ऊसशेतीने केलेली वाताहत

ऊसशेतीने केलेली वाताहत

राखेखालचे निखारे

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, April 17, 2013

मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..नोव्हेंबर १९८०मध्ये उसाच्या भावाचे पहिले आंदोलन शेतकरी संघटनेने छेडले. त्यानंतर २८ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात मराठवाडा दौरा करीत असताना पिण्याच्या पाण्याची भयानक परिस्थिती पाहिल्यानंतर पाणी गपापा पिणारे उसाचे पीक हेच मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाचे कारण आहे, असे मी पत्रकारांसमोर बोललो. या मागे एक मोठा इतिहास आहे.१९५७ साली मी मुंबई विद्यापीठातील कुरसेटजी डॅडी पारितोषिकाच्या स्पध्रेत भाग घेण्याकरिता एक शोधनिबंध लिहिला होता. तो लिहिताना मला अनेकांची मदत झाली. त्यात प्रामुख्याने खडकवासला वॉटर अँड पॉवर रीसर्च सेंटरचे अच्युतराव आपटे, त्या वेळी पुण्यात असलेले सुपिरटेंिडग इंजिनीयर एन. एस. जोशी आणि साखरवाडीत इस्टेट मॅनेजर असलेले माझ्या बहिणीचे सासरे श्रीधर गोपाळ देशपांडे यांची खूप मदत झाली होती. या शोधनिबंधातून अनेक निष्कर्ष निघाले होते.धरणांचे नियोजन करताना तलावाच्या (Reservoir) प्रदेशातील पर्जन्यमानाचा इतिहास लक्षात न घेता धरणातील फुगवटा ठरवला जातो. त्यामुळे सर्व धरण भरेल असा पाऊस ७०-८० वर्षांत एखादे वेळीच होतो. परंतु धरण बांधल्यामुळे शेतीला किती फायदा होईल याचे गणित काढताना मात्र दरवर्षी धरणाचा तलाव पूर्ण भरेल अशा समजुतीने प्रस्तावित बागायती क्षेत्राचे आकडे वारेमाप फुगवून धरण कसे आवश्यक आहे हे शासनाला पटवून दिले जाते. इंग्रजांच्या काळी महाराष्ट्रात जी धरणे झाली, ती बांधताना त्यांतील जलसाठय़ांमुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनेल असे स्वप्न दाखवले जाई. प्रत्यक्षात या धरणांचा उपयोग पूरनियंत्रणाकरिता क्वचितच होई आणि बागायती क्षेत्राचे आकडेही अतिशयोक्त ठरत. ज्या वर्षी पाऊस भरपूर पडे आणि धरणात पाणी असे, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज नसे. याउलट, पाऊस कमी झाल्यामुळे धरणात पाणी पुरेसे नसले म्हणजे शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी हाकाटी चालू होई. त्या काळी सिंचनावरचा खर्च सध्याप्रमाणे वारेमाप होत नसे. खर्चाच्या तीन टक्के रक्कम बांधकाम खात्यास शासनाकडे दरसाल भरावी लागे. ही रक्कम भरावी कशी, या करिता सदासर्वकाळ पाण्याची मागणी करणारी शेती कोणती याचा शोध सुरू झाला. महाराष्ट्रात असे पीक केवळ ऊसच होते. त्यामुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनण्याऐवजी साखरेचा मोठा उत्पादक बनला.१९५१ साली धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील Rural Credit Survey समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीने 'सहकार अपयशी झाला आहे, तरीही सहकार फळफळला पाहिजे' असा विचित्र निष्कर्ष काढला. Co-operation has failed, but co-operation must succeed! याकरिता समितीने अनेक शिफारशी केल्या. त्यांतील एक शिफारस अशी की, साखर कारखानदारीच्या आवश्यक भांडवलामध्ये स्थानिक नेत्यांनी केवळ दहा टक्के रक्कम जमा करायची; मग वरची ९० टक्के रक्कम केंद्रातर्फे देण्यात यावी. या योजनेचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अचूक लक्षात आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक बठक घेतली आणि त्या बठकीत 'दिल्लीहून सहकारासाठी खजिना सुटणार आहे. त्यात बहुजन समाजाने आपला हिस्सा राखून ठेवला पाहिजे' अशी मांडणी केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वामुळे त्यांना लागलेली टोचणी त्यांनी सहकाराचा प्रचार करून भरून काढली. 'पंडित नेहरू हे महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत' हे त्यांचे विधान याच भावनेतून केले होते. नंतरच्या काळात सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचा वैभवाकडे जाण्याचा सहकारी साखर कारखाने हा राजमार्गच झाला. दहा टक्के भांडवल गोळा केले की ९० टक्के भांडवलाचे घबाड केंद्राकडून मिळते, या लालसेपोटी ज्याने त्याने साखर कारखाने काढायला सुरुवात केली. ज्या प्रदेशात पाण्याचा तुटवडा आहे, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढल्याबद्दल वसंतदादांची खूप वाहवा झाली. मराठवाडय़ातील नेत्यांना हे शक्य झाले नाही.मराठवाडय़ातील परिस्थिती अशी आहे की, तेथे वाहणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून वाहत वाहत मराठवाडय़ात प्रवेश करतात. विदर्भातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. तेथील पाण्याचा स्रोत हा सातपुडय़ात उगम पावणाऱ्या नद्यांचा आहे. पश्चिम घाटात धरणांनी अडवलेले पाणी आपापल्या मतदारसंघांकडे वळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न पुढाऱ्यांनी सुरू केले. शेतकऱ्यांनीही कालव्यातील पाणी उचलून ते उसाला पाजायला किंवा आपापल्या विहिरी भरून घ्यायला सुरुवात केली. १९८० साली मी निफाड तालुक्यात काम करीत असताना, सर्व शेती तोटय़ाची आहे, त्याला ऊसही अपवाद नाही अशी मांडणी स्वीकारली. उसाच्या पिपासेचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो याचा सम्यक विचार मी त्या वेळी केला नाही. मात्र याचे दाहक चित्र मला अलीकडच्या दौऱ्यात औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्य़ांतील जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागांमध्ये पाहायला मिळाले.नांदेड जिल्ह्य़ातील लेंडी धरणाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हेही लक्षात आले की, मराठवाडय़ात जागोजाग धरणाने पाणी अडवण्याचे आमिष दाखवून ७० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. त्या पलीकडे येलदरी आणि विष्णुपुरी प्रकल्पांतून शंकरराव चव्हाणांनी नांदेडकरिता केलेल्या पाण्याच्या उचलेगिरीचेही दर्शन झाले. मराठवाडय़ाला पिण्यासाठी पाणी द्यायचे असेल तर पश्चिम घाटातील नद्यांमध्ये कोणतीही उचलेगिरी न होता मराठवाडय़ात आल्या पाहिजेत हे माझ्या लक्षात आले आणि त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब न करता पाटाने पाणी देऊन ऊस पिकवण्याचा घातकी व्यवहार पाहून माझे डोळे उघडले. पश्चिम घाटातून मराठवाडय़ाकडे वाहत येणाऱ्या नद्या एकाच कालव्याने याव्यात, यामध्ये मोठे राजकारण दडलेले आहे. ज्या त्या पुढाऱ्याला आपापला मतदारसंघ कायमचा बागायती करण्याची महत्त्वाकांक्षा असते आणि त्यातून साखर कारखानदार बनण्याचे स्वप्नही तो पाहत असतो. मी 'केंद्रीय कृषी कार्यबलाचा' (Task Force on Agriculture) अध्यक्ष असताना शिफारस केली होती की, कोणत्याही धरणातून एकच कालवा काढला जाऊ नये; कालव्यांच्या निदान तीन मालिका निघाव्यात आणि त्यांमध्ये दर वर्षी पाळीपाळीने पाणी सोडण्यात यावे. या पद्धतीमुळे कोणताही एक मतदारसंघ कायमचा जिराईतीचा बागायती होत नाही. सर्वच प्रदेश पाळीपाळीने पाण्याचा लाभ घेतील. याखेरीज, या पद्धतीने उरलेल्या दोन कालव्यांतून वाहणारे पाणी जमिनीत जिरेल आणि भूगर्भातील पाण्याच्या साठय़ाची पातळी उंचावेल.यंदा मराठवाडय़ात पाण्याची जी स्थिती तयार झाली आहे, ती केवळ यंदा पाऊस न पडल्यामुळे म्हणजे अवर्षण झाल्यामुळे निर्माण झाली आहे. मुख्य दु:ख हे आहे की, जमिनीच्या पोटात पाणी उरलेले नाही. यासाठी धरणापासून मतदारसंघांपर्यंत एकच कालवा काढण्याची पद्धत बंद करून पाळीपाळीने पाणी देणाऱ्या कालव्यांच्या किमान तीन मालिका काढल्यास मराठवाडय़ात दुष्काळ पुन्हा कधी होण्याची शक्यताच उरणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या प्रदेशातील पाण्याचे संकट पाहून ऊस लावल्याचा खेद वाटत असेल त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आपला ऊस काढून टाकावा किंवा जाळून टाकावा, अशी सूचना मी कार्यकर्त्यांना केली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. १९८०च्या ऊस आंदोलनाच्या वेळी मी घेतलेली भूमिका ही ऊस शेतकरी म्हणजे धनदांडगे ही कल्पना खोटी ठरल्याने घेतली होती. ऊसमळे उपटून टाकण्याचा निर्णय मराठवाडय़ातील पाणीपरिस्थितीच्या प्रकाशात घेतला. यात कोठेही संघर्ष नाही. थोडक्यात, मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.१. मराठवाडय़ात उगम पावणाऱ्या आणि नंतर दुसऱ्या एखाद्या नदीस मिळणाऱ्या नद्यांची संख्या नगण्य आहे. उदाहरणार्थ- मांजरा, पूर्णा, दुधना, तेरणा वगरे. २. मराठवाडय़ात वाहत येणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात व त्यांवरील धरणांचे पाणी पुढाऱ्यांच्या सोयीसोयीने येते. ३. साखर कारखानदार व ऊस शेतकरी या नद्यांच्या पाण्यावर जमेल तेथे हात मारून उचलेगिरी करतात. ४. धनंजयराव गाडगीळ व विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीमुळे मराठवाडय़ातही साखर कारखाने निघाले. ५. एका धरणातून एकच कालवा आणण्याच्या पद्धतीमुळे पुढाऱ्यांचे फावले. ६. उत्तर मराठवाडय़ातील नेतृत्व हे आपल्याकडे पाणी वळवून घेण्याच्या बाबतीत लातूरचे विलासराव आणि नांदेडचे शंकरराव/अशोकराव चव्हाण यांच्या मानाने दुबळे ठरले.मराठवाडय़ाच्या प्रदेशाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. मराठवाडय़ातील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे.६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.

