शेतीतील उपसा सिंचनाचे स्थान--शरद जोशी

• 
  

 

जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य आणि बागायतीही होऊ शकते हे आपल्याकडच्या पुढाऱ्यांच्या पिढय़ांनी लक्षात घेतले नाही आणि दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मात्र 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे पटवून देतानाच शेतकऱ्यांमध्ये वैश्यमूल्ये रुजवली.

शेतकरी संघटना, कोणाची मान्यता असो, नसो, एक प्रचंड सामाजिक परिवर्तन घडवून गेली. महात्मा गांधींच्या क्रांतीमध्ये 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिक मूल्यांवर आधारलेली समाजरचना' हे उद्दिष्ट ठेवून सारे आंदोलन चालले. ही तत्त्वप्रणाली हिंदुस्थानमध्ये भगवद्गीतेपासून रूढ झालेली होती. तशी भगवद्गीता ही एका यादवाने म्हणजे गवळ्याने क्षत्रियाला सांगितलेली गीता आहे. याउलट, शेतकरी समाज हा परंपरेने शूद्र समाज आहे. पिढय़ान्पिढय़ा 'ठेविले अनंते तसेचि राहावे' या मानसिकतेत अडकलेल्या त्या शूद्र समाजात वैश्यमूल्ये रुजविण्याची चळवळ शेतकरी संघटनेने मोठय़ा प्रमाणात चालवली. यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांच्या मनात फार मोठी क्रांती घडवून आणावी लागली.
शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती करतो. त्याच्या मनात, सुप्त का होईना, आपल्या कोरडवाहू शेतीजवळ एखादा पाण्याचा झरा/स्रोत असावा आणि त्या पाण्यावर आपली शेती ही कायमची बागायती व्हावी अशी इच्छा असे. ते जमावे याकरिता तो दगडाकातळातून विहीर खणे आणि त्या विहिरीवर मोट लावून किंवा इतर मार्गाने त्यातील पाण्याचा उपसा करून आपल्या शेतात पाणी खेळवत असे. शेतात जिरलेले बव्हंश पाणी झिरपून पुन्हा विहिरीतच जात असे. अशा तऱ्हेने पाणी उपलब्ध झाले म्हणजे हातात दोन पसे येतात असा अनुभव असल्यामुळे पाणी आले की फायदाही येतो अशी त्याची वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवाने धारणा झालेली.

'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त (किफायतशीर) भाव मिळाला पाहिजे' ही वैश्यवृत्ती अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिकतेपेक्षा अगदीच वेगळी होती आणि शेतकऱ्यांना 'ठेविले अनंते'च्या या पिढय़ान्पिढय़ांपासून चालत आलेल्या मानसिकतेतून बाहेर काढून आहे त्या शेतीतून दोन पसे कमवावे, त्यातून मुलाबाळांचे भले करावे ही वृत्ती त्यांच्यात जोपासणे काही सोपे नव्हते. याकरिता मुळात 'गरिबी' हे काही श्रेष्ठ मूल्य आहे ही कल्पना खोडून काढणे आवश्यक होते. वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात िबबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांना त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
पण पाणी मिळाले की हातात पसेही येतात ही भावना खोडून टाकण्याकरिता शेतकरी संघटनेला मोठे प्रयत्न करावे लागले. कारण त्याच काळी विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे आदी अनेक लोक पाणी मिळाले म्हणजे शेती वैभवाची होते अशी कल्पना मांडत होते. शेतकरी संघटनेला प्रथम 'शेती हिरवी झाली तरी हिरव्या नोटा हाती येत नाहीत' ही कल्पना आग्रहाने मांडावी लागली. दुर्दैवाने त्या काळातले पुढारी आणि सरकारही उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातूनच शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे असे जाणीवपूर्वक आणि आग्रहाने मांडत होते. या उपसा सिंचन योजना वेगवेगळ्या हेतूंनी जोपासल्या गेल्या. त्यातील पुष्कळशा अस्तेय आणि सार्वत्रिक करण्यावर आधारलेल्या होत्या. उपसा सिंचन योजनांच्या प्रवर्तक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक गटांना इस्रायलसारख्या देशांमध्ये फिरवून आणले आणि त्या भेटींतून 'शेती हिरवी झाली म्हणजे भाग्य आपोआप उजळते' ही कल्पना शेतकऱ्यांच्या मनात दृढ झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी आपापले मतदारसंघ बागायती करण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा त्या प्रयत्नांचे मोठे स्वागतच झाले. या उपसा सिंचन योजनांपकी आज प्रत्यक्षात किती सक्षमपणे चालू आहेत आणि किती नाममात्र आहेत आणि त्या नाममात्र योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकांकडे गहाणवट पडल्या आहेत हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
वस्तुत: या पृथ्वीतलावर जेव्हा जमीन निर्माण झाली त्यात काही जमीन शेतीची, काही उद्योगाची असा फरक नव्हता. माणसानेच आपल्या नवोन्मेषशाली बुद्धीच्या आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेच्या जोरावर जेथे जेथे पाण्याची व्यवस्था दिसली तेथे तेथे शेती करायला सुरुवात केली आणि जेथे शेती होऊ शकत नाही तेथे कारखाने, खाणी यांसारखे उद्योग सुरू केले. एका ठिकाणचे पाणी उचलून दूरच्या ठिकाणी नेऊन तेथे शेती करण्याचा अव्यावहारिक उपद्व्याप त्याने केला नाही. दुर्दैवाने, राजकीय पुढाऱ्यांना इतका विचार काही झेपला नाही.

