणी कोणाही मायकेल लिप्टनसारख्या एखाद्या लेखकाच्या मांडणीवर झालेली नसून त्यासाठी अनेक संदर्भ आणि माझे शेतीतील अनुभव उपयोगी पडले आहेत. आणि, त्याखेरीज माझ्या व्यापक वाचनाचाही - त्यात अनेक विषय आले, अनेक भाषांचा अभ्यासही आला - मला उपयोग झाला. तसेच फ्रान्ससारख्या देशातील शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष केलेल्या आंदोलनाचा अनुभवही त्याच्या मागे आहे. आणि त्यातून शेतकरी संघटनेच्या अर्थविचाराची मांडणी आणि आंदोलनाची साधने तयार झाली. अंगारमळ्याच्या शेतातील एका ठिकाणी उभे राहून मला किडय़ाकीटकांची माहिती देणाऱ्या आणि जमिनीची पातळी कशी काढावी याचे व्यावहारिक ज्ञान देणाऱ्या त्या छोटय़ाशा मुलांना त्यांनी पुरवलेल्या या किरकोळ माहितीतून पुढे शेतकरी संघटनेचा महावृक्ष उभा राहील, अशी शंकाही वाटली नसेल. शेतकरी संघटनेच्या विचाराची विशेषता अशी की कांद्याच्या भावाच्या प्रश्नापासून ते विश्वाचा निर्मिक कोण, त्याचे स्वरूप काय या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी, कोणत्याही तऱ्हेची ठिगळे न वापरता एका धाग्याने विणलेले ते एक महावस्त्र आहे

शेतकरी भारताचा नागरिक नाही?