दुष्काळग्रस्त म्हणजे काय?

दुष्काळग्रस्त भागातून आत्ताच जाऊन आलेI, असं सांगितलं की, मुंबईत मला प्रश्न विचारला जायचा, खरचं पाणी मिळत नाही का तिथं? काय स्थिती आहे?

दुष्काळग्रस्त म्हणजे काय?

72 चा दुष्काळ मी पाहिला नव्हता. माझ्या जन्माआधी 10 वर्ष पडलेला हा दुष्काळ मला कळला तो फक्त पुस्तकांतून, भाषणांतून आणि चर्चांमधून.पण, 2013 साली पडलेला दुष्काळ आणि 72 चा दुष्काळ यांमध्ये 40 वर्ष गेलीयत. या 40 वर्षात राज्याची आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थिती बदलली. तशी राज्याची घडी देखील बदललीय. पोट खंगलेली, हाडाचा पिंजरा झालेली अशी माणसं तुम्हाला भेटत नाहीत. पण वणवण करणारी माणसं भेटतात. ही वणवण अन्नासाठी नसते. पाण्यासाठी असते.

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) तर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या ह्युमन डेव्हलमेंट इंडेक्स (HDI) मध्ये भारताचा क्रमांक सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. HDI मधील एकूण 186 देशांपैकी भारताला 136 क्रमांकाची रँक देण्यात आलीय. या रँकमध्ये महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आणि खाली उतरलेल्या HDI च्या या साखळीत महाराष्ट्रातील मागासलेले जिल्हे म्हणून 12 जिल्हे जाहीर करण्यात आलेयत. त्यामध्ये मराठवाड्यातले जिल्हे अग्रेसर आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याची तर्‍हा ही दुष्काळात तेरावा महिना अशी म्हणावी लागेल. या दुष्काळग्रस्त भागात दिवसभरामध्ये पाणी मिळवणं, हेच एकमेव ध्येय झालंय. जगणं म्हणजे पाण्यासाठी करावी लागणारी धडपड. नावं, गावं आणि परिस्थिती थोडीफार वेगळी चित्र सारखं. पण, या दुष्काळात सरकार पुढाकार घेऊन मदत करतंय, आवाहन करतंय. पाणी वाचवायचं. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचं. तरीही सरकार असंवेदनशील आहे, असे आरोप रोज का ऐकू येतात?

धोरणं कुठे कमी पडतात?

सुरुवात करुया चारा छावण्यांपासून. अनेक शेतकर्‍यांनी मला खूप अभिमानाने आणि कौतुकाने असं सांगितलं की, आमची बैलजोडी ही 'नॅनो'पेक्षाही महाग आहे, असं. कारण, या बैलजोडीची किंमत सव्वालाखाच्याही वर होती. पण, असे नॅनो बैल पोसणं आता शेतकर्‍यांना कठीण बनतंय. धष्टपुष्ट पोसलेल्या या बैलजोड्या नाईलाजाने कत्तलखान्यात पाठवल्या जातात किंवा बैल बाजारात अगदी किरकोळ किंमतीला विकल्या जातायत. ज्यांना दाव्याचे बैल या दोन रस्त्यावर पाठवणं जड जातं, ते तिसरा रस्ता धरतात. छावणीचा.

चारा छावणी की माणसांची छावणी?

जुन्या जीआर मध्ये एका मोठ्या जनावरामागे छावणी चालकाला 80 रुपये दिले जात होते आणि लहान जनावरामागे 40 रुपये दिले जात होते. दुष्काळ पडल्याचं जाहीर झाल्यानंतर, छावणी चालकाला दिल्या जाणार्‍या या खर्च भरपाईची रक्कम सरकारने कमी केलंय. खरं तर ही रक्कम वाढवायला हवी होती, असा सूर गावागावातल्या चारा छावणी संचालकांकडून ऐकायला मिळाला. आता मोठ्या जनावरामागे राज्य सरकार 60 रुपये खर्च देतं आणि लहान जनावरामागं 30 रुपये. आता हे पैसे किती अपुरे आहेत, याबद्दलचा अनुभव सांगितला सुदाम बोचरे यांनी. जालना इथं बदनापूर तालुक्यात भाकरवाडी गावात सुदाम बोचरे यांनी सात फेब्रुवारी 2013 ला पहिल्यांदाच छावणी सुरु केली. सावळेश्वर बहुऊद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून ते ही छावणी चालवतात. त्यांच्या छावणीमध्ये आत्तापर्यंत 1 हजार 545 इतकी जनावरं आहेत. त्यासाठी त्यांना तब्बल 45 लाख रुपये खर्च आलाय.