दीने जेव्हा जैविक बियाणे तयार झाले आणि त्या बियाण्यांतून दुष्काळाला सहज तोंड देणारे (Drought-proof) बियाणे तयार झाले तेव्हा लक्षात आले की शेती बागायती करण्याकरिता काही पाणी आणून देणे आणि तेही चोरापोरीने, हे आवश्यक नव्हते. जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य झाली असती आणि बागायतीही झाली असती. हे शहाणपण राजकीय पुढाऱ्यांना सुचले नाही आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानातील अगदी पुढाऱ्यांच्या पहिल्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत सर्वानी आपापल्या मतदारसंघाला बागायती बनवण्याकरिता दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मनुष्यप्राण्याच्या नवोन्मेषशाली बुद्धीचा आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेचा उपमर्द न करता सर्व शेती फायद्याची करणे शक्य आहे हे आग्रहाने मांडले आणि त्यातून शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळवून देणे हे सध्याच्या जगात शक्य आहे असे प्रतिपादन केले. दुर्दैवाने, सिंचनानेच शेती सुधारते असे पुढाऱ्यांनी आग्रहाने मांडल्यामुळे शेतकरीवर्गही आपापली जमीन सिंचनाची करण्यामध्ये मग्न राहिले आणि अनेक वेळा अशा तऱ्हेने जमिनी बागायती केलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थोपार्जनाच्या सरळ मार्गास विरोध केला. 'शेतकरी हा काही आळसामुळे किंवा व्यसनांमुळे गरीब राहिलेला नाही तर सरकारी धोरणांमुळे त्याची गरिबी व कर्जबाजारीपणा आला आहे' हे शेतकरी संघटनेने यथायोग्य पुराव्यांनिशी सिद्ध केल्यानंतर तसेच 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची कोणालाही गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे सिद्ध केल्यानंतर सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये चोरापोरी करण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. पूर्ण नतिक मार्गाने शेतकऱ्यांना आपापली जमीन बागायती करून घेऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव आंदोलनाच्या मार्गाने मिळवणे शक्य आहे हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले आणि संघटनेच्या नतिक परिवर्तनाचा भाग पुरा झाला.
वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत. त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 16, 2013

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा, अशी परिस्थिती होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाचे भाकीत ३० वर्षांनी खरे झाले. आता पाहावे लागेल ते या खासगीकरणातही पुढाऱ्यांचाच जो खेळ सुरू आहे, त्याकडे..
१० नोव्हेंबर १९८० रोजी शेतकरी संघटनेचे आजपर्यंत सर्वात गाजलेले रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनात सर्व हिंदुस्थानभरची पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर वाहतूक संपूर्णत: ठप्प झाली होती. या आंदोलनाचाही एक इतिहास आहे.
त्या वेळचे सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष (कै.) माधवराव बोरस्ते यांच्याशी साखरप्रश्नावर अनेकवार चर्चा होत असत. एका चच्रेत मी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, 'एका वर्षी लेव्ही साखरेची किंमत जास्त धरली गेली की पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेच्या दरात आपोआप घट होते.' हे ऐकून ते म्हणाले, 'अरेच्चा! ही अशी काही यंत्रणा आहे हे मला माहीतच नव्हते.' आज शेतकऱ्यांच्या या साखर कारखानदारीचे खासगीकरण होत आहे व त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या काळात अनेक वेळा विरोधी म्हणून उतरलेले नेते आता ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन उठत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची संपूर्ण पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक झाले आहे.