शेतमालाचे रास्त दर न देता, उणे सबसिडी लादून कर्जे किंवा वीजबिलही थकवण्याखेरीज पर्यायच उरू नये, अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर लादली जाते आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उत्तुंग कार्य केलेल्यांचा विचार 'भारतरत्न'साठी होत नाही..  शेतकरी आणि कोणतेही अन्य समाजघटक यांना वेगवेगळ्या फूटपट्टय़ा लावल्या जातात, हेच खरे.
मुंबईत १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या वार्षकि परिषदेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली. २००८ साली केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची ६० हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली त्या वेळी याबद्दल ज्या मोठमोठय़ा कंपन्यांनी तक्रार केली होती, त्याच कंपन्यांची जवळजवळ एक लाख कोटींची कर्जे बँकांनी माफ केली आहेत, असे रिझर्व बँकेने गेल्या वर्षभरात गोळा केलेल्या माहितीवरून लक्षात आले, असा गौप्यस्फोट चक्रवर्ती यांनी या परिषदेत केला. या बातमीनंतर चक्रवर्ती यांच्याकडे 'हा कोण संप्रती नवा पुरुषावतार शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा?' अशा भावनेने शेतकरी पाहू लागले असतील. शेतकरी आणि इतर समाजघटक यांच्याबद्दल विचार करताना ज्या वेगवेगळ्या फूटपट्टय़ा लावल्या जातात त्याचे एक उदाहरण चक्रवर्तीनी दिले आहे एवढेच.
खरे म्हटले तर चक्रवर्तीनी जाहीर केलेली माहिती तशी अपुरीच आहे. शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जे आणि कंपन्यांवरील थकीत कर्जे यांची, तसे पाहिले तर, तुलनाच होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला सरकारी धोरणामुळे यथोचित भाव मिळत नाही, हे शेतकऱ्यांवर  कर्जे चढण्याचे मुख्य कारण आहे. सरकार त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रास्त भाव मिळू देत नाही. शेतकऱ्यांवरची कर्जे ही एका दृष्टीने पाहिले तर बेकायदा व अनतिक आहेत. करार कायद्याप्रमाणे करारातील एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला कराराचे पालन करता येऊ नये अशी व्यवस्था करीत असेल, तर तो करारच बेकायदा ठरतो. सरकार शेतकऱ्याला कर्ज देते किंवा देण्याची व्यवस्था करते आणि शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडीचे धोरण लादून ते कर्जच नव्हे, तर शेतीतील सर्वात मोठा खर्च म्हणजे वीजबिल तेही भरता येऊ नये अशी व्यवस्था करते. या अर्थाने शेतकऱ्यावरील कर्ज आणि वीजबिलांची थकबाकी दोन्ही बेकायदा ठरतात.
या दोन्ही थकबाक्या अनतिकही आहेत. कारण उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे, १९८१ ते २००० या वीसच वर्षांचा हिशेब केला तरी सरकारच शेतकऱ्यांचे किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे देणे लागते. त्या मानाने शेतकऱ्यांवर दाखवले जाणारे, राधाकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, १ लाख १३ हजार कोटींचे एकूण संचित कर्ज किरकोळ आहे; कर्जमाफीची ६० किंवा ७८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम तर नगण्यच आहे. त्यामुळे नादारीचे अर्ज भरून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने शेतकऱ्यांनी ही कर्जे फेडण्याचे नाकारल्यास त्यात बेकायदा वा अनतिक असे काहीच नाही.
कंपन्यांवर शेतकऱ्यांप्रमाणे कोणतीच उणे सबसिडी नाही, उलट त्यांना सरकारकडून निर्यात अनुदान इत्यादी अनेक सवलती मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची माफ झालेली कर्जे व बडय़ा कंपन्यांची माफ झालेली कर्जे यांची तुलना अप्रस्तुत आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेने दीड दांडीच्या तराजूचे माप घेण्याची सवय झाली आहे. एकदा शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू द्यायचे नाही असे ठरले की मग त्याला जी जखम होते, त्या जखमेवर कोणताही कावळा टोच मारून जाऊ शकतो. आणि ही जखम चिघळत गेली की त्यानंतर त्याचे अनेक वेगवेगळे परिणाम दिसू लागतात.
आपल्या देशात न्यायदेवतेसमोर सर्व जण सारखे आहेत अशी एक समजूत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ती खरी नाही. मी सत्याग्रहासाठी तुरुंगात असताना आसपासच्या कोठडीत कोण कोण कैदी आहेत, यासंबंधी छोटासा अभ्यास केला होता. माझ्या लक्षात हे आले, की शेजाऱ्याशी बांधावरून भांडणे झाल्यामुळे तिरीमिरीने हातातील कुऱ्हाड किंवा दांडके शेजाऱ्याच्या डोक्यात घातल्यामुळे फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊन वर्षांनुवष्रे कोठडीत खितपत पडलेल्या शेतकऱ्यांचीच तेथे भर होती. या उलट, थोडेफार इंग्रजी शिकलेला किंवा साक्षर असा कोणीही कैदी तेथे भेटला नाही. कारण गुन्हे केलेल्या अशा गुन्हेगारांची कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर किंवा कोर्टात तरी सुटका होऊन जाते. 'इंडिया-भारत' संघर्ष किती खोलवर गेलेला आहे याची कल्पना मला येत गेली तसतसे मी वेगवेगळ्या राज्यांतील हायकोर्टात जाऊन तेथील वकिलांसमोर 'शेतकऱ्यांची न्यायव्यवस्था समानतेची आहे काय?' या विषयावर भाषणे दिली.
गमतीची गोष्ट अशी की, चक्रवर्तीसाहेबांनी ज्या दिवशी वरील गौप्यस्फोट केला त्याच्या आसपासच प्रसिद्ध मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांना 'भारतरत्न' दिल्याचे जाहीर झाले.