एका जनावराला सरकारच्या हिशेबानुसार साडे सात किलो ओला चारा आणि सहा किलो वाळलेला चारा असा 15 किलो चारा दरदिवशी घालायचा आहे. गुरांना कडबा घालताना बोचरे, सकाळी मक्याची कुट्टी, दुपारी ऊसाचा चारा आणि रात्री ज्वारीचा कडबा जनावरांना खायला देतात. दर तिसर्‍या दिवशी पेंड दोन किलो पेंड जनावराला खायला घालणं बंधनकारक आहे. दर दिवशी मोठ्या जनावराला 50 लीटर पाणी तर लहान जनावराला तीस लीटर पाणी पाजणं बंधनकारक आहे. (इथं फक्त माहितीसाठी नमूद करते की, सरकार दुष्काळी भागात टँकरच्या माध्यमातून जे पाणी पुरवतं ते प्रति माणशी फक्त 20 लिटर इतकं असतं.

जनावरं पोसणं शेतकर्‍याला का अशक्य आहे, ते सहज समजून येऊ शकतं.) बोचरे यांच्या छावणीपासून जवळच्या अंतरावर पाझर तलाव आहेत, त्यामुळे त्यांना फक्त एकच टँकर विकत आणावा लागतो. पण, पुढच्या काळात पाणी जस-जसं आटत जाईल, तसं पाण्याचा खर्चही वाढत जाणारेय. छावणीमध्ये असणार्‍या जनावरांना 'फूट-माऊथ' म्हणजे पायाचे आणि तोंडाचे आजार होण्याचा धोका मोठा असतो. 'फर्‍या' रोग आणि 'खुरखूद' रोग होऊ नये, यासाठी लस टोचून घेण्याची जबाबदारीही जीआरमध्ये प्रत्येक छावणी संचालकांवर टाकण्यात आलेय. मात्र, हा खर्च पेलणं शक्य नसल्याचं छावणी संचालकांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवलं. त्यानंतर आता पशुसंवर्धन विभागातर्फे जनावरांवरील वैद्यकीय उपचार केले जातायत. बोचरे यांनी या छावणीसाठी सहा लाख रुपये डिपॉझिट भरले होते. मात्र, आता हे डिपॉझिट त्यांना परत मिळालंय. मागेल त्याला छावणी, बिनाडिपॉझिट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र, अजून या निर्णयाचा हा नवा जीआर अजून गावापर्यंत पोचायचा आहे. डिपॉझिटची रक्कम भरणं शक्य नसल्याने अनेक स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आवश्यकता असूनही छावणीची मागणी करु शकत नव्हत्या. या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असं बोचरे यांना वाटतंय.

पण, मोठ्या जनावरांना केवळ चारा देण्याचाच खर्च दिवसाला बासष्ट रुपयेवर जातो. बाकी खर्च तर भरुनच निघत नाही. एवढ्या जनावरांसाठी घातलेल्या छावणीमध्ये छत घालायचं असेल तर तो खर्च पेलण्यासाठी आज दात्यांकडे याचना करावी लागतेय किंवा तो खर्च शेतकर्‍यांवरच सोडावा लागतोय, असंही चित्र बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीमधल्या चाराछावण्यांमध्ये दिसलं. रणरणत्या उन्हाकडे जेव्हा बघवतंही नाही, त्या उन्हात उभ्या असलेल्या या जनावरांना छत घालण्याची माणुसकी हा बळीराजा विसरु कसा शकेल? तेव्हा राजकीय मंडपासारखी सावली नसली तर जुन्या लुगड्यांची किंवा खताच्या पोत्याची छतं काही ठिकाणी दिसतात. तर काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या नेटसाठी खर्च करण्यात आलाय, हे नाकारता येत नाही.

दूध डेअरीमध्ये दूध विकणं, हा ज्यांचा रोजगार आहे, अशा शेतकर्‍यांसाठी चारा छावण्या महत्वाच्या आहेत कारण इथं निदान त्यांच्या जनावरांच्या पोटाला घास मिळतोय. तिथं थांबून दूध काढून ते डेअरीला टाकून घरचा गाडा कसातरी हाकता येतोय. पण, एकदा छावणीत आणलेलं जनावर घरी नेता येत नाही. त्यामुळे शेतकरीही छावणीत अडकून पडतो. त्यामुळे एका अर्थाने जनावरांच्या छावण्या या माणसांच्याही छावण्या बनल्यायत. शेतकर्‍यांनी जनावरांची सामूहिक जबाबदारी वाटून घेतलीय. त्यामुळे बोचरे यांच्या छावणीत 200 ते 250 माणसं दिवसभर मुक्कामालाच असतात. पाणी पिण्यासाठी एक दीड किलोमिटर अंतरावर असलेल्या तलावापर्यंत जनावरांना ठराविक वेळेत घेऊन जाणं, काट्यावर मोजलेला चारा जनावरांच्या समोर टाकणं, घरुन आणलेला जादाचा चारा आपल्या जनावराला खाऊ घालणं हे या शेतकर्‍यांचं काम असतं. छावणी म्हणजे गोठा नव्हे, तेव्हा इथं अस्वच्छता असतेच. गोठा धुता येतो, तशी छावणीची जमीन धुता येत नाही. तेव्हा शक्य तेवढ्या प्रमाणात ही जागा स्वच्छ ठेवण्याचाही शेतकर्‍याचा प्रयत्न असतो. छावणीतल्या शेणाचा भ्रष्टाचार झालाय, असा आरोप शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावलाय. विरोधी पक्ष पुरावे न देता आरोप करतं अशीही पुस्ती सरकारने जोडलेय.

तर, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात छावणीत आलेली ही डौलदार जनावरं जेव्हा जून महिन्यात (पाऊस आला तर...) जेव्हा आपल्या मूळ घरी परत जातील, तेव्हा त्यांचं वजन घटलेलं असेल, अशी भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करण्यात येतेय. थोडक्यात, दुष्काळात जनावर मरु नये, म्हणून त्याला तगवण्याची जगवण्यीची सोय छावणीत होते. त्याला सशक्तपणे पोसण्याचं काम (अपवाद वगळता) एकूण छावण्यांमध्ये होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती नाकारता येणार नाही.

छावण्यांमध्ये जनावरं आणून तिथं होणार्‍या त्रासाऐवजी चार्‍याचे रोख पैसे- कॅश ट्रान्सफर स्कीम चार्‍याच्या मोबदल्यासाठी सुरु करावी, अशीही एक मागणी केली जातेय. याच्या उपयुक्ततेबद्दल उलट सुलट वाद चर्चा झाल्या पाहिजेत. चारा डेपोमध्ये होणारा चार्‍याचा काळा बाजार हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे चारा डेपो हे अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं कुरण ठरलेलं मॉडेल म्हणून बघितलं जातं. चारा छावणीत बोगस जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकारही अनेक आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून जिथं छावण्या सुरु झाल्या आहेत, तिथं सगळ आलबेल आहे, यावर कुठलाच शेतकरी विश्वास ठेवत नाही. पण राजकीय संस्था संघटनाच्या वर्चस्वातून चारा छावण्यांची मुक्ती करायची वेळ आता आलेय, हे नक्की.