माधवराव बोरस्ते यांच्याबरोबरचा आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले. आता आपल्या कारखान्यातील साखर उताऱ्याची काय परिस्थिती होईल या चिंतेने माधवराव बेचन होते. तेथून सुटून आल्यानंतर मी खेरवाडी येथे, जेथे पोलिसांनी गोळीबार केला होता, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहण्याकरिता गेलो आणि बोरस्ते त्यांच्या गरहजेरीत त्यांच्या साखर कारखान्यातील साखरेच्या उताऱ्याची काय परिस्थिती झाली असेल या चिंतेने ग्रस्त असल्यामुळे तडक त्यांच्या साखर कारखान्याकडे गेले. दुसऱ्या दिवशी आमची भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, 'शरद जोशी, काय आश्चर्याची गोष्ट आहे! इतके दिवस साखरेचा उतारा आमच्या संचालक मंडळींच्या देखरेखीमुळे वाढतो अशी माझी कल्पना होती. पण आता तीन दिवस झाले, सर्व संचालक मंडळी तुरुंगात आहेत आणि तरीसुद्धा प्रत्यक्षात साखरेचा उतारा वाढला आहे.' सर्व संचालक मंडळ तुरुंगात आणि साखरेचे उत्पादन मात्र वाढलेले हा धडा आता सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या खेळीला बळी पडणाऱ्या कारखान्यांनी समजून घेण्यासारखा आहे.
जर का लेव्हीचा भाव काय ठरवला जातो याचा कारखान्याच्या भवितव्याशी काही संबंध नसेल आणि जर संचालक मंडळ हजर आहे की तुरुंगात गेले आहे याच्यावर साखरेचे उत्पादन अवलंबून नसेल, किंबहुना ते तुरुंगात असेल तर ते वाढत असेल तर सहकारी साखर कारखान्यात व्यवस्थापन हे किमान महत्त्वाचे आहे हे उघड आहे.
त्याच वेळी हे सहकारी साखर कारखाने कसे चालतात याचा मी बारकाईने अभ्यास केला होता आणि जर का ही सहकारी साखर कारखानदारी अशीच चालत राहिली तर दहा-पंधरा वर्षांत सर्व सहकारी साखर कारखाने बंद पडतील असे भाकीत मी केले होते. आज जे घडते आहे ते त्या भाकितापेक्षा निराळे नाही.
व्यवस्थापन अगदीच महत्त्वाचे नाही असे नाही. व्यवस्थापन हाती असले म्हणजे कामगार आणि इतर नोकरवर्ग यांची भरती करण्यामध्ये व्यवस्थापकांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येते. तसेच वाहतुकीची, इतर खरेदीची कंत्राटे देणे या बाबतींतही व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हाती व्यवस्थापन आलेल्या संचालकांनी सुरुवातीला कारखान्याचे आर्थिक हित लक्षात घेत ही भूमिका बजावली असेलही, पण हळूहळू नोकरभरती, कंत्राटे देणे या बाबतीत नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. याचा लाभ मिळालेले ऊसउत्पादक आणि त्यांचे सगेसोयरे वर्षांनुवष्रे उसाला कमी भाव मिळत राहिला तरी कारखान्याला ऊस घालतच राहिले. नोकरी किंवा कंत्राटाची संधी न मिळालेले ऊसउत्पादक दुसरा काही इलाज नाही म्हणून भाव कमी असले तरी ऊस घालत राहिले आणि पुढे बरा भाव भेटेल या आशेने ऊस लावत राहिले. नोकरभरती आणि कंत्राटे यांचे हे प्रकार व त्यातील लांडीलबाडी इतकी वाढली की, उसाच्या मोबदल्यापेक्षा हाच खर्च कितीतरी अधिक पट होऊ लागला आणि कारखाने मोडीत काढण्याची वेळ येऊन ठेपली.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या शिल्पकारांतील प्रमुख शिल्पकार धनंजयराव गाडगीळ यांनी 'सहकार अपयशी झाला आहे, पण सहकार चालूच राहिला पाहिजे (Co-operation has failed but co-operation must succeed) अशी घोषणा दिली आणि त्यानंतर 'बिनासहकार नहीं उद्धार' अशी अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली.
आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य! सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो' ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कहय़ातील कारखाने चक्कआजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला 'खासगीकरण' असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही, आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते, की केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषत: सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी 'एकमेका साहय़ करू' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आíथक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assets  ची ) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्टय़ दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी 'शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरीत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : sharadjoshi.mah@gmail.com

तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष--शरद जोशी

• राखेखालचे निखारे

तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 2, 2013

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..
शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.
भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे.
प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली.  हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात ‘एन्डोसल्फान’ या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून ‘आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले’ असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.
बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते.
शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.
गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात.  या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.

राखेखालचे निखारे : हवी पोशिंद्यांची लोकशाही

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, September 4, 2013

ज्यांना किमान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यसभा सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ात दाखवलेल्या ‘ऐक्या’मुळे बारगळला. यामुळे गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडविण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला, मतदानाच्या मर्यादित हक्काचा मार्ग कसा एक पर्याय होऊ शकतो, याची मीमांसा करणारा लेख..
प्रख्यात जपानी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा याने, जगभर उदारमतवादी लोकशाही (Liberal Democracy) व्यवस्था तयार झाल्यानंतर इतिहासाचा अंत होईल असे म्हटले आहे. कारण, या आदर्श व्यवस्थेनंतर आंदोलन करून नवीन काही मिळविण्यासारखे राहणारच नाही अशी त्याची मांडणी होती.
इतिहासभरामध्ये युद्धे कोणकोणत्या कारणांनी झाली हे पाहिले तर योद्धय़ा पुरुषांच्या कामुकपणामुळे सुंदर स्त्रियांकरिता अगदी पहिली युद्धे झाली असे लक्षात येते. चितोडच्या पद्मिनीपासून कौंडिण्यपूरच्या रुख्मिणीपर्यंत आणि भोजानुजा इंदुमतीपर्यंत सुंदर स्त्रियांकरिता झालेल्या लढायांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा लढायांत काही प्रमाणात तरी लोकसंख्या वाढवून श्रमशक्ती निर्माण करण्याचा हेतू असावा. श्रमशक्ती वाढल्यानंतर जी युद्धे झाली ती प्रामुख्याने जमिनीच्या तुकडय़ांकरिता आणि त्यातल्या त्यात नदीकाठच्या सुपीक जमिनी मिळविण्याकरिता झालेली दिसतात. पण याहीपलीकडे मनुष्यजातीच्या लक्षात जेव्हा आले की सौंदर्य म्हणजे कुरूपतेतून स्वातंत्र्य आहे आणि श्रमशक्तीची उपलब्धता म्हणजे कठोर श्रमांपासून स्वातंत्र्य आहे, तेव्हा हळूहळू माणसाने जी आंदोलने केली ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांकरिताच केली. स्वातंत्र्य मिळाले आणि लोकतंत्रही प्रस्थापित झाले म्हणजे मग अजून मिळवायचे ते काय? फुकुयामाचा युक्तिवाद असा की, यानंतर इतिहासाला दिशा म्हणून राहणार नाही.
अलीकडे भारतात ज्या घटना घडल्या, त्या पाहता स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी लोकशाही हा, फुकुयामाच्या म्हणण्याप्रमाणे, इतिहासाचा अंत आहे काय याबद्दल शंका येऊ लागते. लोकशाहीची थोडक्यात व्याख्या, जेथे सर्व प्रौढ प्रजाजनांस मतदानाचा अधिकार आहे, अशी आहे. आणि, ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी व्याख्या दस्तुरखुद्द अब्राहम लिंकननेच केली आहे.
