Tuesday, 5 March 2013

What went wrong with Independence? -


- Sharad Joshi - Chapter - 2

लेख
WHAT WENT WRONG WITH INDEPENDENCE? : CHAPTER-2
            SELF-CRITICISM AND SELF-DECEPTION
Whither Ecstacy
   Preparations for celebrating the golden jubilee of independence began; committees were appointed and even those occupying the seats of power were in confusion. Fifty years have passed since Independence; of course the event has to be celebrated, but no one could say exactly what there was to celebrate or how it was to be celebrated. Expressing joy was the primary objective of the celebrations from the beginning, but all concerned felt that, side by side with celebrations there needed to be some exercise in introspection, an effort to draw up a balance-sheet of the gains and, even more importantly, of the losses. A review to consider what caused India's degradation and why the tryst with destiny remained unfulfilled was called for. On 9 August 1997 the celebrations began at the historical Gowalia Tank grounds in Mumbai. On the midnight of 14th August, an impressive ceremony took place in the parliament's central hall. For the whole year, some celebrations or programme continued to be held. Newspapers and other media drummed up all these events with great enthusiasm. But, within a month since the beginning of the festival, the hollowness of it all was patent. 
            15th August 1947 saw the stark tragedy of India's partition. Millions of refugees poured into the country. The nation was thrown into a state of shock by the horrendous stories of brutality in communal rioting. Mahatma Gandhi distanced himself from the panoply of independence day celebrations and walked through the riot-stricken areas of Noakhali. Millions of citizens, nevertheless, danced as if drunk with happiness, unmindful of the pouring rain, in the joy of welcoming the advent of independence.
        That ecstasy is a thing of the past. It was the people who spontaneously celebrated the first independence day. The celebration of the golden jubilee of independence was all government-managed. 
Diverse diagnoses
          How did this happen? What went wrong with independence? It is not that there was no discussion of this. Those sections which did not get the benefits of power after independence are making diverse comments -- this should have been done, that should not have been done. Some say that population has grown beyond the bounds of what can be managed. Some say corruption has spread, some that independence has been spoiled because the people at large lack patriotism and are not ready to sacrifice for the country. 
          Some hold that ushering in democracy to a poor and backward country was itself a mistake, arguing that "our people are comfortable with dictatorship, adult suffrage has made a mess of everything." Some hold that the country has become fragmented because of division of states on a linguistic basis. Some protest that our downfall comes from forgetting our old traditions, and adopting secular and republican notions of western origin. Some recommend planting trees, some opening more schools; some preach benevolence to the poor, others suppression of inequality. It is a tower of Babel, each one trying to surpass the other in a show of wisdom. 
           The Congressites who wielded political power for most of the fifty years make it sound as if everything was all right under their rule. They could hardly be expected to sign a confession that the country has been brought to devastation by the policies implemented during the Nehru-Gandhi dynasty in the Congress regime. "What Nehru did was right for his time; there was then no alternative to socialism and planning; the economic reforms that are being brought in now aim to go ahead in the same direction, to make the country self-reliant and powerful." They themselves cannot really accept this kind of convoluted reasoning, so there is no question of others accepting it. 
            The left parties and casteists have joined in a new and strange Grand Alliance. Those who at one time opposed Nehru are now supporting and justifying the policies that were taken under the name of Nehruvian socialism. They are hoping to be able to appropriate, under the name of caste or under the name of religion, some booty from the crumbling mansion of statism.
Parliament's review session
          The special session of parliament called for an exercise in introspection is over. A terrible truth has been brought to the people that there is not even the remotest chance that a leadership capable of giving new direction for the country will come out of present house of parliament.
            This is a country that has made a disaster of its freedom within a space of fifty years! Five hundred and fifty members of parliament had the good fortune of discussing how this happened and what different road should be taken up in the future. During most of the time of the discussion, the majority of members were in the canteen. The number inside the house remained between 50 to 100. Those who spoke wanted to say something that would sound forceful and weighty. But they were at a loss to know what to say. If schoolchildren had been told to write an essay on fifty years of independence they would have given a better performance than the MPs. Worn-out statistics readily available in textbooks on the Indian economy were paraded with the air of originality and the gusto of a historical pronouncement. In what was supposed to be an exercise in self-criticism, we heard repetition of age-old ideas and populist programmes announced with both eyes on the forthcoming elections. Some gave a description of the utopian India of their dreams; some narrated sob stories of how, even though the country became free, their community had not gotten justice. Some gave wishing lists of what they should get in the future. The entire debate in the Lok Sabha was so poor, we could not have believed it happen had we not seen it on TV. 
In September 1997 the parliament forfeited its claim to leadership of the country.
Reviews galore
             On the occasion of the the 50th anniversary celebrations of Indian independence, various balance sheets for the years of Independence have been drawn up from the Lok Sabha in Delhi down to amateur NGOs in by-lanes. The Lok Sabha held a special session to discuss what has been gained and what has been lost after independence. From village to village public institutions, organisations of merchants and industrialists, even study circles in schools and colleges have organised speeches, seminars and training camps to set out balance sheets of independence. What have been the mistakes made since independence? Those leaders who have held power during these fifty years were invited, as well as those in opposition. The Prime Minister and all those currently holding power have been in great demand. It is clear that the intention of the organisers was more to gain publicity for themselves and to strengthen their links with those in power, than to encourage self-criticism.
            All newspapers took out special issues and supplements on the 15 of August 1997. The opinion was unanimous that the post-independence performance has not been particularly admirable. However, each writer had his own diagnosis of where the dreams of independence went sour. The common position was not to rattle the skeletons in the cupboard. "Let it go; what has happened has happened" was the convenient posture. As to what should be done in the future, no common tune was discernible. Corruption has been practically the only common point in all the writings and speeches. The prescription has been simply to weed out the widespread corruption to make everything all right. 
                Discussions everywhere, from the parliament to the village sammelans up to now have been largely inane and commonplace. This has been the general reaction. Briefly, everyone recognises that the balance sheet of independence has not been properly drawn. However, no one has an inkling as to where exactly they go astray in the exercise.
A second Republic
             Delhi today is very much like it was after the death of Aurangzeb. It matters little which Shehjada occupies the throne and which one is pulled down from it. Even if a Deve Gowda sits there, the bards will sing his praises with full gusto, as if he were the greatest of all rulers, have departed.
              It is clear in the fiftieth year of independence ceremonies that the first Indian republic that dawned on 15 August 1947 and was proclaimed in 1950 has come to an end. The ways of that republic will no longer assure even bare survival for the country, leave alone development. Now a second republic will have to be brought in. And for that a second freedom struggle will have to be waged.
               "A second Republic," "a second freedom fight" -- these were the words used by the Speaker of the House in the special session of parliament that began on 16 August. These words are familiar to Shetkari Sanghatana activists. In the last seventeen years the Shetkari Sanghatana has brought out both the illusory character of the independence of 1947 and the need for a new, true independence. 
                Creating of a second Republic should not be interpreted to mean tinkering with the Constitution. The BJP government that came to power in 1998 has openly announced its intention to make a comprehensive review of the dispositions of the Constitution. Several leaders of the Congress party have spoken in favour of a presidential system in preference to the parliamentary system. Many innocents believe that constitutional amendments would act like a magic wand and remedy any given existing flaw. They propose amendments permitting recall of elected representatives, adequate representation for backward classes, fuller representation for women, etc.
                The Constitution is, in a way, a giant source of power; in another way it is nothing but a bunch of paper. In a situation where Law and Order have collapsed and mischief-mongers publicly make obscene references to the National Anthem and to the national flag, little will be gained by merely amending the Constitution. Dispositions of the constitution do not appear to be all that important. In the last fifty years, the one institution that has brought the most misery to the nation has been the Planning Commission. It encompasses the jurisdiction of all the ministries and much more. But the planning commission is not even mentioned in all the pages of the Constitution. Given political will, the dispositions of the Constitution appear to have neither helped nor obstructed any action.
The requirements of introspection
            Self-criticism is not an easy task. To turn inward and admit to one's own mistakes requires tremendous integrity and strength of will.
               The terrible situation of the country today has to be considered seriously and in totality. The country has been on a downslide in the fifty years of independence: how has this happened? Why did a country with the heritage of a man like Gandhi go into decline even while his disciples were in power? How did the martyrdom of those valiant young men who walked undaunted to scaffolds go to waste? How did the freedom fighters turn so easily treacherously corrupt? 
            Fifty years have been completed since the British departed from this country. On this occasion, it behooves us to analyze the nature and content of the freedom movement itself and the character of the post-independence period regime and put forth some clear thoughts about why independence went wrong and why the first republic has crumbled.
The diagnosis should be comprehensive
            In the discussions on the gains and losses of independence some very strange and mutually contradictory points have been expressed.
                    Some recommend greater democracy, others dictatorship; some prescribe greater devolution of power, others more centralisation. Some think that in the period after independence education has been ignored; others that a proper foundation of roads, transportation, water, energy, and economic services has not been laid; poverty has been overlooked; the backward sections have been neglected, etc. There are those who blame linguistic reorganisation of states and even adult franchise. They have also forcefully stated that in the future these flaws have to be remedied to set the nation on the right path. This is the equivalent of prescribing cold pills for a deadly disease. 
                There may be some truth in all of these diagnoses and prescriptions, but the entire list does not explain sufficiently the seriousness of the patient's condition. It also leaves important questions unanswered. How could basic things such as education, infrastructure and social development be so grossly ignored? If they had not been ignored, would the terrible situation the country finds itself in today have been avoided? And finally, if these flaws can be remedied will the country go ahead on the path of progress? The answer to these questions is "No." The diagnoses of the disease and the remedies given by those who have attempted to draw the balance sheets of independence are scanty and hardly of any help to understand today's situation.
Don't spare the guilty
                There is another strange aspect of these exercises of supposed serious reflection. It is universally agreed that after independence some gross blunders were made, but those who were in power during the period of independence and who are responsible for the downfall are all venerated like demi-gods! There is not even a breath of criticism against them. The country has gone to rack and ruin in the fifty years of independence, but the Nehru dynasty which ruled for 38 of those fifty years is held in high respect for their competence and moral character. Even the future, many insist, lies in following the path shown by Pandit Nehru , Indira Gandhi and Rajiv Gandhi! The explanation that this is because of the Indian tradition of speaking no evil of the dead, is unconvincing. People say nasty things about Mahatma Gandhi himself. But one dare not say a word against the Nehru dynasty that actually presided over the downfall. It is clear that those who draw the balance sheets lack either integrity or the calibre necessary for such a serious exercise.
Is the tragedy exclusively post-independence?
               Those attempting this analysis of the gains and the losses since independence fall into yet another error. They attribute all the degeneration that has occurred to the years following independence. The Indian freedom movement is supposed to have been carried out according to the great principles of Mahatma Gandhi in which a whole people struggled dedicatedly under his leadership, suffered hardships, accepted sacrifices and even gave up their lives, forcing the English to give independence. It was in the period following independence that the principles of the freedom movement were eclipsed and the country's decline began. In brief, the logic is that before the 15th of August 1947 everything was high and noble, and that the rot set in only after this. This could not be true. Whatever happened after independence must have had its seeds, however sparse, in the period of the freedom movement itself.
              Did the downfall begin only after independence? Pandit Nehru, after all, was Gandhiji's most beloved disciple and heir. He himself was prime minister for 17 years after independence. At least in that period, the country should have advanced. Why didn't this happen? All these questions will have to be faced with rigorous self-criticism and much more. It will also be necessary to examine the relation between the decline after independence and the happenings before independence. The reasons for the frustration of independence will also have to be sought in the time of the freedom movement. If it should turn out that the inspiration of the freedom movement was basically false, this bitter truth must be faced without hesitation if a genuine self-criticism is to take place.
                If the inspiration of the freedom movement was basically false and dishonest then it is understandable that we are reaping as we sowed. On the other hand, if we are convinced that the freedom movement was pure and true, then we will have to analyze exactly what went wrong after independence and search for the villains who schemed to frustrate the sacrifice of martyrs in the freedom struggle. We will have to analyze why they could carry their vile plans to successful conclusions. The kind of logic that says Gandhi was good, Nehru also was good and so were the Gokhales and Tilak who preceded them, but even then independence went wrong represents intellectual prostitution. 
                      An analysis of the post-independence collapse must observe three kinds of precautions. It will not do to give a ticky-tacky diagnosis of the disease of the country; we need the certainty of ending the country's adverse fortune through an effective remedy for a properly diagnosed disease. No individual should be spared, however high his prestige. Finally, there should be no negligence in the blunt dissection of the trends in the freedom movement.