दुष्काळग्रस्त झाले टँकरग्रस्त

मराठवाडा म्हटलं की, दुष्काळग्रस्त, टँकरग्रस्त हे शब्द जणू बिरुदासारखे त्याच्यासोबत येतात. पण, बीड, जालना, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबादच्या नागरिकांसोबत बोलल्यावर हे बिरुद त्यांना नकोसं झालेलं बिरुद आहे, हे लक्षात येतं. आज गावची पैसेवारी काढली जाते, ज्या गावची पैसेवारी 50 टक्क्यापेक्षा कमी आलीय, त्या गावांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. आणि अशा गावांना दुष्काळनिवारणाचे विशेष लाभही देण्यात येतात. पण, काही गावात पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असली तरी पाण्याची टंचाई आहे, आणि अशा गावांना टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. नमुन्यादाखल, औरंगाबाद जिल्ह्यातला खुलताबाद तालुका घेऊया. या तालुक्यामध्ये गिरीजा मध्यम प्रकल्पातून गदाना गावाला पाणीपुरवठा केला जातोय. पण गदाना गावचे गावकरी सांगत होते आठ दिवसातून एकदा पाण्याची फेरी गावातल्या गल्लीमध्ये रोटेशनने येते. याचं कारण, शोधल्यावर समजलं की, 2001 सालची जनगणना ही टँकर देताना निकष मानण्यात आलीय. 2001 ते 2013 या काळात झालेली लोकसंख्या वाढ आणि फ्लोटिंग पॉप्युलेशन टँकर देताना गृहीतच धरण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका गावकर्‍यांना बसतो. सरकारचे कागदपत्र सांगतात, की टँकर दिलाय. पण गावकरी सांगतात पाणी रोटेशनने आठ दिवसांनी येतं.

गदाना गावाला पाणीपुरवठा करणारा टँकर हा गळका होता. त्याचं झाकण तुटलेलं होतं. डुचमळत पाणी नेणार्‍या या टँकरमधून काहीशे लीटर पाणी काही किलोमीटरच्या प्रवासात वाया जातं. टँकर PWD च्या मालकीचा होता, गळका टँकर दुरुस्त करायला पत्र द्यायला बीडीओ टाळाटाळ करत होते, असा टँकर चालकाचा आरोप होता. पण ही बातमी आम्ही दाखवताच हा टँकर दुरुस्त तर झालाच पण संपूर्ण तालुक्यात फक्त एकच टँकर गळका होता अशी (अविश्वसनीय) माहितीही आम्हाला सरकारतर्फे देण्यात आली.

टँकरचं डिजिटल मॅपिंग आता केलं जातंय. पण, राज्यात टँकर कंत्राटदारांची यादी पाहिल्यास राजकीय नेते हेच टँकरचे मूळ मालक असल्याचं दिसून येईल. भाजपने केलेल्या दाव्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील आष्टी इथले आमदार सुरेश धस यांच्याकडे तब्बल 110 टँकर आहेत. गावात 10 हजार लीटरचा टँकर मंजूर असेल आणि जर प्रत्यक्षात पाणी 8 हजार लीटरचंचं टाकलं जात असेल, तर गावकरी आवाज उठवू शकत नाहीत. कारण, टँकर स्थानिक पॉवरफू ल राजकारण्यांचा असतो. महाराष्ट्रात क्रोनिक दुष्काळाचा पट्टा आहे. याशिवाय, 2011 पासून सातत्याने महाराष्ट्रात पावसाने दगा दिलाय त्यामुळे महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटणार नाही, हे माहित असूनही 'टँकर धोरण' ठरवण्याची आवश्यकता आपल्या सरकारला वाटत नाही. गंजलेल्या, पत्रे फुटलेल्या, नळ तुटलेल्या अशा टँकर मधून पाणी पुरवण्याचं काम सुरुच आहे. हे पाणी ज्या सोर्समधून टँकरमध्ये भरलं जातं त्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जाते, असं नाही. WTP अस्तित्वात नसलेले असे अनेक पाण्याचे साठे आहेत.

'वॉटर बोर्न डिसिजेस' म्हणजेच पाण्यातून संसर्ग होऊन होणार्‍या अशा आजारांना रोखण्याचं आव्हान त्यामुळे समांतरपणे वाढत जाणार आहे. पण आरोग्यसेवा आणि सुदृढ-निरोगी आरोग्य ही आपली प्राथमिकताच नसल्यानं पाण्याच्या दर्जाबद्दलही आपण निष्काळजी आहोत. 72 च्या दुष्काळाच्या काळात हगवण, ताप यासारख्या आजारांना थोपवण्यासाठी युक्रांदची टीम गावागावात गोळ्यांचं वाटप करायची, आता तिथं कुणी आरोग्यतपासणीची मोफत शिबिरंही घेत नाहीत. टँकरच्या मागे धावणारी एक जमात आणि संस्कृती आपण तयार करतोय. केवळ, टँकरग्रस्त नव्हे तर, टँकरच्या अर्थकारावर जगणारी जमातही तयार करतोय.

बीड-अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या जामखेड तालुक्यात अशी काही गॅरेजेस आम्ही पाहिली की, जिथं टँकर बनवले जातात. वेल्डिंग करुन आलेले टँकरच्या पत्र्यांचं असेम्बिंग इथं केलं जातं. एका महिन्यात असे 21 टँकर्स त्यांनी असेम्बल करुन दिले होते आणि ऐन फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्याकडे ट्रकचं रुपांतर टँकरमध्ये करण्याच्या अनेक ऑरर्डस आल्या होत्या. अनेक गावात टंचाई आहे, पण पाणी कमी दिलं जातं. मंजूर झालेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये काही हजारो लीटर पाणी कमी पाठवलं जातं. जालन्यासारख्या शहरात ऐन फेब्रुवारी महिन्यात महिना-महिनाभर पाणीच येत नव्हतं. अशावेळी नागरिकांना पाण्याचे खाजगी टँकर्स विकत घेण्यावाचून काही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे सरकारी टँकर व्यतिरीक्त अशा खाजगी टँकर्सच्या अर्थकारकारणाची एक लॉबी राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात सक्रीय आहे.

तातडीची मदत

रब्बी आणि खरीपाच्या हंगामात 2011 सालीच राज्यातल्या शेतकर्‍यांना लक्षात आलं होतं की, यंदा फळबागा, शेती आणि अगदी जनवारंही हातची जाणार. कारण, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, शेवग्याच्या शेंगा,चिकू अशा अनेक बागांना पाणी देण्याची सोय नसल्याने शेतकरी हवालदिल होऊ लागले होते. 2012 साली महाराष्ट्राला केंद्राकडून दोन टप्प्यात 1 हजार 325.80 कोटी रुपयांची मदत दिली. 2013 साली 1 हजार 207 कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पण, या मदतीपैकी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना खरा लाभ मिळाला का? हा प्रश्न विचारला की, वेगळचं उत्तर समोर येतं. ताराबाई गायकवाड या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाचं उदाहरण यासाठी देते. ताराबाई आणि फारुकची दीड एकरवरची मोसंबीची बाग करपून गेलेय. जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातल्या सौंदलखुर्द गावात ताराबाईची शेती आहे. दीड एकरावर करपून गेलेली बाग बघत हताशपणे जगण्याशिवाय तिच्या हातात काहीच नाही. तिनं 40 हजार रुपये खर्च करुन 100 फूट बोअर मारला पण त्यालाही पाणी लागलं नाही. तिच्या आईला वृद्धापकाळामुळे उपचारांची गरज आहे, पण औषधांसाठी पैसे देखील नाहीत, अशी अवस्था आहे.