मागील आठवडय़ात भारतामध्ये प्रौढ मताधिकार (Adult franchise) या लोकशाहीच्या संकल्पनेसंबंधी जबरदस्त शंका तयार होऊ घातल्या आहेत. घडले ते असे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना आळा घालण्यासाठी, ज्यांना निदान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे, त्यांना लोकप्रतिनिधीपदासाठी उभे राहता येऊ नये आणि मतदानाचेही हक्क राहू नयेत असा निर्णय दिला. ‘दर डोई एक मत’ या कल्पनेस मोठा छेद देणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वैकल्पिक व्यवस्था म्हणून मतदानाचा अधिकार आणि लोकप्रतिनिधी बनण्याचा हक्क कोणत्या लोकांपर्यंत मर्यादित असावा यासंबंधी काहीही मत व्यक्त केलेले नाही.
गुन्हेगार ठरलेल्यांना हे हक्क असू नयेत हे मानले तरी अगदी निष्पाप नागरिकांनासुद्धा मते एकसारखीच असावीत, का मतांची संख्या वेगवेगळ्या पात्रतांप्रमाणे कमीजास्त असावी यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने काही मत दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना मतदानासाठी आणि निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले, त्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मतदारांना आकर्षति करण्याकरिता कोणत्याही तऱ्हेची प्रलोभने पक्षाच्या कार्यक्रमात दाखविली जाऊ नयेत असे त्यात म्हटले आहे. प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की काही समाज आणि काही वर्ग त्यांच्या पिढीजात दारिद्रय़ामुळे अशा तऱ्हेच्या प्रलोभनांना बळी पडणार हे निश्चित असते. भुकेने कंगाल झालेल्या देशात अन्नसुरक्षेचे आश्वासन देणे म्हणजे लक्षावधी मते पदरात पाडून घेणेच नव्हे काय?
फंडगुंडांच्या आजच्या राजकारणात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मानधन व अन्य सोयीसवलती ठरविण्याचे अधिकार सध्या त्यांच्याच हाती आहेत. ते रद्द करून मानधनवगरे ठरविण्यासाठी नोकरदारांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर एखादा आयोग स्थापन केला पाहिजे म्हणजे लोकप्रतिनिधी बनणे हे कमाईचे कलम राहणार नाही आणि मग, मते मिळवण्यासाठी प्रलोभने दाखविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. थोडक्यात, लोकशाहीचा एक मापदंड, प्रौढ मताधिकार याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहते. वंचितांना, आíथक मागासलेल्यांना मताधिकार नाही असे बोलले तरी त्यातून प्रचंड जनक्षोभ निर्माण होईल. यापलीकडे, वंचितांना आणि आíथक मागासांना मतदानाचा अधिकार नाही, तर तो असावा तरी कोणाला, असा एक सज्जड प्रश्न उभा राहील.
ज्यांचा बुद्धय़ांक वरचा आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये काही अलौकिक गुणवत्ता किंवा ज्ञानसंपदा आहे त्यांना इतरांपेक्षा अधिक मते असावीत असेही न्यायालयाने सुचविलेले नाही. थोडक्यात, ‘दर डोई एक मत’ याला पर्यायी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेली नाही. जैविक शास्त्र यासंबंधी काही मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा होती. माणसाच्या जनुकावरून त्याला किती मतांचा अधिकार असावा यासंबंधी काही मार्गदर्शन मिळेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. मग आता फुकुयामाचे म्हणणे मान्य करून उदारमतवादी लोकशाहीनंतर प्रगतीचे पाऊलच नाही आणि ‘अर्थकारणासंबंधीचे सर्व निर्णय व्यक्तीकडे सोपविणे’ या अ‍ॅडम स्मिथच्या कल्पनेलाही पर्याय नाही. यापुढे मनुष्यसमाज हे कायमचे आहेत त्याच अवस्थेत राहणार आहेत काय?