                                                                                                                                                            - Sharad Joshi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

राजू शेट्टींनी उस आंदोलनाचे नुकसान केले



 

राजू शेट्टींनी उस आंदोलनाचे नुकसान केले

Raju shetti
----------------------------------------------------------------------------------
Raju Shetti
----------------------------------------------------------------------------------
Anil Ghanwat
----------------------------------------------------------------------------------
Shetkari
----------------------------------------------------------------------------------
Kisan
----------------------------------------------------------------------------------
Farmer
----------------------------------------------------------------------------------

मा. शरद जोशी यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान


शेतकरी संघटनेचे प्रणेते

मा. शरद जोशी यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान

                मुंबईतील 'चतुरंग प्रतिष्ठान' संस्थेचा या वर्षीचा सामाजिक क्षेत्रासाठी असलेला 'जीवनगौरव' पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे नेते श्री. शरद जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात, सर्वदूर पसरलेल्या शेतकर्‍यांची मोठी संघटना बांधण्याचा आणि त्यांच्या शेतीविषयक बहुविध प्रश्नांची तड लावण्यासाठी कृतिशील चळवळ उभारण्याचा जो ध्यास श्री. शरद जोशी यांनी आयुष्यभर धरला, त्यासाठी अथक प्रयत्न केले, शेतीमालाला वाजवी भाव मिळावा, शेतकर्‍यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य व्हाव्यात, त्यांच्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार साहित्य प्रस्तृत करून समाजमनात शेतकरी बांधवाविषयी जागृती निर्माण व्हावी, तसेच ग्रामीण महिलांही संघटित होऊन कार्यरत व्हाव्यात अशा बीजस्वरुपी समाजकार्याचा विचार करून कृतिशील चळवळ उभारणार्‍या त्यांच्या जीवनध्येयाचा आणि त्यासाठी त्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमी कार्याचा आम समाजातर्फे सामाजिक जाणीवेतून कृतज्ञतापूर्वक गौरव व्हावा, या भावनेने चतुरंग प्रतिष्ठानने यंदाचा सामाजिक 'जीवनगौरव' पुरस्कार श्री. शरद जोशी यांना मुलुंड, मुंबई येथील कालिदास नाट्यगृहात १८ डिसेंबर २०१२ रोजी संपन्न झालेल्या भव्य संमेलनात प्रदान करण्यात आला. उपस्थितांनी सुमारे पाच मिनिट उभे राहून प्रचंड टाळ्यांचा गगनभेदी कडकडाट करून मा. शरद जोशींना मानवंदना दिली.
               यावेळी शरद जोशी यांच्या जीवनकार्याचा आढावा घेतांना श्री अनंत दीक्षित म्हणाले की, आजची ही संध्याकाळ देशाच्या दृष्टीने मौलिक अशी आहे. "एकच दिसतो समोर तारा, परी पायतळी अंगार’’ असे कवी कुसुमाग्रजांनी म्हटलेय, आज शरद जोशींना दिला जाणारा चतुरंग पुरस्कार लोकांमधून आलेला असल्याने हा पुरस्कार मोठा आहे, या पुरस्काराला औचित्य आहे; तरी देखील शरद जोशींचा देशपातळीवर मोठा गौरव होण्याची आवश्यकता होती, असे मला वाटते. अर्थात गौरव, पुरस्कार, समारंभ व मान्यता याच्या पलीकडे ते गेलेले आहेत.
              इंडिया विरुद्ध भारत या संकल्पनेने पेटंट शरद जोशींनी घ्यावे, अशा तर्‍हेची मूलभूत संकल्पना त्यांनी समाजाला दिली. एकीकडे बदलणारा भारत दिसतो, एकीकडे न बदलणारा भारत दिसतो; एकीकडे इंडियात अनूवीज ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याची भारताची ताकद किती आहे, हे सांगितले जाते तर दुसरीकडे भारतात गाव हागणदारी मुक्त करण्यार्‍या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू असते. हा जो भारत आहे, त्या भारताचे दुखणे आणि नासणे कशात आहे, हे सांगणे फार अवघड आहे. अशा या आधुनिक भारताच्या जडणघडणीमध्ये गौरवशाली व प्रभावशाली कार्य शरद जोशी यांनी केले आहे. समाज पुढे यावा यासाठी प्रसंगी अपयशांना देखील सामोरे जाऊन आयुष्यभर काम करणे जिकिरीचे जरी असले तरी शरद जोशींनी यशस्वीपणे निभावले आहे.
                तीस वर्षापूर्वी निपाणीला जेव्हा तंबाखूचे आंदोलन झाले, तेव्हा मला जोशींच्या कार्याविषयी पहिल्यांदा जवळून ओळख झाली. जन्म कुणाच्या पोटी घ्यावा, हे कुणाच्या हातात नसते. पण आधुनिक महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या इतिहासामध्ये शरद जोशींचा जन्म कोणत्या जातीत झालेला आहे, हा प्रश्न बहुजन समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरलेला नाही. या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा विचार केला तर ज्यांच्या बाबतीत जन्म कोणत्या जातीत झालेला आहे, हा प्रश्न बहुजन समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरलेला नाही, असे पहिले नाव म्हणजे श्री दांडेकर, दुसरे श्रीपाद डांगे, तिसरे आचार्य प्र.के. अत्रे आणि चौथे नाव म्हणजे शरद जोशी. शरद जोशींचे अनेक भाषांवर प्रभुत्व आहे. जितक्या सहजतेने ते शेतकरी समाजाशी मराठीमध्ये संवाद साधतात तितक्याच सहजतेने त्यांनी फ्रेंच भाषेमध्ये विदेशात भाषणे केलेली आहेत. त्यांना संस्कृतचे व्यासंगी प्राध्यापक व्हायचे होते. खरे तर शरद जोशी हे अलौकिक व्यक्तिमत्त्व आहे. हा मनुष्य शब्दाने, वर्णनाने किंवा वाचनाने समजेलच असेही नाही. हे व्यक्तिमत्त्व कुठल्यातरी साच्यात बसवता येणे कठीण आहे. सगळ्याच गोष्टी आयुष्यात शब्दांना झेपतातच असे नाही, त्याला कृतिशीलतेची सांगड असावी लागते. महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत आणि चंदिगढ पासून उत्तरप्रदेशापर्यंत विविध शेतकरी आंदोलनांचे नेतृत्व करणे हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. अर्थशास्त्र आणि संख्याशास्त्राचा उपयोग करून या शेतकरी योद्ध्याने अनेक चमत्कारिक गोष्टी लीलया साध्य केलेल्या आहेत. मोठमोठ्या अर्थशास्त्र्यांना समजायला कठीण जाईल असे अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांना अगदी सहजतेने समजावून सांगण्याचा चमत्कार शरद जोशींनी घडवून आणला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर असे म्हणता येईल की "सोप्यात सोपी गोष्ट कारण नसताना अवघड करून सांगतात त्यांना विद्वान असे म्हणतात" आणि "अवघडातील अवघड गोष्ट जे सोपी करून सांगतात, त्यांना संत असे म्हणतात." हा संतत्वाचा प्रभाव शरद जोशींमध्ये आहे म्हणूनच त्यांना ऐकायला लाखोंनी महिला देखील स्वखर्चाने त्यांच्या भाषणाला गर्दी करतात. भाषिक दृष्ट्या अस्मिता हरवलेला आणि दुभंगलेला समाज, जात, धर्म, भाषा, प्रांत आणि प्राचीन धर्म-परंपरेच्या अस्मिता दर्शक गोष्टीपासून पूर्णपणे अलिप्त राहणारा पण रोजच पराभूत होणारा सामान्य माणूस जात-भाषा-धर्मवादी नाही, ही भूमिका जाहीरपणे घेऊन लोकसंगठन करण्याचे ऐतिहासिक कार्य शरद जोशी यांनी महाराष्ट्रात केलेले आहे.
                कुठल्याही विषयावर मूलभूत आणि मूलगामी विचार करणे, हे आजच्या विचारप्रक्रियेच्या बाजारपेठेत अडचणीचे ठरत चाललेले असताना, लोकांना रुचेल तेच बोलायचे, अशी सर्वसाधारण पद्धत रूढ झालेली असल्यामुळे आपण आपली स्वतःची ओळख करून घेणेच विसरून गेलो होतो. अशा विपरीत स्थितीत शरद जोशींनी समाजाला स्वतःची ओळख करून घ्यायचे शिकविले, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फार मोलाची बाब आहे. शरद जोशी म्हणतात की, प्रत्येक अनन्यसाधारण व्यक्ती ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे आपले जाणीवांचे आणि अनुभवांचे जग व्यापक करण्याच्या धडपडीत असतो. आयुष्य विविधतेने संपन्न व्हावे, निवड करण्याची संधी क्षणाक्षणाला मिळावी आणि प्रत्येक निवडीच्या वेळी अनेक विकल्प उपलब्ध व्हावेत, याचा शोध घेण्यासाठी मनुष्यप्राणी धडपडत असतो आणि हा शोध स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारा असतो. शरद जोशी असेही म्हणतात की, सत्यापेक्षा स्वातंत्र्याचे मोल जास्त असते. इतिहासाकडे बघितले तर असे दिसून येते की, समाजाला स्वतःचे योग्य स्थान मिळवून देण्याच्या महात्मा फुले, राजर्षी शाहू आणि डॉ. आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या लढाईच्या रणांगणातील शरद जोशी हे श्रेष्ठ लढवय्ये आहेत.