केंद्राने दिलेल्या एवढ्या मदतीनंतर दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने तातडीची मदतही जाहीर केली नाही. पंचनामे करु, तुम्ही लाभार्थी म्हणून पात्र आहात की नाही, हे आम्ही तपासू, एकरी मदत द्यायची की हेक्टरी याबद्दलचे अनेक मतभेद कायम आहेत. दुष्काळात ज्या शेतकर्‍यांचा कापूस करपतो, उसाचं उत्पादन घटतं, ज्यांच्या फळबागा करपतात त्यांना तातडीने काय मदत दिली जाणार, याचा विचार झाला पाहिजे. कारण, कर्जाचे हप्ते दुष्काळ पडला म्हणून माफ होत नाहीत. पुढच्या वर्षी पाऊस आला तर, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याला बियाणं, मजुरी, खतांचा खर्च, बैलजोडीवरचा खर्च, पंपावरच्या डिझेलचा आणि आणि वीजेचा खर्च करावाच लागतो. त्यामुळे, ज्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याच्या नावाने अश्रू ढाळले जातात, त्यांना तातडीची आर्थिक मदत कशी पोचेल ? याचाही विचार झाला पाहिजे.

दुष्काळात लग्न करताय?

महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट गडद होत असताना, राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी थाटामाटात साजर्‍या केलेल्या मुलाच्या लग्नावर लाखो रुपये खर्च केले. यावरुन भल्याभल्यांची झोप उडाली. पण, दुष्काळग्रस्त भागात मला वेगळं चित्र दिसलं नाही. दुष्काळ पडलाय, म्हणून साधेपणाने लग्न करावं, अशी इच्छा ना लोकप्रतिनिधीची आहे ना, सर्वसामान्य माणसांची. दुष्काळाची झळ कितीही तीव्र असो, लग्न आपल्या आपल्या परीनं थाटामाटातच झालं पाहिजे, जेवणाच्या पंगती उठल्याच पाहिजेत. जेवण देखील साधं नाही. जेवणाच्या मेन्यूवर, लग्नाच्या समारंभावर तुम्ही किती खर्च करता, यावरुन तुमच्या तुमच्या समाजात तुमची पत ठरते. तेव्हा राजा असो वा रंक त्याला लग्नाच्या थाटाचा मोह काही टाळता येत नाही. काही आमदारांनी उरकलेले सामूहिक विवाह सोहळे सोडता सार्वत्रिक चित्र फारसं वेगळं दिसत नाही.

दुष्काळाचा फटका म्हणून लग्न तुटलं, लग्न खोळंबेल अशा करुण कहाण्या सर्वत्र सांगण्यात येतात. मात्र, थोडं खोलात गेल्यावर कळतं. दुष्काळ पडला म्हणून काय झालं, लोक जात सोडून लग्न करायला तयार नसतात. हुंडा न घेता लग्न करण्याचीही त्यांची तयारी नसते. लग्न करुन येणार्‍या मुलीकडून सगळ्या टिपिकल अपेक्षांचं ओझं असतंच. तेव्हा दुष्काळ पडला म्हणून लग्न ठरत नाहीत, यात तथ्य नाही. दुष्काळ पडला म्हणून हुंड्याचा दर कमी झालाय, असं त्यांना म्हणायचं असतं. दुष्काळग्रस्तांची थट्टा उडवण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण, दुष्काळ पडलाय, म्हणून समाजातल्या सगळ्या त्रुटींवर पांघरुणच घातलं पाहिजे, असं नाहीये. तेव्हा समाजमनातलं जात-पातीत- हुंड्यात अडकलेलं हे वास्तव सांगितल्याशिवाय हा लेख संपवता आला नाही.

दुष्काळग्रस्त भागातून आत्ताच जाऊन आले, असं सांगितलं की, मुंबईत मला प्रश्न विचारला जायचा, खरचं पाणी मिळत नाही का तिथं? काय स्थिती आहे?

दुष्काळग्रस्त म्हणजे काय?

72 चा दुष्काळ मी पाहिला नव्हता. माझ्या जन्माआधी 10 वर्ष पडलेला हा दुष्काळ मला कळला तो फक्त पुस्तकांतून, भाषणांतून आणि चर्चांमधून.पण, 2013 साली पडलेला दुष्काळ आणि 72 चा दुष्काळ यांमध्ये 40 वर्ष गेलीयत. या 40 वर्षात राज्याची आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थिती बदलली. तशी राज्याची घडी देखील बदललीय. पोट खंगलेली, हाडाचा पिंजरा झालेली अशी माणसं तुम्हाला भेटत नाहीत. पण वणवण करणारी माणसं भेटतात. ही वणवण अन्नासाठी नसते. पाण्यासाठी असते.

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) तर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या ह्युमन डेव्हलमेंट इंडेक्स (HDI) मध्ये भारताचा क्रमांक सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. HDI मधील एकूण 186 देशांपैकी भारताला 136 क्रमांकाची रँक देण्यात आलीय. या रँकमध्ये महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आणि खाली उतरलेल्या HDI च्या या साखळीत महाराष्ट्रातील मागासलेले जिल्हे म्हणून 12 जिल्हे जाहीर करण्यात आलेयत. त्यामध्ये मराठवाड्यातले जिल्हे अग्रेसर आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याची तर्‍हा ही दुष्काळात तेरावा महिना अशी म्हणावी लागेल. या दुष्काळग्रस्त भागात दिवसभरामध्ये पाणी मिळवणं, हेच एकमेव ध्येय झालंय. जगणं म्हणजे पाण्यासाठी करावी लागणारी धडपड. नावं, गावं आणि परिस्थिती थोडीफार वेगळी चित्र सारखं. पण, या दुष्काळात सरकार पुढाकार घेऊन मदत करतंय, आवाहन करतंय. पाणी वाचवायचं. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचं. तरीही सरकार असंवेदनशील आहे, असे आरोप रोज का ऐकू येतात?



धोरणं कुठे कमी पडतात?

सुरुवात करुया चारा छावण्यांपासून. अनेक शेतकर्‍यांनी मला खूप अभिमानाने आणि कौतुकाने असं सांगितलं की, आमची बैलजोडी ही 'नॅनो'पेक्षाही महाग आहे, असं. कारण, या बैलजोडीची किंमत सव्वालाखाच्याही वर होती. पण, असे नॅनो बैल पोसणं आता शेतकर्‍यांना कठीण बनतंय. धष्टपुष्ट पोसलेल्या या बैलजोड्या नाईलाजाने कत्तलखान्यात पाठवल्या जातात किंवा बैल बाजारात अगदी किरकोळ किंमतीला विकल्या जातायत.  ज्यांना दाव्याचे बैल या दोन रस्त्यावर पाठवणं जड जातं, ते तिसरा रस्ता धरतात. छावणीचा.

चारा छावणी की माणसांची छावणी?

जुन्या जीआर मध्ये एका मोठ्या जनावरामागे छावणी चालकाला 80 रुपये दिले जात होते आणि लहान जनावरामागे 40 रुपये दिले जात होते. दुष्काळ पडल्याचं जाहीर झाल्यानंतर, छावणी चालकाला दिल्या जाणार्‍या या खर्च भरपाईची रक्कम सरकारने कमी केलंय. खरं तर ही रक्कम वाढवायला हवी होती, असा सूर गावागावातल्या चारा छावणी संचालकांकडून ऐकायला मिळाला. आता मोठ्या जनावरामागे राज्य सरकार 60 रुपये खर्च देतं आणि लहान जनावरामागं 30 रुपये. आता हे पैसे किती अपुरे आहेत, याबद्दलचा अनुभव सांगितला सुदाम बोचरे यांनी. जालना इथं बदनापूर तालुक्यात भाकरवाडी गावात सुदाम बोचरे यांनी सात फेब्रुवारी 2013 ला पहिल्यांदाच छावणी सुरु केली. सावळेश्वर बहुऊद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून ते ही छावणी चालवतात. त्यांच्या छावणीमध्ये आत्तापर्यंत 1 हजार 545 इतकी जनावरं आहेत. त्यासाठी त्यांना तब्बल 45 लाख रुपये खर्च आलाय.