सध्याची भारतातील निवडणुकांची व्यवस्था नासली आहे. त्यात गुंड आणि फंडवाले यांचा अतोनात प्रभाव झाला आहे. ही व्यवस्था साहजिकच, कोणालाही आनंद देणारी नाही. पण  फंडगुंड यांच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्या मताला मान मिळावा असे काही समाज देशात असतच नाही काय?
एके काळी स्वित्र्झलडसारख्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असावा काय या विषयावर चच्रेचे मोठे रणकंदन माजले होते. त्या वादातील एक बाजू अशी, की स्त्रिया जोपर्यंत सक्तीच्या लष्करी सेवेत भाग घेत नाहीत आणि राष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता काही करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना मतदानाचा हक्क देणे योग्य होणार नाही. हा वाद पुढे बराच रंगला आणि प्रस्तुत काळी स्त्रियांना लष्करातही प्रवेश मिळाला आणि मतदानाचा हक्कही मिळाला. याच प्रकारचा मापदंड इतर समाजघटकांनाही का लावू नये? देशाच्या संरक्षणाकरिता किंवा देशाला जगविण्याकरिता ज्या नागरिकांचा काही हातभार लागतो त्यांनाच केवळ मतदानाचा हक्क असावा, एवढेच नव्हे तर त्यांनाच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा, ऐतखाऊंना नसावा अशी व्यवस्था का असू नये?
पूर्वी इंग्रजी अमलाखाली या प्रकारची पद्धत भारतात अस्तित्वात होती. जे नागरिक सरकारला काही किमान महसूल भरतात त्यांनाच फक्त मतदानाचा अधिकार असे. आता तर परिस्थिती पुष्कळ बदलली आहे. हवामानातील पालट आणि अन्नसुरक्षा विधेयक यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याची अत्यंत आवश्यकता तयार झालेली आहे. सध्या वीज नाही, पाणी कमी, डिझेल नाही, मनुष्यबळ नाही, यंत्रसामग्री नाही, नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी नाही, शिवाय वेगवेगळ्या सरकारी र्निबधांमुळे शेतकऱ्याची शेती करण्याची उमेद खच्ची होते आहे; या परिस्थितीत धान्योत्पादन वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे. या बाबतीत शासनाने कितीही वल्गना केल्या तरी कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांतील त्रुटी भरून काढून सर्व गरिबांना अन्न पुरविणे हे केवळ अशक्य आहे.
लाल बहादूर शास्त्रींनी यासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व भारताला घालून दिले होते. त्यांनी भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा जयजयकार केला नाही; तेही नेहरूंप्रमाणेच प्रौढ मताधिकार मानणारे होते, पण त्यांनी जवान आणि किसान यांचे देशरक्षण आणि देशपोषण यांकरिता महत्त्वाचे स्थान मान्य केले आणि म्हणून, त्यांचा जयजयकार केला.  
गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडवायचे असेल तर लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला मार्ग पुढे आणखी विकसित करणे शक्य आहे. मतदानाचा हक्क केवळ शेतकरी आणि सनिक, तसेच किमान रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक, तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ अशा पोशिंद्यांपुरताच मर्यादित ठेवला तर यासंबंधीच्या नियमांत काही बदल करावे लागतील हे खरे. उदाहरणार्थ, शेतकरी म्हणजे वारसा हक्काने किंवा अन्य काही मार्गाने जमिनीचा मालक झाला असेल तो शेतकरी, ही कल्पना सोडून द्यावी लागेल. शेतकऱ्याच्या पोटी जन्मलेला तो शेतकरी अशीही व्याख्या चालणार नाही. जो प्रत्यक्षात शेतीच्या आधारे पोट भरतो आणि आपला संसार चालवतो तो शेतकरी, अशी व्याख्या केल्यास फंडगुंडशाहीचे  राजकारण संपवून अधिक जबाबदार व अधिक शिस्तीने चालणारे राजकारण अजूनही तयार करणे अशक्य नाही.