               सत्काराला उत्तर देताना शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी म्हणाले की, आज मला बरेच दिवसानंतर काठीचा आधार न घेता स्वतःच्या पायावर उभा राहून बोलताना पाहून माझ्या सर्व शेतकरी सहकार्‍यांना आनंद वाटत असेल. अलीकडे मला उठून उभेही राहता येत नाही, खुर्चीवर बसून बोलत असतो पण आज मी सर्वांना सांगतो की, जोपर्यंत हिंदुस्थानातील सगळे शेतकरी संपूर्णतः: कर्जमुक्त होत नाहीत तोपर्यंत मी डोळे कदापि मिटणार नाही.
               माझ्या संबंध सामाजिक कार्याची सुरुवात मी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये जेव्हा "सेकंड डेव्हलपमेंट डिकेड" म्हणजे त्यांच्याकडे पंचवार्षिक योजनांऐवजी दहा वर्षाच्या योजना असतात, त्या समितीचा मी सदस्य होतो, तेथूनच झाली. त्या समितीच्या सदस्याच्या भूमिकेतून मी वेगवेगळ्या विशेषकरून लॅटीन अमेरिका आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांचा दौरा केला तेव्हा हिंदुस्थानातील शेतकरी निरक्षर, आळशी आणि व्यसनी आहे शिवाय लग्नप्रसंगी वगैरे अनावश्यक प्रचंड खर्च करतो म्हणून हिंदुस्थानातील शेतकरी गरीब आणि कर्जबाजारी आहे असे हिंदुस्थानासहित युरोपातील शेती संबंधातील सर्व पुस्तके सांगत होती. सर्व अर्थशास्त्र्यांमध्ये अशा तर्‍हेच्या कुभांड रचणार्‍या विचारांना मान्यता होती. अशा कुभांडी विचारांना खोडून काढण्याचे ऐतिहासिक कार्य माझ्या हातून घडले, हे विनम्रतेने मी मान्य करतो.
              शेतकरी संघटनेच्या प्रारंभीच्या काळात मी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये जात असे आणि नेहरूंच्या समाजवादी धोरणांमुळे हे सर्व संकट भारतावर कोसळले आहे असे सांगत असे. शेतीचे शोषण केल्याखेरीज समाजवादी उद्योगधंद्याचे पोषण होणार नाही अशी समाजवादी विचारसरणी बाळगून पंडित नेहरू असमतोलाच्या दिडदांडी तराजूच्या आधाराने औद्योगिक विकास साधण्यासाठी शेतीतील कच्च्या मालाचे शोषण करीत आहे, असे मी त्यावेळी सांगत असे आणि शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी विकासाचा व गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे, असे मी फार आग्रहाने मांडत असे.
              जपानी लोकांमध्ये खूप देशभक्ती आहे म्हणून जपानी लोक श्रीमंती आणि वैभवाकडे गेलेले नाहीत तर १९२१ सालापासून जपानमध्ये तयार होणार्‍या भाताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणार्‍या भावापेक्षा पाचपट अधिक भाव मिळत आहे. त्यामुळेच तेथील शेतकर्‍यांच्या हातात पैसे आले आणि त्यातूनच तेथील शेतकर्‍यांनी छोटेछोटे गृहउद्योग सुरू केलेत. नंतर त्या गृहउद्योगात तयार झालेल्या वस्तूंच्या जोडणीचे कारखाने सुरू झालेत आणि त्यातूनच त्या देशाचा औद्योगिक विकास झाला. आजही जपानमध्ये टोयाटोसारखे मोठमोठे कारखाने गावात पाहायला मिळतात. कारखानदारीच्या विकासाकरिता जपान्यांना कधी शहराकडे धाव घेण्याची गरज पडली नाही. शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे हे जपानमध्ये अगदी १९२१ सालापासूनच मान्य करण्यात आले. नंतर चीननेही  अशाच तर्‍हेच्या धोरणांचा अंगिकार केला; मात्र पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानात शेतीचे मरण ठरेल अशाच तर्‍हेचे धोरण आखल्या गेले. शेतीमालाला रास्त भाव मिळताच कामा नये, अशा तर्‍हेचे अधिकृत धोरण पंडित नेहरूंनी राबविले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या दस्तावेजात आजही याचे अधिकृत पुरावे उपलब्ध आहेत.
              अशा तर्‍हेचे धोरण राबविल्या गेल्यामुळेच शेतमालाला रास्त भाव मिळाला नाही आणि शेतकरी कर्जात बुडाला. आज देशात शेतकरी आत्महत्या होत आहे त्यात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या फार मोठी आहे. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या कापूस उत्पादक क्षेत्रात जास्त आहे कारण शेतमालाचा विचार करता सगळ्यात जास्त लूट कापूस या पिकाची झाली आहे. जर का आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव २१० रुपये असतील तर हिंदुस्थानात कापसाला कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपयापेक्षा जास्त भाव दिले नाही. महाराष्ट्रामध्ये गेली अनेक वर्षे कापूस एकाधिकार योजनेखालीच कापसाची खरेदी होत असल्याने विदर्भातील शेतकर्‍यांना ६० रुपयाच्या वर कधीच भाव मिळाले नाहीत. जगाच्या बाजारपेठेत २१० रु. भाव असताना विदर्भात कापसाला केवळ ६० रुपयेच मिळाल्याने विदर्भातील शेतकर्‍यांवर आत्महत्येचे संकट ओढवले आहे. आतापर्यंत एक लक्ष साठ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात. याला वंशविच्छेद असा शब्द वापरता येईल. असा वंशविच्छेद होऊनही अजूनपर्यंत शहरातील कोणत्याही माणसात याविषयी थोडीसुद्धा कणव निर्माण झाली नाही. याविषयी आपले काहीतरी चुकत असावे, आपण विचार करायला हवा.
              गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि त्यासाठी ग्रामीण महिलांना काही किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर घागर घेऊन पाणी आणावे लागते, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही गावाच्या मध्यभागी एक हौद बांधावा आणि त्यात मोटर पंपाच्या साहाय्याने पाणी आणून सोडावे, जेणेकरून महिलांचे जगणे सुसह्य होईल, असा विचार करून कामाला लागलो तेव्हा त्याच गावातील एक म्हातारी आजीबाई येऊन माझ्या बायकोला म्हणाली की, बाई तुम्ही सर्व करा पण पाण्यासाठी गावात हौद बांधू नका कारण सध्या सासुरवाशीण मुलींना आपसातले दु:ख एकमेकींजवळ व्यक्त करायला निदान पाणवठा ही एकतरी जागा उपलब्ध आहे. तुम्ही जर हौद बांधला तर त्यांची आपसातील दु:ख व्यक्त करण्याची एकमेव जागाही कायमची बंद होईल.
              मी शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळायला हवे, अशी मांडणी केली तेव्हा सुरुवातीला खूप वादविवाद झालेत. उत्पादन खर्च कुणी व कसा काढायचा याविषयीही उहापोह झाला तेव्हा शेतीमध्ये जे उर्वरक, बियाणे, कीटनाशके लागतात त्याचा एक इंडेक्स तयार करावा असे काहींनी मांडले. मला मात्र शेतीमालाचा उत्पादनखर्च सरकारी यंत्रणांनी काढावा, हे अजिबात पटत नाही कारण शेतमालाला रास्त भाव न मिळण्यात सरकार हाच सर्वात मोठा अडसर आहे. सरकार समस्या क्या सुलझाये, सरकार यही समस्या है।
कोणत्याही बाजारपेठेमध्ये जर पूर्णपणे खुली व्यवस्था असेल आणि त्यात अनावश्यक सरकारी लुडबुड नसेल, केव्हाही शेतमालाची निर्यातबंदी करायची, वाटेल तेव्हा आयात करून शेतमालाचे भाव पाडायचे, अशा तर्‍हेचे उपद्व्याप जर सरकारने केले नाहीत आणि त्याच बरोबर शेतमालाच्या प्रक्रियेवरती, वाहतुकीवरती जर सरकारने बंधने लादली नाहीत तर या व्यवस्थेत मिळणारी किंमत शेतकर्‍यांना मान्य होण्यासारखीच असेल याची मला खात्री आहे.
               डॉ. अरुण टीकेकर यांचे अध्यक्षतेखालील डॉ. द.ना.धनागरे, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री. अविनाश धर्माधिकारी, श्री. सुधीर जोगळेकर आणि सौ. प्रफ़ुल्ला डहाणूकर या मंडळींनी यंदाच्या २१ व्या जीवनगौरव पुरस्काराच्या निवड समितीचे कामकाज पाहिले. मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि एक लक्ष रुपये असे पुरस्कार स्वरूप असलेला हा जीवनगौरव पुरस्कार यापूर्वी सामाजिक क्षेत्रासाठी श्रीमती इंदिराबाई तथा मावशी हळंबे (१९९२), डॉ. इंदुमती गोवर्धन पारिख (१९९५), श्रीमान पांडुरंगशास्त्री आठवले (१९९९) आणि श्रीमान नानाजी देशमुख (२००३) आणि सौ. साधनाताई आमटे (२००७) या मान्यवरांना देण्यात आला होता.
               'जीवन गौरव' पुरस्कार प्रदान सोहळ्याला डॉ. अरुण टिकेकर, श्री अनंत दीक्षित, डॉ. द.ना. धनगरे, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री सुधीर जोगळेकर, श्री अविनाश धर्माधिकारी, सौ. प्रफ़ुल्ला डहाणूकर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री नरेंद्र बेडेकर यांनी तर मानपत्र वाचन श्री तुषार दळवी यांनी केले.
             कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री सुधीर जोगळेकर, गौरवपर भाषण श्री अनंत दीक्षित, अध्यक्षीय भाषण डॉ. अरुण टिकेकर तर समारोपीय आभार प्रदर्शन श्री विद्याधर नेमकर यांनी केले.