एका जनावराला सरकारच्या हिशेबानुसार साडे सात किलो ओला चारा आणि सहा किलो वाळलेला चारा असा 15 किलो चारा दरदिवशी घालायचा आहे. गुरांना कडबा घालताना बोचरे, सकाळी मक्याची कुट्टी, दुपारी ऊसाचा चारा आणि रात्री ज्वारीचा कडबा जनावरांना खायला देतात. दर तिसर्‍या दिवशी पेंड दोन किलो पेंड जनावराला खायला घालणं बंधनकारक आहे. दर दिवशी मोठ्या जनावराला 50 लीटर पाणी तर लहान जनावराला तीस लीटर पाणी पाजणं बंधनकारक आहे. (इथं फक्त माहितीसाठी नमूद करते की, सरकार दुष्काळी भागात टँकरच्या माध्यमातून जे पाणी पुरवतं ते प्रति माणशी फक्त 20 लिटर इतकं असतं.

जनावरं पोसणं शेतकर्‍याला का अशक्य आहे, ते सहज समजून येऊ शकतं.) बोचरे यांच्या छावणीपासून जवळच्या अंतरावर पाझर तलाव आहेत, त्यामुळे त्यांना फक्त एकच टँकर विकत आणावा लागतो. पण, पुढच्या काळात पाणी जस-जसं आटत जाईल, तसं पाण्याचा खर्चही वाढत जाणारेय. छावणीमध्ये असणार्‍या जनावरांना 'फूट-माऊथ' म्हणजे पायाचे आणि तोंडाचे आजार होण्याचा धोका मोठा असतो. 'फर्‍या' रोग आणि 'खुरखूद' रोग होऊ नये, यासाठी लस टोचून घेण्याची जबाबदारीही जीआरमध्ये प्रत्येक छावणी संचालकांवर टाकण्यात आलेय. मात्र, हा खर्च पेलणं शक्य नसल्याचं छावणी संचालकांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवलं. त्यानंतर आता पशुसंवर्धन विभागातर्फे जनावरांवरील वैद्यकीय उपचार केले जातायत. बोचरे यांनी या छावणीसाठी सहा लाख रुपये डिपॉझिट भरले होते. मात्र, आता हे डिपॉझिट त्यांना परत मिळालंय. मागेल त्याला छावणी, बिनाडिपॉझिट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र, अजून या निर्णयाचा हा नवा जीआर अजून गावापर्यंत पोचायचा आहे. डिपॉझिटची रक्कम भरणं शक्य नसल्याने अनेक स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आवश्यकता असूनही छावणीची मागणी करु शकत नव्हत्या. या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असं बोचरे यांना वाटतंय.

पण, मोठ्या जनावरांना केवळ चारा देण्याचाच खर्च दिवसाला बासष्ट रुपयेवर जातो. बाकी खर्च तर भरुनच निघत नाही. एवढ्या जनावरांसाठी घातलेल्या छावणीमध्ये छत घालायचं असेल तर तो खर्च पेलण्यासाठी आज दात्यांकडे याचना करावी लागतेय किंवा तो खर्च शेतकर्‍यांवरच सोडावा लागतोय, असंही चित्र बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीमधल्या चाराछावण्यांमध्ये दिसलं. रणरणत्या उन्हाकडे जेव्हा बघवतंही नाही, त्या उन्हात उभ्या असलेल्या या जनावरांना छत घालण्याची माणुसकी हा बळीराजा विसरु कसा शकेल? तेव्हा राजकीय मंडपासारखी सावली नसली तर जुन्या लुगड्यांची किंवा खताच्या पोत्याची छतं काही ठिकाणी दिसतात. तर काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या नेटसाठी खर्च करण्यात आलाय, हे नाकारता येत नाही.

दूध डेअरीमध्ये दूध विकणं, हा ज्यांचा रोजगार आहे, अशा शेतकर्‍यांसाठी चारा छावण्या महत्वाच्या आहेत कारण इथं निदान त्यांच्या जनावरांच्या पोटाला घास मिळतोय. तिथं थांबून दूध काढून ते डेअरीला टाकून घरचा गाडा कसातरी हाकता येतोय. पण, एकदा छावणीत आणलेलं जनावर घरी नेता येत नाही. त्यामुळे शेतकरीही छावणीत अडकून पडतो. त्यामुळे एका अर्थाने जनावरांच्या छावण्या या माणसांच्याही छावण्या बनल्यायत. शेतकर्‍यांनी जनावरांची सामूहिक जबाबदारी वाटून घेतलीय. त्यामुळे बोचरे यांच्या छावणीत 200 ते 250 माणसं दिवसभर मुक्कामालाच असतात. पाणी पिण्यासाठी एक दीड किलोमिटर अंतरावर असलेल्या तलावापर्यंत जनावरांना ठराविक वेळेत घेऊन जाणं, काट्यावर मोजलेला चारा जनावरांच्या समोर टाकणं, घरुन आणलेला जादाचा चारा आपल्या जनावराला खाऊ घालणं हे या शेतकर्‍यांचं काम असतं. छावणी म्हणजे गोठा नव्हे, तेव्हा इथं अस्वच्छता असतेच. गोठा धुता येतो, तशी छावणीची जमीन धुता येत नाही. तेव्हा शक्य तेवढ्या प्रमाणात ही जागा स्वच्छ ठेवण्याचाही शेतकर्‍याचा प्रयत्न असतो. छावणीतल्या शेणाचा भ्रष्टाचार झालाय, असा आरोप शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावलाय. विरोधी पक्ष पुरावे न देता आरोप करतं अशीही पुस्ती सरकारने जोडलेय.

तर, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात छावणीत आलेली ही डौलदार जनावरं जेव्हा जून महिन्यात (पाऊस आला तर...) जेव्हा आपल्या मूळ घरी परत जातील, तेव्हा त्यांचं वजन घटलेलं असेल, अशी भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करण्यात येतेय. थोडक्यात, दुष्काळात जनावर मरु नये, म्हणून त्याला तगवण्याची जगवण्यीची सोय छावणीत होते. त्याला सशक्तपणे पोसण्याचं काम (अपवाद वगळता) एकूण छावण्यांमध्ये होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती नाकारता येणार नाही.

छावण्यांमध्ये जनावरं आणून तिथं होणार्‍या त्रासाऐवजी चार्‍याचे रोख पैसे- कॅश ट्रान्सफर स्कीम चार्‍याच्या मोबदल्यासाठी सुरु करावी, अशीही एक मागणी केली जातेय. याच्या उपयुक्ततेबद्दल उलट सुलट वाद चर्चा झाल्या पाहिजेत. चारा डेपोमध्ये होणारा चार्‍याचा काळा बाजार हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे चारा डेपो हे अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं कुरण ठरलेलं मॉडेल म्हणून बघितलं जातं. चारा छावणीत बोगस जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकारही अनेक आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून जिथं छावण्या सुरु झाल्या आहेत, तिथं सगळ आलबेल आहे, यावर कुठलाच शेतकरी विश्वास ठेवत नाही. पण राजकीय संस्था संघटनाच्या वर्चस्वातून चारा छावण्यांची मुक्ती करायची वेळ आता आलेय, हे नक्की.