पण शेतकऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यांसाठी कार्य करणाऱ्या किती जणांना पद्म पुरस्कार मिळाले याचा अभ्यास केल्यास शासनाचा शेतीक्षेत्राविषयीचा दुस्वास स्पष्ट होऊन जातो. शेतीक्षेत्रामध्ये पद्म पुरस्कारपात्र शास्त्रज्ञ, शेतकरी झाले नाहीत असे नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्यांनी प्रचंड कामगिरी करून दाखवली त्या सर छोटूराम यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही शासनाच्या दृष्टीने पद्म पुरस्कारास पात्र ठरलेले नाहीत. सर छोटूराम हे स्वातंत्र्यपूर्व पंजाबमधील सुप्रसिद्ध शेतकरी नेते होते. त्यांनी स्थापन केलेल्या 'युनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' या पक्षाची सत्ता पंजाबमध्ये अनेक वष्रे चालली. या पक्षाने हिंदू, शीख आणि मुसलमान यांची खऱ्या अर्थाने एकी करून दाखवली; इतकी पक्की की सर छोटूराम हयात असेपर्यंत जीनांना पंजाबमध्ये पायसुद्धा ठेवता आला नाही. सर्वधर्मीयांची एकी घडवून आणणाऱ्या या पक्षाचे काँग्रेसशी कधी जुळले नाही. याही कारणाने सर छोटूराम यांना कोणताही पद्म पुरस्कार मिळाला नसण्याची शक्यता आहे.
सर छोटूराम यांचा भारतातील स्थितीबद्दल अभ्यास गाढ होता. त्यांनी खुद्द महात्मा गांधींनाही दोन गोष्टींबद्दल प्रेमाची सूचना केली होती. पहिली सूचना अशी, की सार्वजनिक जीवनात धर्म आणला जाऊ नये. सर छोटूराम स्वत: आर्यसमाजी होते. पण ते म्हणत, की मी माझ्या घराच्या चार िभतींच्या आत आर्यसमाजी आहे, भिंतींच्या बाहेर पडल्यानंतर मला कोणताही धर्म नाही आणि जात नाही. या विचारामुळेच त्यांना युनियनिस्ट पार्टीचे यश संपादन करता आले. त्यांनी केलेली दुसरी सूचना अशी, की इंग्रजांनी अलीकडेच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन केली आहे. इंग्रजांची भारताला ही फार मोठी देणगी आहे. तेव्हा महात्मा गांधींनी आंदोलनासाठी कोणताही मार्ग शोधावा, पण लोकांना कायदेभंग करायला शिकवू नये.
सर छोटूराम यांनी जी मोठी कामे करून दाखवली त्यांत शेतकऱ्याची जमीन कोणाही सावकारास काढून घेता येऊ नये अशी तरतूद असणारा कायदा Land Alienation Act   त्यांनी पंजाबात संमत करून घेतला. गमतीची गोष्ट अशी, की लाला लजपत राय यांनी या कायद्यास प्रकट विरोध केला होता.
सर छोटूरामांची गोष्ट बाजूला ठेवू या, पण ज्यांनी १९६० ते १९७० या दशकात देशात घडून आलेल्या हरितक्रांतीचे बीज रोवले आणि देशाला अमेरिकेतून येणाऱ्या भिकेच्या िमधेपणातून सोडवण्याचा मार्ग खुला केला त्या लाल बहादूर शास्त्री यांना तरी 'भारतरत्न' देण्यात काहीच प्रत्यवाय नव्हता. लाल बहादूर शास्त्री यांनी १९६५ साली 'जय जवान, जय किसान' ही घोषणा दिली. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेतील गव्हाची आयात बंद होण्याचा धोका पत्करून लोकांना आठवडय़ात एक वेळचे जेवण न घेण्याचा सल्ला देऊन पाकिस्तानच्या आक्रमणाचा मुकाबला करण्याचे धाडस दाखवले. त्याशिवाय, त्यांनी रोवलेल्या हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आज भूतकाळात होऊन गेलेल्या अनेक पंतप्रधानांना भारतरत्न न मिळाल्याबद्दल आरडाओरड होते आहे, पण लाल बहादूर शास्त्रींचे नाव या आरडाओरडीतही कुठे येत नाही. याचे कारण ते शेतकरी समाजाचे नेते होते हेच असावे. लाल बहादूर शास्त्री हे राजकारणी व्यक्ती म्हणून त्यांची गोष्ट बाजूस ठेवली तरी वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या जातिप्रजाती शोधून काढणारे अनेक शेतकरी, शास्त्रज्ञ गावोगाव अंधारात लोपले आहेत. सर्व हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करणारे आणि देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याच्या कार्यात मोठा वाटा उचलणारे डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना सर्व काही आदरस्थाने मिळाली, पण त्यांना कधी भारतरत्न पुरस्कारास पात्र समजले गेले नाही.
सर्व देशांतील शेतकऱ्यांविषयी समाजाची आणि सरकारची जी द्वेषभावना आहे तिचे कारण काय? कदाचित देशातील प्रचलित जातिव्यवस्था हे त्यामागील एक कारण असू शकेल. पण एवढय़ा कारणाने एका सबंध समाजाला कर्जाच्या नरकात खितपत ठेवण्याची शिक्षा देणे फारच अन्यायाचे होते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले    गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

शेतीतील उपसा सिंचनाचे स्थान--शरद जोशी

• 
  

 

जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य आणि बागायतीही होऊ शकते हे आपल्याकडच्या पुढाऱ्यांच्या पिढय़ांनी लक्षात घेतले नाही आणि दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मात्र 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे पटवून देतानाच शेतकऱ्यांमध्ये वैश्यमूल्ये रुजवली.