                                                                                                                                                                           - गंगाधर मुटे
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sharad Joshi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sharad Joshi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शरद जोशी 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शरद जोशी 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शरद जोशी 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(छायाचित्र श्री अरुण दातार यांच्या सौजन्याने)
 

पुढारी - वृत्त

पुढारी 

सकाळ - वृत्त

सकाळ 

What went wrong with Indian Independence?


 chapter - 9

योद्धा शेतकरी
What went wrong with Indian Independence? chapter - 9
RAILWAYS 

                   In the 50 years after Independence, all the reins if of Economic planning were concentrated in the hands of the Central Government. Excessive protection to the Industry, imposition of the entire burden of the capital formation on the Agriculture, and the commanding heights location of the Public Sector these three fundamental tenets of planning of course had serious consequences for both the Agriculture and the Industry. It would be important to examine adverse consequences of the Governmental intervention in other fields linked with Industry and Agriculture. Let us start with the Transport Sector. 

                   India is a nation of continental proportions. Till the arrival of the Muslim invaders, local artisans had little skills and had not mastered the engineering of constructing arches or domes. The rivers would be classed in the fair seasons by passages at the level of the river bed. The movement of the troops had to be planned in the light of forecast of monsoon and floods. Sadashiv Bhau Peshwa failed in transporting his forces across the Jamuna River before the advent of the monsoons with the disastrous defeat at Panipat, as a consequence. The Company Government commenced construction of bridges on major rivers. Governing a country of continental proportions and extension of the trade network pre-supposes safe and rapid means of transport. In their own interest, the Company Government went ahead with a very ambitious programme of the development of transport. During the same period Lord Bentinck had established law and order suppressing the Pendharis and the Thugs. The Post Office was established so that letters could reach even to inaccessible villages. Very shortly after the first steam engine pulled the train on English railway tracks, the train started running between Bombay and Thane. Railways were the dial secure and dependable mode of transport, which the British Rulers and the Traders required for establishing their dominance. 

Network of railways

                   The British Rule saw the development of the world’s largest network in India. When the Independence came, the link of railway tracks admeasured 25,000 miles. The English left this network behind them. It is remarkable that this network was hardly extended at all in the post-independence period. The creation of Pakistan and separation of the rest-while East Pakistan (now Bangladesh) cut-off the railway link to Assam. A very narrow strip of land connected the North East Region to the main land. The Government was required to lay the railway track through this narrow strip as a matter of ;urgent military necessity. With this solitary exception, the railway network remained as it was at the dawn of Independence. This gave rise to some obviously ludicrous oddities. Cities like Bombay and Pune in Maharashtra are connected by rail to the major cities in the country. Often, the track is circuitous. The journey from Pune to Delhi in the north starts by the train moving firstly in the direction of the South towards Daund before turning towards Manmad in the north. The entire western strip remain untouched by railway services till recently. The intention appear to be that the road transport should replace railways as the basic mode of transport. It is true that laying of the railway track involves large initial expenditure. It also pre-supposes some long term planning but most of this expenditure is on local factors, like land, labour and primary instruments. Little foreign exchange is required. If the government of independent India had sustained the tempo of spreading the railway tracks maintained by the British it would have helped greatly in resolving the difficult problems of rural unemployment and over-burdening of the agricultural land. The experience during the period of extension of railways shows that the areas and agglomerations touched by the railway track starts on a developmental spurt. Cities like Dhule, Osmanabad and Latur in Maharashtra are eloquent examples of how cities can built if untouched by railways. Jalgaon and Bhusaval were small villages before the railway line gave its golden touch 

                   A bare touch of the rail track, and the Commerce started flourishing. Dhule, which was at a distance from rail line started building. Aurangabd, Parbhani, Nanded had the good fortune to find themselves on Manmad-Kacheguda line. Hence, they prospered by comparison. Beed, Latur Osmnabad trailed behind. Government of India had done nothing but maintained the tempo of the rail construction of the last date. The tempo of development of the last 50 years would have been higher even if it had given up all other forms of plan investment. The choice between Road Transport on one hand and the Railway on the other which have been made and in the light of yet another factor. No doubt, part of the money spent in even days of railway extension would have gone abroad. Otherwise, most of it would have been used for remunerating domestic factor of production,. Levelling of land, construction of dams, digging of tunnels, laying of wells most of these items of work are predominantly labour intensive. On the contrary, automobile technology is capital intensive. A large part of investment benefits economics of the other countries father than that of the country of origin. A large portion of aggregation population that stays on agriculture, simply because there is no alternative. This under employment, or concealed employment would have mopped up labour intensive projects, like Railway construction, were happening over the length and breadth of India’s territory. Not that Road Transport has no place in the modern infrastructure, which serves the same purpose of complementing the railway network. If the Government had concentrated on the efforts on railway construction supplemented by a proper feeder of road network, India would certainly not have been remained at the bottom of international community as it is today. The intensity of economic development of the most developed countries of today, like England, USA, Germany etc. provide voluminous evidence about the role Railways led transport revolution can play. In all these countries, Railway led transport revolutionised and this in turn facilitated the advent of both, the Agricultural and Industrial Revolution. Construction of railways appears to have put some money, albeit, small in the hands of large masses, which proved to be the subject of real capital formation for the Trade, Commerce and Industry.

                   The entire townships and the regions scattered from the railway lines declined. Those that felt the touchstone of the railway tracks experienced this golden epoch. It is understandable that in the flush of independence, somebody committed blunder and decided against the Railways. There are ample reasons to believe that mistake. Substantial vested interests wished to promote expenditure on Cement as also on automobile vehicles. The suspicion is further strengthened by what is happening now. The Railway Ministry appears to concentrated its energy on two items: one: providing SHATABDI or RAJDHANI like services on the lines joining metropolitan cities in major cities. For example, A/C coaches, catering services, and to some extent, speeding up the time schedule. Most of Engineering work undertaken by the Railway Ministry relates to broadening of Gauges or electrifying tracks. Upgrading of tracks has certain justification, no doubt. It facilitates through journey over long distance without having to change trains. But upgradation of existing services clearly indicates that bosses in the Railway Ministry are more interested in the comforts of urban population that have already benefited by the magi touch of railways over the last century. Millions of people that stay in areas that are ill-served by Railways is not a matter of much concern for them. Majority of villages are connected by Roads and are cut-off from the world every time the monsoon starts causing untold miseries. Clearly, that is not high on the agenda of the Rulers. For them, higher priority is to meet the expectations of the urbanised elite, who wish to have the comforts and perquisites they have seen during their journey abroad. 

Gauge broadening

                   The theory that the railway lines in the country as a whole should have common gauges is advocated by many Traders, Industrialists etc. Army pitches in very strongly for uniformity of gauges to facilitate fast movement of troops. Uniformity of gauges certainly is an advantage as regards manufacture of Engines, Coaches and signalling equipment. The railways lines of the pre-Independence era have not been of the broad gauge. It would appear that advantage of uniformity of gauges is a recent discovery. ;It must be said in the defence of the Railway Planners that it was..... prepared by..... limits of budgetary allocation, longest rail tracks possible, keeping aside advantages of uniformity of gauges. On the other, the present campaign for logically to convert into Broad gauge appears to be not entirely bona fide. An illustration will clarify this point. 

                   The Marathwada region of Maharshtra was convulsed by the mass agitation to broadening of railway gauges in the region. It became a matter of regional pride and prestige. Most of the participants came from the region served by Manmad Kacheguda railway line. Though the agitators have taken the name of the whole of Marathwada region, in fact, they were agitating for only a part that was already served by the metre gauge line. The districts of Beed, Osmanabad and Latur, which suffered a setback by comparison, had little voice in the matter. Rather than give Aurangabad Nanded advantage, converting MG line serving it into BIG line, it would have been more advantages to leave MG line un-altered and construct a fresh BIG line to connect Beed, Osmanabad Latur onwards to Hyderabad. This would have. brought the net additional benefit to the Marathwada Region ;as a whole. More advanced Aurangabad Naded would not have suffered any disadvantage while all the new region would have come under the railway network. It is surprising that it was the voice of the people from the already urbanised area that prevail. he old rails became scrap metal and new BIG rail rails were laid.

                   In a way the reasons for preferring broadening of gauges to laying of new rail tracks is understandable. Laying through tracks pre-supposes advanced planning and foresight. This certainly was not the strong point in the post-independence era. Ad-hocism clearly tilted in favour of urban, affluent section can only go to favour upgradation of existing tracks than laying new ones.

PREDOMINANCE OF ROAD TRANSPORT

                   In the 50 years of Independence, Roads became the principal means of transport. Vehicles running on petroleum or Diesel held centre stage. Shri S K Patil recounts in his autobiography a very entertaining but critical episode. Cement was imported on large scale during the first and the Second Five Year Plan period. Domestic production too was encouraged. It was supposed to be used for construction of irrigation and power generating dams which Nehru described as the Temples of Modern India. The country had ample stocks of cement while Iron and Steel components failed to keep space. Piles of bags of cement were stored all over the country. If stocks remained un-utilised, cement would become useless within a few months. Cement had to be found some use other than construction of dams. Alternatively, utilisation of cement needed to be such as would require little or no use of iron and steel components. Some genius in Delhi had a streak of brilliance. Road construction requires very little steel. Construction of cement road should be undertaken on massive scale. In the last decade, we have seen all over the country spectacle of cracked cement roads being dug up and replaced by tar roads. Most or these cement roads were constructed during the epoch of S K Patil’ s anecdote. Construction of roads rather than railways serves eminently the convenience of post-independence rulers. and their crony capitalist industrialists. Roads do not need detailed long term planning If you put up a factory at Bhilai all that is necessary by way of transport infrastructure is to build an auxiliary road connecting Bhilai to the nearest highway. or transport junction. If Bhilai had to be put on the rail map, it would be necessary to foresee ;development of railway network for over 40 to 50 years. Soon came the spectacle of truck transport taking goods across the length and breadth of the country, from Punjab to Kerala and from Saurashtra to Assam. Road transport is less expensive. Its energy requirements from domestic production and generation. Trucks, cars, two wheelers that abound of recent, use small engines that are energy expensive and comparatively speaking less efficient. A truck starting from Punjab in the direction of the South is required to halt every 80 to 100 kms for payment of octroi duty. Truck drivers ;stops every time. Energy consumption of transport of this type is comparatively.higher. Vast number of energy expensive vehicles are running over the roads, which are full of pits and potholes over long distances present the country with catastrophic crisis.

                   In USA, Railways formed at one stage the very backbone of the economy. That continent size nation was traversed from one end to the other by trains carrying goods and passengers with utmost safety and punctuality and with comfort.. It is a fact that in USA railway system are gradually replaced by even a superior road network. Situation in the erstwhile USSR is very similar. 

                   For the many English educated upper class elite in India, whatever happened in the western countries, particularly USA, can go on. The Planners blindly copied America and Sovietic pattern of epoch and neglected development of what was the world’s longest Railway network at the time of Independence. It would appear that the people failed to realise a very significant difference between the situation in India and that in the USA or USSR. Both these later countries are rich in petroleum resources USA imports petrol ;in sizeable quantity from the Middle East. They import petroleum because it is cheaper to do so than that taken out of less promising domestic wells. They wish to conserve their own resources for the day when the international price of petroleum will over-rich the cost of petroleum extracted from domestic wells.