दुष्काळग्रस्त झाले टँकरग्रस्त

मराठवाडा म्हटलं की, दुष्काळग्रस्त, टँकरग्रस्त हे शब्द जणू बिरुदासारखे त्याच्यासोबत येतात. पण, बीड, जालना, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबादच्या नागरिकांसोबत बोलल्यावर हे बिरुद त्यांना नकोसं झालेलं बिरुद आहे, हे लक्षात येतं. आज गावची पैसेवारी काढली जाते, ज्या गावची पैसेवारी 50 टक्क्यापेक्षा कमी आलीय, त्या गावांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. आणि अशा गावांना दुष्काळनिवारणाचे विशेष लाभही देण्यात येतात. पण, काही गावात पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असली तरी पाण्याची टंचाई आहे, आणि अशा गावांना टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. नमुन्यादाखल, औरंगाबाद जिल्ह्यातला खुलताबाद तालुका घेऊया. या तालुक्यामध्ये गिरीजा मध्यम प्रकल्पातून गदाना गावाला पाणीपुरवठा केला जातोय. पण गदाना गावचे गावकरी सांगत होते आठ दिवसातून एकदा पाण्याची फेरी गावातल्या गल्लीमध्ये रोटेशनने येते. याचं कारण, शोधल्यावर समजलं की, 2001 सालची जनगणना ही टँकर देताना निकष मानण्यात आलीय. 2001 ते 2013 या काळात झालेली लोकसंख्या वाढ आणि फ्लोटिंग पॉप्युलेशन टँकर देताना गृहीतच धरण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका गावकर्‍यांना बसतो. सरकारचे कागदपत्र सांगतात, की टँकर दिलाय. पण गावकरी सांगतात पाणी रोटेशनने आठ दिवसांनी येतं.


गदाना गावाला पाणीपुरवठा करणारा टँकर हा गळका होता. त्याचं झाकण तुटलेलं होतं. डुचमळत पाणी नेणार्‍या या टँकरमधून काहीशे लीटर पाणी काही किलोमीटरच्या प्रवासात वाया जातं. टँकर PWD च्या मालकीचा होता, गळका टँकर दुरुस्त करायला पत्र द्यायला बीडीओ टाळाटाळ करत होते, असा टँकर चालकाचा आरोप होता. पण ही बातमी आम्ही दाखवताच हा टँकर दुरुस्त तर झालाच पण संपूर्ण तालुक्यात फक्त एकच टँकर गळका होता अशी (अविश्वसनीय) माहितीही आम्हाला सरकारतर्फे देण्यात आली.


टँकरचं डिजिटल मॅपिंग आता केलं जातंय. पण, राज्यात टँकर कंत्राटदारांची यादी पाहिल्यास राजकीय नेते हेच टँकरचे मूळ मालक असल्याचं दिसून येईल. भाजपने केलेल्या दाव्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील आष्टी इथले आमदार सुरेश धस यांच्याकडे तब्बल 110 टँकर आहेत. गावात 10 हजार लीटरचा टँकर मंजूर असेल आणि जर प्रत्यक्षात पाणी 8 हजार लीटरचंचं टाकलं जात असेल, तर गावकरी आवाज उठवू शकत नाहीत. कारण, टँकर स्थानिक पॉवरफू ल राजकारण्यांचा असतो. महाराष्ट्रात क्रोनिक दुष्काळाचा पट्टा आहे. याशिवाय, 2011 पासून सातत्याने महाराष्ट्रात पावसाने दगा दिलाय त्यामुळे महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटणार नाही, हे माहित असूनही 'टँकर धोरण' ठरवण्याची आवश्यकता आपल्या सरकारला वाटत नाही. गंजलेल्या, पत्रे फुटलेल्या, नळ तुटलेल्या अशा टँकर मधून पाणी पुरवण्याचं काम सुरुच आहे. हे पाणी ज्या सोर्समधून टँकरमध्ये भरलं जातं त्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जाते, असं नाही. WTP अस्तित्वात नसलेले असे अनेक पाण्याचे साठे आहेत.


'वॉटर बोर्न डिसिजेस' म्हणजेच पाण्यातून संसर्ग होऊन होणार्‍या अशा आजारांना रोखण्याचं आव्हान त्यामुळे समांतरपणे वाढत जाणार आहे. पण आरोग्यसेवा आणि सुदृढ-निरोगी आरोग्य ही आपली प्राथमिकताच नसल्यानं पाण्याच्या दर्जाबद्दलही आपण निष्काळजी आहोत. 72 च्या दुष्काळाच्या काळात हगवण, ताप यासारख्या आजारांना थोपवण्यासाठी युक्रांदची टीम गावागावात गोळ्यांचं वाटप करायची, आता तिथं कुणी आरोग्यतपासणीची मोफत शिबिरंही घेत नाहीत. टँकरच्या मागे धावणारी एक जमात आणि संस्कृती आपण तयार करतोय. केवळ, टँकरग्रस्त नव्हे तर, टँकरच्या अर्थकारावर जगणारी जमातही तयार करतोय.


बीड-अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या जामखेड तालुक्यात अशी काही गॅरेजेस आम्ही पाहिली की, जिथं टँकर बनवले जातात. वेल्डिंग करुन आलेले टँकरच्या पत्र्यांचं असेम्बिंग इथं केलं जातं. एका महिन्यात असे 21 टँकर्स त्यांनी असेम्बल करुन दिले होते आणि ऐन फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्याकडे ट्रकचं रुपांतर टँकरमध्ये करण्याच्या अनेक ऑरर्डस आल्या होत्या. अनेक गावात टंचाई आहे, पण पाणी कमी दिलं जातं. मंजूर झालेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये काही हजारो लीटर पाणी कमी पाठवलं जातं. जालन्यासारख्या शहरात ऐन फेब्रुवारी महिन्यात महिना-महिनाभर पाणीच येत नव्हतं. अशावेळी नागरिकांना पाण्याचे खाजगी टँकर्स विकत घेण्यावाचून काही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे सरकारी टँकर व्यतिरीक्त अशा खाजगी टँकर्सच्या अर्थकारकारणाची एक लॉबी राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात सक्रीय आहे.

तातडीची मदत

रब्बी आणि खरीपाच्या हंगामात 2011 सालीच राज्यातल्या शेतकर्‍यांना लक्षात आलं होतं की, यंदा फळबागा, शेती आणि अगदी जनवारंही हातची जाणार. कारण, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, शेवग्याच्या शेंगा,चिकू अशा अनेक बागांना पाणी देण्याची सोय नसल्याने शेतकरी हवालदिल होऊ लागले होते. 2012 साली महाराष्ट्राला केंद्राकडून दोन टप्प्यात 1 हजार 325.80 कोटी रुपयांची मदत दिली. 2013 साली 1 हजार 207 कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पण, या मदतीपैकी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना खरा लाभ मिळाला का? हा प्रश्न विचारला की, वेगळचं उत्तर समोर येतं. ताराबाई गायकवाड या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाचं उदाहरण यासाठी देते. ताराबाई आणि फारुकची दीड एकरवरची मोसंबीची बाग करपून गेलेय. जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातल्या सौंदलखुर्द गावात ताराबाईची शेती आहे. दीड एकरावर करपून गेलेली बाग बघत हताशपणे जगण्याशिवाय तिच्या हातात काहीच नाही. तिनं 40 हजार रुपये खर्च करुन 100 फूट बोअर मारला पण त्यालाही पाणी लागलं नाही. तिच्या आईला वृद्धापकाळामुळे उपचारांची गरज आहे, पण औषधांसाठी पैसे देखील नाहीत, अशी अवस्था आहे.