शेतकरी संघटना, कोणाची मान्यता असो, नसो, एक प्रचंड सामाजिक परिवर्तन घडवून गेली. महात्मा गांधींच्या क्रांतीमध्ये 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिक मूल्यांवर आधारलेली समाजरचना' हे उद्दिष्ट ठेवून सारे आंदोलन चालले. ही तत्त्वप्रणाली हिंदुस्थानमध्ये भगवद्गीतेपासून रूढ झालेली होती. तशी भगवद्गीता ही एका यादवाने म्हणजे गवळ्याने क्षत्रियाला सांगितलेली गीता आहे. याउलट, शेतकरी समाज हा परंपरेने शूद्र समाज आहे. पिढय़ान्पिढय़ा 'ठेविले अनंते तसेचि राहावे' या मानसिकतेत अडकलेल्या त्या शूद्र समाजात वैश्यमूल्ये रुजविण्याची चळवळ शेतकरी संघटनेने मोठय़ा प्रमाणात चालवली. यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांच्या मनात फार मोठी क्रांती घडवून आणावी लागली.
शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती करतो. त्याच्या मनात, सुप्त का होईना, आपल्या कोरडवाहू शेतीजवळ एखादा पाण्याचा झरा/स्रोत असावा आणि त्या पाण्यावर आपली शेती ही कायमची बागायती व्हावी अशी इच्छा असे. ते जमावे याकरिता तो दगडाकातळातून विहीर खणे आणि त्या विहिरीवर मोट लावून किंवा इतर मार्गाने त्यातील पाण्याचा उपसा करून आपल्या शेतात पाणी खेळवत असे. शेतात जिरलेले बव्हंश पाणी झिरपून पुन्हा विहिरीतच जात असे. अशा तऱ्हेने पाणी उपलब्ध झाले म्हणजे हातात दोन पसे येतात असा अनुभव असल्यामुळे पाणी आले की फायदाही येतो अशी त्याची वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवाने धारणा झालेली.

'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त (किफायतशीर) भाव मिळाला पाहिजे' ही वैश्यवृत्ती अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिकतेपेक्षा अगदीच वेगळी होती आणि शेतकऱ्यांना 'ठेविले अनंते'च्या या पिढय़ान्पिढय़ांपासून चालत आलेल्या मानसिकतेतून बाहेर काढून आहे त्या शेतीतून दोन पसे कमवावे, त्यातून मुलाबाळांचे भले करावे ही वृत्ती त्यांच्यात जोपासणे काही सोपे नव्हते. याकरिता मुळात 'गरिबी' हे काही श्रेष्ठ मूल्य आहे ही कल्पना खोडून काढणे आवश्यक होते. वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात िबबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांना त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
पण पाणी मिळाले की हातात पसेही येतात ही भावना खोडून टाकण्याकरिता शेतकरी संघटनेला मोठे प्रयत्न करावे लागले. कारण त्याच काळी विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे आदी अनेक लोक पाणी मिळाले म्हणजे शेती वैभवाची होते अशी कल्पना मांडत होते. शेतकरी संघटनेला प्रथम 'शेती हिरवी झाली तरी हिरव्या नोटा हाती येत नाहीत' ही कल्पना आग्रहाने मांडावी लागली. दुर्दैवाने त्या काळातले पुढारी आणि सरकारही उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातूनच शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे असे जाणीवपूर्वक आणि आग्रहाने मांडत होते. या उपसा सिंचन योजना वेगवेगळ्या हेतूंनी जोपासल्या गेल्या. त्यातील पुष्कळशा अस्तेय आणि सार्वत्रिक करण्यावर आधारलेल्या होत्या. उपसा सिंचन योजनांच्या प्रवर्तक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक गटांना इस्रायलसारख्या देशांमध्ये फिरवून आणले आणि त्या भेटींतून 'शेती हिरवी झाली म्हणजे भाग्य आपोआप उजळते' ही कल्पना शेतकऱ्यांच्या मनात दृढ झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी आपापले मतदारसंघ बागायती करण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा त्या प्रयत्नांचे मोठे स्वागतच झाले. या उपसा सिंचन योजनांपकी आज प्रत्यक्षात किती सक्षमपणे चालू आहेत आणि किती नाममात्र आहेत आणि त्या नाममात्र योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकांकडे गहाणवट पडल्या आहेत हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
वस्तुत: या पृथ्वीतलावर जेव्हा जमीन निर्माण झाली त्यात काही जमीन शेतीची, काही उद्योगाची असा फरक नव्हता. माणसानेच आपल्या नवोन्मेषशाली बुद्धीच्या आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेच्या जोरावर जेथे जेथे पाण्याची व्यवस्था दिसली तेथे तेथे शेती करायला सुरुवात केली आणि जेथे शेती होऊ शकत नाही तेथे कारखाने, खाणी यांसारखे उद्योग सुरू केले. एका ठिकाणचे पाणी उचलून दूरच्या ठिकाणी नेऊन तेथे शेती करण्याचा अव्यावहारिक उपद्व्याप त्याने केला नाही. दुर्दैवाने, राजकीय पुढाऱ्यांना इतका विचार काही झेपला नाही.