                   The position in India is very different. India has abundant coal reserves. Coal is of poor quality but good enough for railways, if not for smelting. Our petroleum resources, on the contrary, are very poor. Presently, India need to import petroleum worth billion Dollars to keep its rattling fleet of vehicles running. This is posing a serious drain on our foreign exchange resources. We have been singularly lucky to make some finding of petroleum reserves from time to time. The erstwhile colonial rulers generously hand over Sterling Balance to “Government of India” thus reimbursing expenditure incurred by the British Raj in India towards the Second World War. USA wrote off a huge amount towards payment of PL.480 shipments of wheat. Non -resident Indians have been sending funds on large scale back home. Scarcity of foreign exchange has remained nevertheless remained the sword dangling on the head of the economy throughout the period after the Independence. Rupee has been perilously declining because India has a very little to sell to the world, while it needs so many things that the rest of the world produces. Deficit in balance of trade is primarily due to the fact that India is required to purchase large quantity of petroleum products in pursuit of its ill-conceived decision in neglecting railway network and promote road transport to the detriment of the mass transport system.

                   At this distance, it is really difficult to manage what kind of considerations must have weighed with the rulers and who deliberately decided to de-rail the train that was put on the track with assiduous efforts by the colonial rulers. That, this transport policy contributed gradually to decline and fall of India is incontrovertible.
                                                                                                                        -Sharad Joshi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?


 योद्धा शेतकरी

कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको? 
संकलन: विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल - "लोकसत्ता" रविवार, १ एप्रिल २०१२

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या कार्यक्रमात बोलताना देशातील शेतीच्या स्थितीपासून ते राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांपर्यंत अनेक विषयांवर आपली स्पष्ट मते मांडली. शेतीमध्ये रस न राहिलेल्या सध्याच्या पिढीमुळे आणि शेतीला प्रोत्साहन न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे देश महादुष्काळाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अफूच्या शेतीबद्दल आपली मते मांडताना त्यांनी या देशात लँडमाफियाच सत्ताधारी बनल्याने त्यांना दूर करण्यासाठी कदाचित ड्रगमाफियांची मदत घेणे भाग पडेल, असे ते म्हणाले. गेल्या चाळीस वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे आहेत.
  • हे तर कत्तलखाने
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. या समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत.
  • शेती करावी तरी कशी
शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.
  • सरकारी नीती
शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.
  • विदर्भातील शेतकरी वाचला असता
आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.
  • राष्ट्रवादीचे कारस्थान
गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल.

मुकुंद संगोराम: शेतीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर खऱ्या अर्थानं जागृती करणारा पहिला विचारवंत म्हणून शरद जोशी हे सगळ्या भारताला माहिती आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मध्यमवर्गीयांच्या हॉलमध्ये आणून पोहोचवणारा असा हा विचारवंत आहे. शेतकऱ्यांचं एक मोठं संघटन त्यांनी उभं केलं, त्याबरोबरच त्यांनी मांडलेलं शेतीचं अर्थकारण आणि त्यांनी मांडलेलं शेतीचं तत्त्वज्ञान हेही त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.

शरद जोशी: आज मला महाराष्ट्रातल्या आणि हिंदुस्थानातल्या शेतीची जी अवस्था दिसते ती थोडक्यात अशी की, शेतकरी संघटनेने जे तत्त्वज्ञान मांडलं त्याच्यात कर्जमुक्ती का व्हावी हे सांगितलं. सारी शेतकी कर्ज ही बेकायदेशीर आहेत, अनैतिक आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दुर्दैवाने हे तत्त्वज्ञान न पटलेल्या लोकांनी कर्जमुक्ती आणली आणि त्यामुळे झालं असं की, आमच्या घोषणेमध्ये ‘कर, कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल भी नही देंगे’ हे महत्त्वाचं कलम होतं. त्याच्यातलं बिजलीचं बिल ते लोक विसरू गेले. अशा तऱ्हेने कर्जमुक्ती अंमलात आणल्यामुळे झालंय असं की, सगळ्या शेतकऱ्यांची विजेची बिलं अजूनही थकित राहिलेली आहेत आणि आपले काका काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष न देता पुतण्या मोठय़ा उत्साहानं विजेची कनेक्शन्स कापायला निघाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भडकलेत. शेतीला माणसं मिळत नाहीत. जी काही लहानसहान हत्यारं, साधनं किंवा यंत्र पाहिजेत ती मिळत नाहीत. सगळ्या जमिनीचा आकार कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या योजना चालू आहेत. हे जर पाहिलं, तर शेतकऱ्यांना आज शेती करणं हे आत्ताच अशक्य झालेलं आहे. आज मला अन्नसुरक्षा ही अशक्य गोष्ट आहे असं वाटतं आणि त्याचं तत्त्वज्ञानही चुकीचं आहे. म्हणजे लोकांना भीक घालून अन्नसुरक्षा होते, ही कल्पनाही मला मान्य नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा कितपत यशस्वी होईल याच्याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. आम्ही सरकारी अनुदानाची भीक न मागता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात जो काय भाव मिळेल तो मान्य होईल असं सांगितलं. जर का सरकारी हस्तक्षेप नसेल, तर त्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून निघणारी किंमत मिळते. ज्या बाजारपेठेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये योग्य ती किंमत ठरणं अशक्य आहे, ही मुळामध्ये आमची अडचण आहे.

गिरीश कुबेर: अर्थकारणाच्या उदारीकरणाला १९९१ साली सुरुवात झाली. त्याला आता एकवीस वर्ष पूर्ण होताहेत. हे सगळं बघता हे उदारीकरण आणि एकंदर शेतीचं भलं याची काही सांगड कुठे घातली गेली असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा या उदारीकरणालाच आक्षेप आहे, का शेतीपुरतं उदारीकरण झालं नाही असं म्हणायचंय?

शरद जोशी: उदारीकरणाचा गाभा केंद्र शासनाला समजला नाही. त्यामुळे बाजारपेठ स्वतंत्र ठेवायची, त्याच्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ठेवायचा नाही, ही कल्पना कोणालाही मान्य झाली नाही. आज करुणानिधींनी म्हटलं तर कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. शरद पवार त्याला काही करू शकत नाहीत. उदारीकरण प्रामुख्याने फक्त कारखानदारी आणि अर्थविषयक सेवा यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. शेतीपर्यंत ते कधीही आलं नाही. आम्ही आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात डॉ. मनमोहनसिंग आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी सर्वासमोर कबूल केलं की, आमचे इकॉनॉमिक रिफॉम्र्स शेतीपर्यंत आले नाहीत. शेतीवर वेगवेगळी बंधन घालणं हे जे सरकारला करता येतं, ते करणं सरकारला अशक्य व्हावं, अशी जर परिस्थिती झाली, तर मग खऱ्या अर्थानं खुली बाजारपेठ निर्माण होईल. या बाजारपेठेत जी किंमत ठरेल ती आम्हाला मान्य होईल आणि त्या किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो.

कुबेर: यातून पुन्हा एक नवा संघर्ष तयार होतो. वस्तूंच्या किमती वाढू देत अशी कुठेतरी मांडणी होते. हा संघर्ष कसा सोडवायचा? ग्राहकांचं हित सांभाळायचं, शेतकऱ्यांचं पण हित सांभाळायचं हे प्रत्यक्षात येऊ शकतं का?

शरद जोशी: मला वाटतं की, शेतकरीहित आणि ग्राहकाचं हित यांचं संतुलन करणं हे सरकारला कधीही जमलेलं नाही. मार्क्‍सनं ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ यांच्यातला जो वादविवाद आहे तो मांडताना शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित यांच्यामधून संघर्ष दाखवला होता. ग्राहक हे पोलिटिकली किती अ‍ॅक्टिव्ह आहेत त्याच्यावर निर्णय ठरतो. एकाच वर्षी कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुका केंद्र सरकार हरलं. तेव्हापासून त्यांनी थोडा काळ धसका घेतला; पण लगेच पुढच्या वर्षी त्यांनी लगेच ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी निर्यातबंदी केली होती. ज्यावेळी कांद्याचा भाव एक रुपया किलो होता, तेव्हा सिनेमाच्या बाल्कनीचं तिकिट अडीच रुपये होतं. आता बाल्कनीचं तिकिट अडीचशे रुपये झालं आहे. या न्यायाने कांद्याचा भाव शंभर रुपये व्हायला हवा. ग्राहक राजकीयदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे आणि शेतकरी तितका होऊ शकतो का, हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा आहे. शेतकरी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील होऊ शकला नाही, कारण जितक्या प्रमाणामध्ये दलितांमध्ये डॉ. आंबेडकरांना राजकीय ध्रुवीकरण करता आलं, त्या प्रमाणात मी करू शकलो नाही, हे माझं मोठं अपयश आहे. शहरातला ग्राहकवर्ग आणि खेडय़ातला शेतकरी वर्ग यांची जाती वेगळी आहे आणि लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीसंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जातीव्यवस्था लक्षात न घेतल्यामुळे आपल्याला ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ हा वाद हिंदुस्थानात कुठेही सोडवता आला नाही. ग्राहक आणि शेतकरी ही रेषा अधिकाधिक खोल होत गेली.

सरकारी हस्तक्षेप जाणीवपूर्वक कुठे करायचा नाही, ही जर एक शिस्त आपण पाळून घेतली, तर बाजारपेठेमध्ये आवश्यक तडजोड होण्यासारखी आहे. शेतीवर कोणतीही बंधनं घालायची नाहीत या मुद्याचा खरा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर तुम्ही शेततेल; म्हणजे इथेनॉॅलला शेततेल असा शब्द मी तयार केलाय. हे शेततेल जर शेतकऱ्यांना करून दिलं, तर खरं म्हणजे हिंदुस्थानची गरज भागण्यासारखी आहे. पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्याला उत्तेजन द्यायचं तर सोडून द्या. त्याच्यावर बंदीच घातली जाते. तर अशातऱ्हेनं बंदी हा शब्द काढून टाकला, तरी आमचं मोठं कल्याण होणार आहे.

विनायक करमरकर: सरकारी हस्तक्षेप बाजूला ठेवला, तरी शेतकऱ्याला लुटणारी आडत्या, दलाल, वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी ही यंत्रणा आहेच की. त्याचं काय करणार?