केंद्राने दिलेल्या एवढ्या मदतीनंतर दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने तातडीची मदतही जाहीर केली नाही. पंचनामे करु, तुम्ही लाभार्थी म्हणून पात्र आहात की नाही, हे आम्ही तपासू, एकरी मदत द्यायची की हेक्टरी याबद्दलचे अनेक मतभेद कायम आहेत. दुष्काळात ज्या शेतकर्‍यांचा कापूस करपतो, उसाचं उत्पादन घटतं, ज्यांच्या फळबागा करपतात त्यांना तातडीने काय मदत दिली जाणार, याचा विचार झाला पाहिजे. कारण, कर्जाचे हप्ते दुष्काळ पडला म्हणून माफ होत नाहीत. पुढच्या वर्षी पाऊस आला तर, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याला बियाणं, मजुरी, खतांचा खर्च, बैलजोडीवरचा खर्च, पंपावरच्या डिझेलचा आणि आणि वीजेचा खर्च करावाच लागतो. त्यामुळे, ज्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याच्या नावाने अश्रू ढाळले जातात, त्यांना तातडीची आर्थिक मदत कशी पोचेल ? याचाही विचार झाला पाहिजे.

दुष्काळात लग्न करताय?

महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट गडद होत असताना, राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी थाटामाटात साजर्‍या केलेल्या मुलाच्या लग्नावर लाखो रुपये खर्च केले. यावरुन भल्याभल्यांची झोप उडाली. पण, दुष्काळग्रस्त भागात मला वेगळं चित्र दिसलं नाही. दुष्काळ पडलाय, म्हणून साधेपणाने लग्न करावं, अशी इच्छा ना लोकप्रतिनिधीची आहे ना, सर्वसामान्य माणसांची. दुष्काळाची झळ कितीही तीव्र असो, लग्न आपल्या आपल्या परीनं थाटामाटातच झालं पाहिजे, जेवणाच्या पंगती उठल्याच पाहिजेत. जेवण देखील साधं नाही. जेवणाच्या मेन्यूवर, लग्नाच्या समारंभावर तुम्ही किती खर्च करता, यावरुन तुमच्या तुमच्या समाजात तुमची पत ठरते. तेव्हा राजा असो वा रंक त्याला लग्नाच्या थाटाचा मोह काही टाळता येत नाही. काही आमदारांनी उरकलेले सामूहिक विवाह सोहळे सोडता सार्वत्रिक चित्र फारसं वेगळं दिसत नाही.

दुष्काळाचा फटका म्हणून लग्न तुटलं, लग्न खोळंबेल अशा करुण कहाण्या सर्वत्र सांगण्यात येतात. मात्र, थोडं खोलात गेल्यावर कळतं. दुष्काळ पडला म्हणून काय झालं, लोक जात सोडून लग्न करायला तयार नसतात. हुंडा न घेता लग्न करण्याचीही त्यांची तयारी नसते. लग्न करुन येणार्‍या मुलीकडून सगळ्या टिपिकल अपेक्षांचं ओझं असतंच. तेव्हा दुष्काळ पडला म्हणून लग्न ठरत नाहीत, यात तथ्य नाही. दुष्काळ पडला म्हणून हुंड्याचा दर कमी झालाय, असं त्यांना म्हणायचं असतं. दुष्काळग्रस्तांची थट्टा उडवण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण, दुष्काळ पडलाय, म्हणून समाजातल्या सगळ्या त्रुटींवर पांघरुणच घातलं पाहिजे, असं नाहीये. तेव्हा समाजमनातलं जात-पातीत- हुंड्यात अडकलेलं हे वास्तव सांगितल्याशिवाय हा लेख संपवता आला नाही.
 

Sharad Joshi for Video

गांधीजींनी "खेड्याकडे चला" हि हाक दिली होती

शिका,नोकरी-धंद्यांत पैसे मिळवा,मग खेड्याकडे चला व शेतीच्या माध्यमातून .... विकासाठी संघर्ष करा!

ज्यांनी शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतला व आपल्या आईवडिलांना आपल्या ...बालपणापासून कष्ट करतांना आणि कष्टाने पिकविलेल्या मालाची बाजारात गेल्यावर उत्पादन खर्चही भरून न निघाल्याने दु:खी व कष्टी होतांना पहिले त्या शेतक-यांच्या मुलांनी शिकून वेगळ्या व्यवसायात, उद्योगात अथवा सेवा क्षेत्रात काम करून नाव व पैसा कमव...िला असेल तर त्यांनी आपल्या नावाचा , प्रतिष्ठेचा आणि पैशाचा उपयोग शहरातील बिनशेती भूखंड अथवा बांधीव मिळकती विकत घेवून त्या पुन्हा भाव वाढल्यावर विकून त्यातून नफा कमवून ऐतखाऊ न होता आपल्या जन्मदात्यांची व आपल्या जन्म्दात्यांच्याही जन्मदात्यांची आठवण ठेवून ते ज्या शेतकरी समाजात जन्माला आले त्या शेतीच्या व शेतकरी समाजाच्या उन्नत्तीसाठी तसेच्य खेड्यांच्या विकासासाठी शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात कमविलेल्या पैशांचा उपयोग हा ग्रामीण भागातील शेतीच्या विकासासाठी करणे आवश्यक असून आपल्या ज्ञानाचा व नावलौकिकाचा उपयोग हा गरजू शेतक-यांच्या व शेतमजुरांच्या विकासासाठी करणे आवश्यक आहे.

आपल्याकडे अनेकांना झटपट श्रीमंत होण्याची अत्यंत घाई झालेली असून कोणत्याही मार्गाने पैसे मिळविणे हेच उद्दिष्ठ ठेवले जात आहे आणि त्यासाठी कोणतेही मार्ग वापरून पैसे कमविण्याचे प्रयत्न केले जातात आणि काहींकडे पैसे आलेकी राजकारण करून त्यातून पुन्हा पैसे व प्रशिद्दी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, हा गेल्या अनेक वर्षांचा बदलता इतिहास असून आजच्या अनेक राजकारण्यांकडे पहिले कि हि गोष्ट शिद्ध होते. यासाठी अनेकांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर करून व समाजात तेढ निर्माण करून मुंबईपासून ते राज्यातील खेड्यापाड्यांपर्यंत जेंव्हा राजकारण केले जात होते तेंव्हा द्देशात प्रथमच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती एकत्रित साजरी करण्याचा विचार मांडून तो कार्यक्रम मा. श्री शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेच्या जळगाव येथील सभेत प्रचंड मोठ्या जनसागरासमोर करून या दोन्ही महापुरुषांची महानता जगाला दाखवून दिली होती आणि त्यावेळी या घटनेची फक्त देशातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील माध्यमांनी दखल घेतली होती.या घटनेचा मीही जळगावात साक्षीदार होतो.

गांधीजींनी "खेड्याकडे चला" हि हाक दिली होती तर डॉक्टर बाबासाहेबांनी "शिका, संघटीत व्हा,व संघर्ष करा" हा मंत्र दिला होता. मी माझ्या परीने हे दोन्ही प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

गांधीजींचा "खेड्याकडे चला" व डॉक्टर बाबासाहेबांचा "शिका, संघटीत व्हा, व संघर्ष करा" हा मंत्र आपल्या देशातील कोट्यावधी शेतक-यांच्या शिकलेल्या मुलांनी आचरणात आणल्यास ख-या अर्थाने आपल्या देशाच्या विकासाला हातभार लागेल व हीच खरी देशसेवा व समाजसेवा असेल आणि तेच ख-या अर्थाने या देशातील अनेक महापुरुषांना तसेच आपपल्या आईवडिलांना व पूर्वजांना अभिवादन असेल, असे मला वाटते.