राखेखालचे निखारे जमीनधारणा सुधार?

संपादकीय

 शरद जोशी

Published: Wednesday, August 21, 2013

जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन विक्रीला काढल्या जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
कमाल जमीनधारणेच्या संबंधात आजकाल सुरू असलेल्या चर्चावरून जमीनधारणा सुधारांच्या नावाने सतत किंचाळणारी पण सध्या निद्रिस्त असणारी भुतावळ काहीही कारण नसताना उठवण्याचा खटाटोप करून केंद्रातील बलाढय़ शक्ती केंद्रातील सध्याच्या सरकारच्या मार्गात भूसुरुंगांचे स्फोट घडवण्याची योजना करीत असाव्यात असे दिसते.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने १८ जुलै २०१३ रोजी तयार केलेला ‘राष्ट्रीय भूसुधार  धोरणा’चा मसुदा देशातील राज्य सरकारांकडे चर्चा व मतप्रदर्शनार्थ पाठविल्याची बातमी फुटल्याबरोबर या विषयासंबंधात देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘फुटल्याबरोबर’ म्हणण्याचे कारण, की शेतीक्षेत्रावर हल्ला करण्याचे हे कारस्थान दिल्लीत चारपाच वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने जानेवारी २००८ मध्ये ‘शासन व शेती यांच्यातील संबंध आणि भूधारणा सुधारांतील अपूर्ण कामे (State Agrarian Relations and Unfinished Tasks in Land Reforms  ) याविषयी एक समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्याच वेळी भूधारणा सुधारांसंबंधी एक राष्ट्रीय मंडळही स्थापन झालेले असून डॉ. मनमोहन सिंग त्याच्या अध्यक्षपदी आहेत. वरील समितीने भूधारणा सुधारांसंबंधी शिफारशींचा ३०० पानी अहवाल २००९ साली सादर केला. तो राष्ट्रीय मंडळासमोर ठेवण्याआधी सचिवांची एक समिती त्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी नेमली गेली.
या समितीने कमाल जमीनधारणेची मर्यादा कमी करून ती ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ अशी करावी अशी शिफारस केली होती. यापुढे जाऊन या समितीने याआधीच्या जमीनधारणा कायद्यात असलेली फळबागा, चहामळे, ऊसलागवड इत्यादी बागायती (Plantations), मत्स्योद्योग व इतर विशेष कृषिप्रकल्प यांच्यासाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली.
त्याशिवाय, जमीनधारणा मर्यादेसंबंधातील सर्व दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी तसेच निकाल लागताच जमीन ताब्यात घेणे व जादा असलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे यांची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी, विभागीय अधिकारी आणि/किंवा लवाद यांच्यामार्फत करण्यात यावा अशीही शिफारस या समितीने केली. ही शिफारस स्वीकारली गेली तर यापुढे जमीनधारणेच्या बाबतीतील दावे हे दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेत राहणार नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटले तर न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची संधी असणार नाही. जमीनधारणेच्या बाबतीत झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयातून दाद मागण्याच्या प्रक्रियेपासून शेतकऱ्यांना, राज्यघटनेच्या नवव्या अनुच्छेदाच्या बहाण्याने वंचित करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका जुन्या दाव्यासंबंधाने दिला असल्याची आठवण यानिमित्ताने झाल्याशिवाय राहात नाही.
राज्य सरकारांकडे चच्रेसाठी पाठविलेला मसुदा, सचिवांच्या समितीच्या छाननीनंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मंडळाने वरील समितीच्या अहवालामधील शिफारशींमध्ये काही किरकोळ बदल करून तयार केलेला दिसतो. समितीने सुचविलेल्या ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ कमाल जमीनधारणेच्या मर्यादेऐवजी धोरणाच्या मसुद्यात ज्या राज्यांच्या कमाल जमीनधारणा कायद्यांतील कमाल मर्यादा ‘पाच ते दहा एकर सिंचित आणि दहा ते पंधरा एकर कोरडवाहू’पेक्षा जास्त असेल त्यांनी ती कमी करावी अशी सूचना केली आहे.
‘जमिनींचे फेरवाटप’ आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ या स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळातील अत्यंत लोकप्रिय घोषणा होत्या आणि ते स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय तोंडवळय़ाच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यातील कार्यक्रम होते. त्यांची अंमलबजावणी मात्र अनेक राज्यांत ‘कां कूं’ करीतच झाली. संपत्ती अधिकाराच्या घटनादत्त मूलभूतपणात सौम्यता आणण्याचे नेहरूंनी अनेक प्रयत्न केले आणि इंदिराजींनी तर त्यांच्यावर कडी करून संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्दच करून टाकला तरीसुद्धा भारतातील शेतजमिनीचे समान किंवा न्याय्य म्हणता येईल असे वाटप नक्कीच झालेले नाही.