जोशी: मी हा विचार कधीही मान्य केला नाही. मध्यस्थांची जी काही रांग आहे, ती आपापलं काम बजावते आणि त्या कामाचं महत्त्व आहे. दलाल वा मध्यस्थ हा फायदेशीररीत्या व्यवसाय करत नाही. जोपर्यंत त्याला राजकीय आश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही. डॉ. लेले यांचा एक सिद्धान्त आहे या विषयावरती. त्यांनी असा पॅटर्न दाखवला आहे की, त्या पॅटर्नमध्ये दर तीन वर्षांनी जे दलाल असतात ते नगरपिते तरी होतात किंवा आमदार तरी होतात. मग त्यांना राजकीय प्रोटेक्शन मिळतं. त्याच्यातून ते पैसे वसूल करू शकतात. अन्यथा, मध्यस्थी हा काही फायदेशीर धंदा नाही.

कुबेर: देशात एकंदरीतच चलती मध्यस्थांची आहे. मग ते राजकीय पातळीवर असतात, आर्थिक पातळीवर असतात..

जोशी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काढल्या गेल्या त्यांनी जर का मध्यस्थांची संस्था फॉर्मलाईज केली नसती, तर आज चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. या समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत हा मुद्दा स्पष्ट केला. अलिकडे आपण पाहिलं की एफडीआय आणि रिटेलबाबत मनमोहनसिंगांनी चुकून एक बरोबर धोरण घेतलं होतं आणि लगेच ते मागे घेतलं.

कुबेर: पण एफडीआय आणि रिटेलला अत्यंत उजवे आणि अत्यंत डावे या दोन्ही लोकांचा विरोध आहे..

जोशी: काही डाव्यांना फॉरिन या शब्दाचीच मुळी अ‍ॅलर्जी आहे. परंतु, फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट आल्यानंतर त्यातून काय काय होणार आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात घेतला असता सगळ्यात जास्त कल्याण हे शेतकऱ्याचं होणार आहे. आम्ही ‘शिवार’ नावाचं रिटेल नेटवर्क बांधायला घेतलं आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालं. आमचं भांडवल कमी पडलं. नाहीतर आज जी सगळी सुपर मार्केटस् दिसताहेत ती शेतकरी संघटनेची असती आणि मग आमच्या बरोबर कोणतंही सरकारसुद्धा स्पर्धा करायला टिकू शकलं नसतं.

अभिजित बेल्हेकर: स्वातंत्र्याला साठ वर्ष होऊन गेली, तरी शेतमालाला आपण दर का देऊ शकत नाही? याच्यामागचं नेमकं अर्थशास्त्र काय आहे? आज शेती का करायची हाच प्रश्न आहे.

जोशी: कारखानदारीला संरक्षण देणं हाच प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होतात. त्यात कच्चा माल स्वस्त करणे आणि त्याच्याबरोबर वेजगुडस्च्या किंमती कमी ठेवणे असं केलं जातं. हे कमी केलं म्हणजे मग कारखानदारी आपली आपण टिकू शकते. आज शेती का करायची याचं उत्तर तुम्हाला हळूहळू मिळत आहे. अशी परिस्थिती आहे की, शेतीला तेल नाही, वीज नाही, मशिनरी नाही. ही जर परिस्थिती राहिली, तर सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये शेवटी जे उत्तर मिळणार आहे ते प्रचंड, महाप्रचंड दुष्काळ तयार होऊन मिळणार आहे, असं मला वाटतं. चाळीस टक्के शेतकऱ्यांना शेतीच करायची नाहीये. शेतीचा फक्त तुकडा घेऊन ठेवणं, त्याच्यामधून उत्पादनच काढायचं नाही हा एक अ‍ॅडिशनल फॅक्टर आहे. 

संगोराम: आपण महादुष्काळाकडे चाललो आहोत का? 

कुबेर: एका बाजुला शेतमालाचं उत्पादन प्रचंड वाढलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं तुम्ही म्हणताय की आपण महादुष्काळाकडे चाललेलो आहोत.

जोशी: पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीसंबंधीची जी आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीबद्दल मला जबरदस्त संशय आहे. ही सगळी आकडेवारी पुन्हा तपासून घ्यायला पाहिजे आणि ती आकडेवारी नीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दुष्काळ आहे असं नाही; पण शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

मिलिंद ढमढेरे: शेतकरी कर्ज घेतो; पण ज्या कारणासाठी घेतो त्यासाठी त्याचा विनियोग करत नाही, त्याबाबत..

जोशी: त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी जेव्हा शेतकरी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळी सर्व अर्थशास्त्राची पुस्तकं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे म्हणत असत की, शेतकरी हा अज्ञानी आहे, निरक्षर आहे. तो लग्नामुंजीवर जास्त खर्च करतो, तो व्यसनी आहे आणि त्यामुळे तो कर्जात आहे, ही मांडणी होती. शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

संगोराम: तुम्ही काम सुरू केलंत त्यानंतरच्या ३५/४० वर्षांनंतरची परिस्थिती यामध्ये तुम्हाला काही गुणात्मक फरक दिसतो का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढल्या..

जोशी: गुणात्मक फरक असा दिसतो की, शेतकरी संघटनेची भाषा सगळे नेते वापरू लागले आहेत. सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान मान्य केलंय; पण ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र वेडीवाकडी अंमलबजावणी केली. जशी कर्जमुक्तीची केली तशी. कर्जाच्या बाबतीत बघितलं, तर त्यातले बहुसंख्य शेतकरी हे कापूसपट्टय़ातले आहेत. कापसाची परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा २१० रुपये भाव होता, तेव्हा कॉटन कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये दर देत होते आणि महाराष्ट्र एकाधिकार कापूस योजनेखाली विदर्भामध्ये ६० रुपये मिळत होते. म्हणजे २१० ते ६० हा फरक पाहिला, तर तुम्हाला कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो हे लक्षात येईल. उसाप्रमाणे कापूसही कॅशक्रॉप आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा मी पहिल्यांदा मांडतोय कदाचित, आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

सुशांत कुलकर्णी: बीडमध्ये पन्नास एकरात अफुची शेती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं..

जोशी: अलिकडे खसखशीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा एक सिद्धान्त मी मांडला. गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल. लॅन्डमाफिया विरुद्ध ड्रगमाफिया असा सामना झाला आणि जर मला ड्रगमाफियाच्या बाजूनं जावं लागलं, तर कदाचित लॅन्डमाफियावर मात करता येईल, अशी आशा मी बाळगतो आणि महाराष्ट्रात जर परिस्थिती पाहिली, तर लॅन्डमाफिया इज द रुलिंग माफिया.

करमकर: शेतकरी संघटनेकडे तुम्ही आता कोणत्या नजरेने पाहता? आता संघटनेबद्दल काय वाटतं?

जोशी: संघटना अगदी उच्च कोटीला होती तेव्हासुद्धा मी म्हटलं होतं की, शेतकरी संघटनेचा विचार हा जास्तीतजास्त वीस वर्ष चालणारा विचार आहे आणि आता वीस वर्ष होऊन गेली आहेत. आत्मविसर्जन असंही म्हटलं होतं; पण काही आत्मविसर्जनं ही डीफॅक्टो होतात. काही डीयूज करावी लागतात.

करमरकर: हजारो ग्रामीण महिलांना शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी करून घेऊ शकलात, हे कशामुळे साध्य झालं असं वाटतं? हे यश कशामुळे मिळालं?

जोशी: मी शेतकरी होण्याकरता अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत: शेतकरी झालो आणि शेतकरी झाल्यामुळे शेतकऱ्याची दु:खं मला खऱ्या अर्थानी समजली. त्यामुळे त्याची औषधोपचाराची योजना मी करू शकलो. तसंच शेतकरी स्त्री होणं मला स्वत:ला जरी शक्य नसलं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन, विचारविनिमय करण्याची जी पद्धत आम्ही काढली त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांचे काही प्रश्न आम्ही मांडू शकलो. 

कुबेर: एका विचित्र परिस्थितीत सध्या आपण आहोत का? आहोत, असे मला अशा अर्थाने वाटते की, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा विकास कसा होईल, त्या खात्याची प्रगती कशी होईल याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशाचा शेतीमंत्री असं सांगतो की तुम्ही शेती सोडा. हा एक विरोधाभास नाही का? 

जोशी: शरद पवारांनी शेती सोडा असा सल्ला दिला. किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांनी बिगरशेती व्यवसाय चालू करावा, असे सांगितले, त्याचा अर्थ तोच आहे. शेतकऱ्यांकरिता एका एक्झिट पॉलिसीची गरज आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इतकी वर्षे जमिनीचा तोटा सहन केला. आता त्याचा फायदा घेऊन त्यांना सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी एक्झीट पॉलिसीची गरज आहे. 

सुशांत कुलकर्णी: ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट अ‍ॅक्ट’ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत. अशा गोष्टींबाबत शेतकरी संघटनेने काय केले?

जोशी: शेतकरी संघटनेने पहिल्यापासून दोन उद्दिष्टे ठेवली. एक बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे. याच्यापलीकडे कोणतीही कन्स्ट्रक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्याचा मानस नव्हता. मुळात आमच्या संघटनेची भूमिका ही आंदोलनात्मक होती. आंदोलनात्मक भूमिका असल्यामुळे काही प्रमाणात कन्स्ट्रक्टिव्ह काम घेता आले नाही. आम्हाला साधे अजून रजिस्ट्रेशन करणे जमले नाही.
कुबेर: म्हणजे शेतकरी संघटना रजिस्टर नाही?

जोशी: अजूनही रजिस्टर नाही. आंदोलक संघटना आहे म्हटल्यावर आम्ही त्याचा ट्रस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रस्ट म्हणूनही त्याला मान्यता मिळाली नाही.

बेल्हेकर: एका बाजूला शेती सोडा म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात शेती विकत घ्यायची. हा भविष्यातला धोका नाही का? आज जे उद्योजक आहेत, हीच मोठमोठी मंडळी उद्या शेतीचे मालक असतील, असा धोका या कॉर्पोरेट फार्मिगमुळे वाटत नाही का?

जोशी: तो धोका कसा दूर करता येईल किंवा त्याच्यावर बंधने कशी घालता येतील, हा मुद्दा किरकोळ आहे. पण केवळ हिंदुस्थानच्या भूमीवरती नाही, आज इथियोपियाच्या जमिनीवरही हा वाद तयार होणार आहे. इथियोपियातल्या जमिनी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, अशी शक्यता तयार होत आहे. हा प्रश्न केवळ हिंदुस्थानपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लँडमाफिया महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन हिंदुस्थानात पसरतोय. इतकेच नाही, दुसऱ्या देशांवरही पंजा टाकतो आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेचा हा प्रवास सुरू असताना तुमचे राजकीय प्रयोगही झाले. एका वेळी तुम्ही फर्नाडिस यांच्याबरोबर होतात. शिवाजी पार्कची एक रॅली मला आठवते की तिथे ठाकरे, व्ही. पी. सिंग, दत्ता सामंत होते. असे वेगवेगळय़ा रंगांचे, वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांच्या बरोबर तुम्ही होतात. या सगळय़ा राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांचा शेतकरी संघटनेच्या परिणामकारकतेवर एकंदरीत काही फरक पडलाय का? 