दीने जेव्हा जैविक बियाणे तयार झाले आणि त्या बियाण्यांतून दुष्काळाला सहज तोंड देणारे (Drought-proof) बियाणे तयार झाले तेव्हा लक्षात आले की शेती बागायती करण्याकरिता काही पाणी आणून देणे आणि तेही चोरापोरीने, हे आवश्यक नव्हते. जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य झाली असती आणि बागायतीही झाली असती. हे शहाणपण राजकीय पुढाऱ्यांना सुचले नाही आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानातील अगदी पुढाऱ्यांच्या पहिल्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत सर्वानी आपापल्या मतदारसंघाला बागायती बनवण्याकरिता दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मनुष्यप्राण्याच्या नवोन्मेषशाली बुद्धीचा आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेचा उपमर्द न करता सर्व शेती फायद्याची करणे शक्य आहे हे आग्रहाने मांडले आणि त्यातून शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळवून देणे हे सध्याच्या जगात शक्य आहे असे प्रतिपादन केले. दुर्दैवाने, सिंचनानेच शेती सुधारते असे पुढाऱ्यांनी आग्रहाने मांडल्यामुळे शेतकरीवर्गही आपापली जमीन सिंचनाची करण्यामध्ये मग्न राहिले आणि अनेक वेळा अशा तऱ्हेने जमिनी बागायती केलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थोपार्जनाच्या सरळ मार्गास विरोध केला. 'शेतकरी हा काही आळसामुळे किंवा व्यसनांमुळे गरीब राहिलेला नाही तर सरकारी धोरणांमुळे त्याची गरिबी व कर्जबाजारीपणा आला आहे' हे शेतकरी संघटनेने यथायोग्य पुराव्यांनिशी सिद्ध केल्यानंतर तसेच 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची कोणालाही गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे सिद्ध केल्यानंतर सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये चोरापोरी करण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. पूर्ण नतिक मार्गाने शेतकऱ्यांना आपापली जमीन बागायती करून घेऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव आंदोलनाच्या मार्गाने मिळवणे शक्य आहे हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले आणि संघटनेच्या नतिक परिवर्तनाचा भाग पुरा झाला.
वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत. त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 16, 2013

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा, अशी परिस्थिती होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाचे भाकीत ३० वर्षांनी खरे झाले. आता पाहावे लागेल ते या खासगीकरणातही पुढाऱ्यांचाच जो खेळ सुरू आहे, त्याकडे..
१० नोव्हेंबर १९८० रोजी शेतकरी संघटनेचे आजपर्यंत सर्वात गाजलेले रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनात सर्व हिंदुस्थानभरची पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर वाहतूक संपूर्णत: ठप्प झाली होती. या आंदोलनाचाही एक इतिहास आहे.
त्या वेळचे सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष (कै.) माधवराव बोरस्ते यांच्याशी साखरप्रश्नावर अनेकवार चर्चा होत असत. एका चच्रेत मी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, 'एका वर्षी लेव्ही साखरेची किंमत जास्त धरली गेली की पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेच्या दरात आपोआप घट होते.' हे ऐकून ते म्हणाले, 'अरेच्चा! ही अशी काही यंत्रणा आहे हे मला माहीतच नव्हते.' आज शेतकऱ्यांच्या या साखर कारखानदारीचे खासगीकरण होत आहे व त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या काळात अनेक वेळा विरोधी म्हणून उतरलेले नेते आता ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन उठत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची संपूर्ण पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक झाले आहे.