‘जोवर शेती हा व्यवसाय म्हणून घाटय़ाचाच उद्योग आहे तोवर शेतजमिनीचे वाटप म्हणजे फक्त गरिबीचेच वाटप राहील’ यावर प्रदीर्घ काळ सद्धान्तिक चर्चा करणाऱ्या सर्व व्यासपीठांचे एकमत झाले आहे. शेतजमीन ही जोवर खऱ्या अर्थाने आíथक मालमत्ता बनत नाही, शेतीव्यवसायाच्या घाटय़ाच्या स्वरूपामुळे मागच्या पिढीने लादलेला शिरावरील बोजाच ठरते तोवर शेतजमिनीचे फेरवाटप करण्याची भाषा करण्यात काहीच शहाणपण नाही. मोठय़ा आकारमानाच्या शेतजमिनींच्या तुलनेत जमिनीच्या लहान लहान तुकडय़ांची उत्पादकता अधिक असते आणि त्यातून निघणाऱ्या उत्पादनांना किमतीही तुलनेने अधिक मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. मोठी जमीनधारणा असलेले शेतकरी अधिक चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसतात ते जमिनीचे आकारमान मोठे असल्याने काही आíथक फायदा होतो म्हणून नव्हेतर अधिक जमीनधारणेला एक सामाजिक प्रतिष्ठा, भ्रामक का होईना, चिकटलेली असते आणि ‘येनकेनप्रकारेण’ पिढीजात खानदानीपणाचा देखावा करीत त्यांना ते रेटावे लागते. त्यांचे बरे दिसणे ‘वासे पोकळ झालेल्या बडय़ा घरा’चे दिसणे असते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आणि विशेषत: १९७०च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या ज्या राज्यांत भूमिहीनांना जमिनी वाटण्यात आल्या, त्या सर्व राज्यांतील जमीनवाटपाची निष्पत्ती दु:खद आहे. वाटप केलेल्या या जमिनीच्या सोबत सरकारने ती कसण्यासाठी आवश्यक पतपुरवठा, बलबारदाना आणि निविष्ठा पुरवण्याची हमी दिली होती तरीसुद्धा त्यातील बहुतेक जमिनी पडीकच राहिल्या. शेतीव्यवसायाच्या आíथक अपात्रतेची, आíथक दिवाळखोरीची राजकारण्यापेक्षा भूमिहीनांनाच अधिक जाण होती हे यामागचे कारण असण्याची शक्यता आहे. काहीही असले तरी भारतीय परिस्थितीत शेती कसण्याची शारीरिक क्षमता किंवा कारभारीपण या भूमिहीनांपकी बहुतेकांच्या अंगी नव्हते.
शेतजमिनींचे फेरवाटप हा कार्यक्रम राजकीयदृष्टय़ा आश्वासक कार्यक्रम असू शकेल. ‘सर्वसमावेशक विकासा’च्या डावपेचांच्या पोतडीतून निघालेल्या ‘फुकट भोजनांच्या कार्यक्रमां’च्या जाळय़ात न फसलेली काही मते ‘जमीन फेरवाटपा’च्या जाळय़ात नक्कीच गवसतील. सध्या उद्योगक्षेत्राला, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार जेवढी जमीन बाळगण्याची परवानगी आहे त्याच्या शंभरपट शेतजमीन बाळगण्याची मुभा आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कमाल जमीनधारणा कायद्यात दुरुस्ती केली गेली तर उद्योगक्षेत्राला शेतीक्षेत्रात प्रवेश करणे दुरापास्त होईल, विशेषत: मसुद्यात सुचविल्याप्रमाणे चहामळे, ऊस इत्यादी बागायती, मत्स्योद्योग व इतर कृषिप्रकल्पांसाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची सध्याच्या कायद्यातील तरतूद रद्द केली तर ते अशक्यच होऊन जाईल.
कमाल जमीनधारणा कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीच्या बरोबरीने जर किमान धारणाही निश्चित केली तर जमिनीचे फेरवाटप त्यानंतरच्या काळात अशक्यच होऊन बसेल. कारण त्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडतील. एवढेच नव्हे, तर सगळी वावरे सूक्ष्म म्हणावी इतकी लहान होतील. जमीनधारणा सुधारांच्या अंमलबजावणीत ज्या पश्चिम बंगाल सरकारने सुरुवातीला मोठय़ा उल्हासाने पुढाकार घेतला, त्या सरकारवर एक वेळ अशी आली की त्यांना जमीनधारणेची कमाल मर्यादा वाढवावी लागली. कारण आधीच्या मर्यादेनुसार शेतजमिनींचे फेरवाटप केल्यानंतर अल्पावधीतच राज्याच्या धान्यउत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. जमिनींच्या बाजारपेठेत जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी त्वरित मिळणाऱ्या आíथक फायद्याचा विचार होऊन सरळ सरळ जमिनींच्या बाजारपेठेत विक्रीला काढल्या जातील, अशी शक्यताच जास्त आहे. जमीनधारणा सुधार ही ज्यांना शेतीतले तीळमात्र कळत नाही अशा डाव्यांची अफलातून कल्पना आहे. आजच्या अन्नधान्यटंचाईच्या आणि हवामानाच्या चंचलतेच्या काळात समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्या अनुषंगाने सरकार जमीनधारणा सुधारांचे साहस करीत आहे याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.