जोशी: असं झालं, कारण संघटनेमधली लढाऊ वृत्ती कमी झाली आणि शेतकरी संघटनेतील लोकांची थोडीशी ऐषोरामी झाली. बाकीच्या लोकांच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे निवडणुकांमुळे जिथे जिथे संपर्क आला तिथे त्यांची रोगराई पसरली. थोडा काळही बदलला. आता सोनिया गांधींच्या सभेलासुद्धा रोजगार दिल्याखेरीज आणि जेवण दिल्याखेरीज एक मनुष्य जमत नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेची पुढची दिशा काय? शेतकरी संघटना हे नाव असू दे किंवा नसू दे, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न व एकंदरीत त्याचं राजकारणाच्या संदर्भातला परीघ त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे.

जोशी: मला वाटतं याचा निर्णय, सचिनने जसे म्हटलं की मी रेकॉर्ड केलं ते मोडणारा भारतीयच निघावा, तसं या महाराष्ट्रातला आणखी एक सुपुत्र जन्मावा, अशी एक इच्छा फक्त मी व्यक्त करू शकतो. माझा स्वत:चा कालखंड हा संपत आला आहे, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. मी जेव्हा आत्मविश्वासाच्या गोष्टी केल्या तेव्हा ते इंडिकेट करीत होतो, पण काही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे मी आपलं चालत राहिलो. पण, ते दिवसेंदिवस सहन होईना आणि मग त्याचा परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होऊ लागला. नंतर मग आता प्रत्यक्षात अपंगावस्थेत येऊन पोहोचलो.

कुबेर- क्वांटम फिजिक्स हा तुमचा हल्लीचा आवडीचा विषय झाला, त्याचे कारण काय.

जोशी- वाचनातून क्वांटम फिजिक्सशी माझा संबंध आहे. पण, प्रत्यक्षामध्ये सध्या मला अध्यात्मात स्वारस्य वाटते, जेनिटेक इंजिनिअिरग आणि जीन मॉडिफिकेशन या सिद्धांतात पडल्यानंतर. या सगळ्या क्षेत्रात जीवनाचे महत्त्व काय आहे, अशा प्रवाहातनं जात असताना मी अध्यात्माकडे गेलो. शेतीबद्दल एक नवा विचार मांडू शकलो, तितकाच अध्यात्मातही मांडता यावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.

कुबेर- लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशनचा नव्या ड्राफ्टबाबत तुमची भूमिका काय?

जोशी- नागरिकांचे जे हक्क आहेत, ते शेतकऱ्यांना आहेत की नाही, ते असतील तर शेतकऱ्यांना जोवर शेती करायची आहे तोवर त्याला शेतीतून पळून जाता येऊ नये. त्याला पाहिजे असेल तर शेती करता यावी. तोवर कोणतेही सरकार त्याला हात लावणार नाही. शेती विकायची असेल, तर पाहिजे त्याला ती विकता यावी, हा मूळ आंबेडकरी घटनेने दिलेला अधिकार त्याचा शाबूत राहिला पाहिजे.

कुबेर - तुमचा या ‘लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशन अ‍ॅक्ट’ ला विरोध आहे का?

जोशी - त्याचा सध्याचा जो फॉर्म आहे, त्याला विरोध आहे. फर्स्ट अ‍ॅमॅटमेंटला आमचा विरोध आहे. त्याला नव्या शेडय़ूल्डमध्ये घालण्यात आले, त्याला तर सक्त विरोध आहे. 

संगोराम - तुम्ही एका बाजूला म्हणता की शेतकऱ्यांना एक्झिट पॉलिसी असली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता शरद पवार शेतकऱ्यांना शेती करूच नका, असं म्हणतात. तर मग यापुढील पन्नास वर्षांत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे पर्यायाने शेतीचे भविष्य काय असेल ?

जोशी - एका शब्दात महादुष्काळ !

संगोराम - यातून बाहेर कसे पडता येईल, त्याचा मार्ग काय ?

जोशी - हे सहज शक्य आहे. शेतीमालाला योग्य भाव द्यायला सुरुवात करा, म्हणजे बाजारातला हस्तक्षेप कमी केला. तर, तुम्हाला जादूची कांडी फिरल्यासारखा चमत्कार दिसेल. शेतकरी विरोधी जी धोरणे आहेत. त्यात इथेनॉल बंदी हे धोरण आहे. हे जर तुम्ही पाळले तर शेतकी क्रांती जरूर घडून येईल. 

कुबेर - आयएमएफ ओरिएंटेड इकानॉमी असणे हा त्याच्याशीच निगडित असतो का?

जोशी- आयएमएफचा काही संबंध यात येत नाही. शेतकऱ्यांना दोन स्वातंत्र्ये हवी आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य, या खेरीज काही देण्याची गरज नाही. शेतकरी संघटनेचा हा गाभा आहे. बाकी घामाचं दाम आम्ही आमचं कमावतो.

कुबेर- आयएमएफचा मुद्दा मी जो म्हणत होतो की, आपल्या देशातील धोरणकर्ती मंडळी त्या अनुषंगाने विचार करतात का? या गोष्टी त्यांना का कळत नाहीत.

जोशी- तुम्ही आयएमएफ का म्हणता? मी त्याला डून स्कूल म्हणतो. हिंदुस्थान डून स्कूलवाल्यांचा आहे. त्यांचे वाचन फक्त यस प्राईम मिनिस्टर व यस मिनिस्टपर्यंतच होतं, असे मी माझ्या लेखनात म्हटले आहे. त्या लोकांचं जे काही वाचन आहे, जे पस्र्पेक्टिव्ह होतं, त्या तऱ्हेचे पस्र्पेक्टिव्ह राजीव गांधी यांच्याकडे तर नव्हतेच, आताचा राहुल गांधी त्यापेक्षाही वाईट आहे. तुम्हाला हे मी आत्ताच सांगून ठेवतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?


योद्धा शेतकरी

संकलन: विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल - "लोकसत्ता" रविवार, १ एप्रिल २०१२

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या कार्यक्रमात बोलताना देशातील शेतीच्या स्थितीपासून ते राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांपर्यंत अनेक विषयांवर आपली स्पष्ट मते मांडली. शेतीमध्ये रस न राहिलेल्या सध्याच्या पिढीमुळे आणि शेतीला प्रोत्साहन न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे देश महादुष्काळाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अफूच्या शेतीबद्दल आपली मते मांडताना त्यांनी या देशात लँडमाफियाच सत्ताधारी बनल्याने त्यांना दूर करण्यासाठी कदाचित ड्रगमाफियांची मदत घेणे भाग पडेल, असे ते म्हणाले. गेल्या चाळीस वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे आहेत.
  • हे तर कत्तलखाने
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. या समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत.
  • शेती करावी तरी कशी
शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.
  • सरकारी नीती
शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.
  • विदर्भातील शेतकरी वाचला असता
आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.
  • राष्ट्रवादीचे कारस्थान
गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल.

मुकुंद संगोराम: शेतीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर खऱ्या अर्थानं जागृती करणारा पहिला विचारवंत म्हणून शरद जोशी हे सगळ्या भारताला माहिती आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मध्यमवर्गीयांच्या हॉलमध्ये आणून पोहोचवणारा असा हा विचारवंत आहे. शेतकऱ्यांचं एक मोठं संघटन त्यांनी उभं केलं, त्याबरोबरच त्यांनी मांडलेलं शेतीचं अर्थकारण आणि त्यांनी मांडलेलं शेतीचं तत्त्वज्ञान हेही त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.

शरद जोशी: आज मला महाराष्ट्रातल्या आणि हिंदुस्थानातल्या शेतीची जी अवस्था दिसते ती थोडक्यात अशी की, शेतकरी संघटनेने जे तत्त्वज्ञान मांडलं त्याच्यात कर्जमुक्ती का व्हावी हे सांगितलं. सारी शेतकी कर्ज ही बेकायदेशीर आहेत, अनैतिक आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दुर्दैवाने हे तत्त्वज्ञान न पटलेल्या लोकांनी कर्जमुक्ती आणली आणि त्यामुळे झालं असं की, आमच्या घोषणेमध्ये ‘कर, कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल भी नही देंगे’ हे महत्त्वाचं कलम होतं. त्याच्यातलं बिजलीचं बिल ते लोक विसरू गेले. अशा तऱ्हेने कर्जमुक्ती अंमलात आणल्यामुळे झालंय असं की, सगळ्या शेतकऱ्यांची विजेची बिलं अजूनही थकित राहिलेली आहेत आणि आपले काका काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष न देता पुतण्या मोठय़ा उत्साहानं विजेची कनेक्शन्स कापायला निघाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भडकलेत. शेतीला माणसं मिळत नाहीत. जी काही लहानसहान हत्यारं, साधनं किंवा यंत्र पाहिजेत ती मिळत नाहीत. सगळ्या जमिनीचा आकार कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या योजना चालू आहेत. हे जर पाहिलं, तर शेतकऱ्यांना आज शेती करणं हे आत्ताच अशक्य झालेलं आहे. आज मला अन्नसुरक्षा ही अशक्य गोष्ट आहे असं वाटतं आणि त्याचं तत्त्वज्ञानही चुकीचं आहे. म्हणजे लोकांना भीक घालून अन्नसुरक्षा होते, ही कल्पनाही मला मान्य नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा कितपत यशस्वी होईल याच्याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. आम्ही सरकारी अनुदानाची भीक न मागता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात जो काय भाव मिळेल तो मान्य होईल असं सांगितलं. जर का सरकारी हस्तक्षेप नसेल, तर त्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून निघणारी किंमत मिळते. ज्या बाजारपेठेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये योग्य ती किंमत ठरणं अशक्य आहे, ही मुळामध्ये आमची अडचण आहे.

गिरीश कुबेर: अर्थकारणाच्या उदारीकरणाला १९९१ साली सुरुवात झाली. त्याला आता एकवीस वर्ष पूर्ण होताहेत. हे सगळं बघता हे उदारीकरण आणि एकंदर शेतीचं भलं याची काही सांगड कुठे घातली गेली असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा या उदारीकरणालाच आक्षेप आहे, का शेतीपुरतं उदारीकरण झालं नाही असं म्हणायचंय?