माधवराव बोरस्ते यांच्याबरोबरचा आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले. आता आपल्या कारखान्यातील साखर उताऱ्याची काय परिस्थिती होईल या चिंतेने माधवराव बेचन होते. तेथून सुटून आल्यानंतर मी खेरवाडी येथे, जेथे पोलिसांनी गोळीबार केला होता, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहण्याकरिता गेलो आणि बोरस्ते त्यांच्या गरहजेरीत त्यांच्या साखर कारखान्यातील साखरेच्या उताऱ्याची काय परिस्थिती झाली असेल या चिंतेने ग्रस्त असल्यामुळे तडक त्यांच्या साखर कारखान्याकडे गेले. दुसऱ्या दिवशी आमची भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, 'शरद जोशी, काय आश्चर्याची गोष्ट आहे! इतके दिवस साखरेचा उतारा आमच्या संचालक मंडळींच्या देखरेखीमुळे वाढतो अशी माझी कल्पना होती. पण आता तीन दिवस झाले, सर्व संचालक मंडळी तुरुंगात आहेत आणि तरीसुद्धा प्रत्यक्षात साखरेचा उतारा वाढला आहे.' सर्व संचालक मंडळ तुरुंगात आणि साखरेचे उत्पादन मात्र वाढलेले हा धडा आता सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या खेळीला बळी पडणाऱ्या कारखान्यांनी समजून घेण्यासारखा आहे.
जर का लेव्हीचा भाव काय ठरवला जातो याचा कारखान्याच्या भवितव्याशी काही संबंध नसेल आणि जर संचालक मंडळ हजर आहे की तुरुंगात गेले आहे याच्यावर साखरेचे उत्पादन अवलंबून नसेल, किंबहुना ते तुरुंगात असेल तर ते वाढत असेल तर सहकारी साखर कारखान्यात व्यवस्थापन हे किमान महत्त्वाचे आहे हे उघड आहे.
त्याच वेळी हे सहकारी साखर कारखाने कसे चालतात याचा मी बारकाईने अभ्यास केला होता आणि जर का ही सहकारी साखर कारखानदारी अशीच चालत राहिली तर दहा-पंधरा वर्षांत सर्व सहकारी साखर कारखाने बंद पडतील असे भाकीत मी केले होते. आज जे घडते आहे ते त्या भाकितापेक्षा निराळे नाही.
व्यवस्थापन अगदीच महत्त्वाचे नाही असे नाही. व्यवस्थापन हाती असले म्हणजे कामगार आणि इतर नोकरवर्ग यांची भरती करण्यामध्ये व्यवस्थापकांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येते. तसेच वाहतुकीची, इतर खरेदीची कंत्राटे देणे या बाबतींतही व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हाती व्यवस्थापन आलेल्या संचालकांनी सुरुवातीला कारखान्याचे आर्थिक हित लक्षात घेत ही भूमिका बजावली असेलही, पण हळूहळू नोकरभरती, कंत्राटे देणे या बाबतीत नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. याचा लाभ मिळालेले ऊसउत्पादक आणि त्यांचे सगेसोयरे वर्षांनुवष्रे उसाला कमी भाव मिळत राहिला तरी कारखान्याला ऊस घालतच राहिले. नोकरी किंवा कंत्राटाची संधी न मिळालेले ऊसउत्पादक दुसरा काही इलाज नाही म्हणून भाव कमी असले तरी ऊस घालत राहिले आणि पुढे बरा भाव भेटेल या आशेने ऊस लावत राहिले. नोकरभरती आणि कंत्राटे यांचे हे प्रकार व त्यातील लांडीलबाडी इतकी वाढली की, उसाच्या मोबदल्यापेक्षा हाच खर्च कितीतरी अधिक पट होऊ लागला आणि कारखाने मोडीत काढण्याची वेळ येऊन ठेपली.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या शिल्पकारांतील प्रमुख शिल्पकार धनंजयराव गाडगीळ यांनी 'सहकार अपयशी झाला आहे, पण सहकार चालूच राहिला पाहिजे (Co-operation has failed but co-operation must succeed) अशी घोषणा दिली आणि त्यानंतर 'बिनासहकार नहीं उद्धार' अशी अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली.
आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य! सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो' ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कहय़ातील कारखाने चक्कआजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला 'खासगीकरण' असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही, आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते, की केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषत: सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी 'एकमेका साहय़ करू' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आíथक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assets  ची ) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्टय़ दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी 'शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरीत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : sharadjoshi.mah@gmail.com