शरद जोशी: उदारीकरणाचा गाभा केंद्र शासनाला समजला नाही. त्यामुळे बाजारपेठ स्वतंत्र ठेवायची, त्याच्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ठेवायचा नाही, ही कल्पना कोणालाही मान्य झाली नाही. आज करुणानिधींनी म्हटलं तर कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. शरद पवार त्याला काही करू शकत नाहीत. उदारीकरण प्रामुख्याने फक्त कारखानदारी आणि अर्थविषयक सेवा यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. शेतीपर्यंत ते कधीही आलं नाही. आम्ही आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात डॉ. मनमोहनसिंग आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी सर्वासमोर कबूल केलं की, आमचे इकॉनॉमिक रिफॉम्र्स शेतीपर्यंत आले नाहीत. शेतीवर वेगवेगळी बंधन घालणं हे जे सरकारला करता येतं, ते करणं सरकारला अशक्य व्हावं, अशी जर परिस्थिती झाली, तर मग खऱ्या अर्थानं खुली बाजारपेठ निर्माण होईल. या बाजारपेठेत जी किंमत ठरेल ती आम्हाला मान्य होईल आणि त्या किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो.

कुबेर: यातून पुन्हा एक नवा संघर्ष तयार होतो. वस्तूंच्या किमती वाढू देत अशी कुठेतरी मांडणी होते. हा संघर्ष कसा सोडवायचा? ग्राहकांचं हित सांभाळायचं, शेतकऱ्यांचं पण हित सांभाळायचं हे प्रत्यक्षात येऊ शकतं का?

शरद जोशी: मला वाटतं की, शेतकरीहित आणि ग्राहकाचं हित यांचं संतुलन करणं हे सरकारला कधीही जमलेलं नाही. मार्क्‍सनं ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ यांच्यातला जो वादविवाद आहे तो मांडताना शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित यांच्यामधून संघर्ष दाखवला होता. ग्राहक हे पोलिटिकली किती अ‍ॅक्टिव्ह आहेत त्याच्यावर निर्णय ठरतो. एकाच वर्षी कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुका केंद्र सरकार हरलं. तेव्हापासून त्यांनी थोडा काळ धसका घेतला; पण लगेच पुढच्या वर्षी त्यांनी लगेच ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी निर्यातबंदी केली होती. ज्यावेळी कांद्याचा भाव एक रुपया किलो होता, तेव्हा सिनेमाच्या बाल्कनीचं तिकिट अडीच रुपये होतं. आता बाल्कनीचं तिकिट अडीचशे रुपये झालं आहे. या न्यायाने कांद्याचा भाव शंभर रुपये व्हायला हवा. ग्राहक राजकीयदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे आणि शेतकरी तितका होऊ शकतो का, हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा आहे. शेतकरी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील होऊ शकला नाही, कारण जितक्या प्रमाणामध्ये दलितांमध्ये डॉ. आंबेडकरांना राजकीय ध्रुवीकरण करता आलं, त्या प्रमाणात मी करू शकलो नाही, हे माझं मोठं अपयश आहे. शहरातला ग्राहकवर्ग आणि खेडय़ातला शेतकरी वर्ग यांची जाती वेगळी आहे आणि लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीसंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जातीव्यवस्था लक्षात न घेतल्यामुळे आपल्याला ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ हा वाद हिंदुस्थानात कुठेही सोडवता आला नाही. ग्राहक आणि शेतकरी ही रेषा अधिकाधिक खोल होत गेली.

सरकारी हस्तक्षेप जाणीवपूर्वक कुठे करायचा नाही, ही जर एक शिस्त आपण पाळून घेतली, तर बाजारपेठेमध्ये आवश्यक तडजोड होण्यासारखी आहे. शेतीवर कोणतीही बंधनं घालायची नाहीत या मुद्याचा खरा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर तुम्ही शेततेल; म्हणजे इथेनॉॅलला शेततेल असा शब्द मी तयार केलाय. हे शेततेल जर शेतकऱ्यांना करून दिलं, तर खरं म्हणजे हिंदुस्थानची गरज भागण्यासारखी आहे. पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्याला उत्तेजन द्यायचं तर सोडून द्या. त्याच्यावर बंदीच घातली जाते. तर अशातऱ्हेनं बंदी हा शब्द काढून टाकला, तरी आमचं मोठं कल्याण होणार आहे.

विनायक करमरकर: सरकारी हस्तक्षेप बाजूला ठेवला, तरी शेतकऱ्याला लुटणारी आडत्या, दलाल, वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी ही यंत्रणा आहेच की. त्याचं काय करणार?

जोशी: मी हा विचार कधीही मान्य केला नाही. मध्यस्थांची जी काही रांग आहे, ती आपापलं काम बजावते आणि त्या कामाचं महत्त्व आहे. दलाल वा मध्यस्थ हा फायदेशीररीत्या व्यवसाय करत नाही. जोपर्यंत त्याला राजकीय आश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही. डॉ. लेले यांचा एक सिद्धान्त आहे या विषयावरती. त्यांनी असा पॅटर्न दाखवला आहे की, त्या पॅटर्नमध्ये दर तीन वर्षांनी जे दलाल असतात ते नगरपिते तरी होतात किंवा आमदार तरी होतात. मग त्यांना राजकीय प्रोटेक्शन मिळतं. त्याच्यातून ते पैसे वसूल करू शकतात. अन्यथा, मध्यस्थी हा काही फायदेशीर धंदा नाही.

कुबेर: देशात एकंदरीतच चलती मध्यस्थांची आहे. मग ते राजकीय पातळीवर असतात, आर्थिक पातळीवर असतात..

जोशी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काढल्या गेल्या त्यांनी जर का मध्यस्थांची संस्था फॉर्मलाईज केली नसती, तर आज चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. या समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत हा मुद्दा स्पष्ट केला. अलिकडे आपण पाहिलं की एफडीआय आणि रिटेलबाबत मनमोहनसिंगांनी चुकून एक बरोबर धोरण घेतलं होतं आणि लगेच ते मागे घेतलं.

कुबेर: पण एफडीआय आणि रिटेलला अत्यंत उजवे आणि अत्यंत डावे या दोन्ही लोकांचा विरोध आहे..

जोशी: काही डाव्यांना फॉरिन या शब्दाचीच मुळी अ‍ॅलर्जी आहे. परंतु, फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट आल्यानंतर त्यातून काय काय होणार आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात घेतला असता सगळ्यात जास्त कल्याण हे शेतकऱ्याचं होणार आहे. आम्ही ‘शिवार’ नावाचं रिटेल नेटवर्क बांधायला घेतलं आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालं. आमचं भांडवल कमी पडलं. नाहीतर आज जी सगळी सुपर मार्केटस् दिसताहेत ती शेतकरी संघटनेची असती आणि मग आमच्या बरोबर कोणतंही सरकारसुद्धा स्पर्धा करायला टिकू शकलं नसतं.

अभिजित बेल्हेकर: स्वातंत्र्याला साठ वर्ष होऊन गेली, तरी शेतमालाला आपण दर का देऊ शकत नाही? याच्यामागचं नेमकं अर्थशास्त्र काय आहे? आज शेती का करायची हाच प्रश्न आहे.

जोशी: कारखानदारीला संरक्षण देणं हाच प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होतात. त्यात कच्चा माल स्वस्त करणे आणि त्याच्याबरोबर वेजगुडस्च्या किंमती कमी ठेवणे असं केलं जातं. हे कमी केलं म्हणजे मग कारखानदारी आपली आपण टिकू शकते. आज शेती का करायची याचं उत्तर तुम्हाला हळूहळू मिळत आहे. अशी परिस्थिती आहे की, शेतीला तेल नाही, वीज नाही, मशिनरी नाही. ही जर परिस्थिती राहिली, तर सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये शेवटी जे उत्तर मिळणार आहे ते प्रचंड, महाप्रचंड दुष्काळ तयार होऊन मिळणार आहे, असं मला वाटतं. चाळीस टक्के शेतकऱ्यांना शेतीच करायची नाहीये. शेतीचा फक्त तुकडा घेऊन ठेवणं, त्याच्यामधून उत्पादनच काढायचं नाही हा एक अ‍ॅडिशनल फॅक्टर आहे. 

संगोराम: आपण महादुष्काळाकडे चाललो आहोत का? 

कुबेर: एका बाजुला शेतमालाचं उत्पादन प्रचंड वाढलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं तुम्ही म्हणताय की आपण महादुष्काळाकडे चाललेलो आहोत.

जोशी: पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीसंबंधीची जी आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीबद्दल मला जबरदस्त संशय आहे. ही सगळी आकडेवारी पुन्हा तपासून घ्यायला पाहिजे आणि ती आकडेवारी नीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दुष्काळ आहे असं नाही; पण शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

मिलिंद ढमढेरे: शेतकरी कर्ज घेतो; पण ज्या कारणासाठी घेतो त्यासाठी त्याचा विनियोग करत नाही, त्याबाबत..

जोशी: त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी जेव्हा शेतकरी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळी सर्व अर्थशास्त्राची पुस्तकं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे म्हणत असत की, शेतकरी हा अज्ञानी आहे, निरक्षर आहे. तो लग्नामुंजीवर जास्त खर्च करतो, तो व्यसनी आहे आणि त्यामुळे तो कर्जात आहे, ही मांडणी होती. शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

संगोराम: तुम्ही काम सुरू केलंत त्यानंतरच्या ३५/४० वर्षांनंतरची परिस्थिती यामध्ये तुम्हाला काही गुणात्मक फरक दिसतो का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढल्या..

जोशी: गुणात्मक फरक असा दिसतो की, शेतकरी संघटनेची भाषा सगळे नेते वापरू लागले आहेत. सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान मान्य केलंय; पण ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र वेडीवाकडी अंमलबजावणी केली. जशी कर्जमुक्तीची केली तशी. कर्जाच्या बाबतीत बघितलं, तर त्यातले बहुसंख्य शेतकरी हे कापूसपट्टय़ातले आहेत. कापसाची परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा २१० रुपये भाव होता, तेव्हा कॉटन कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये दर देत होते आणि महाराष्ट्र एकाधिकार कापूस योजनेखाली विदर्भामध्ये ६० रुपये मिळत होते. म्हणजे २१० ते ६० हा फरक पाहिला, तर तुम्हाला कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो हे लक्षात येईल. उसाप्रमाणे कापूसही कॅशक्रॉप आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा मी पहिल्यांदा मांडतोय कदाचित, आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

सुशांत कुलकर्णी: बीडमध्ये पन्नास एकरात अफुची शेती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं..

जोशी: अलिकडे खसखशीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा एक सिद्धान्त मी मांडला. गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल. लॅन्डमाफिया विरुद्ध ड्रगमाफिया असा सामना झाला आणि जर मला ड्रगमाफियाच्या बाजूनं जावं लागलं, तर कदाचित लॅन्डमाफियावर मात करता येईल, अशी आशा मी बाळगतो आणि महाराष्ट्रात जर परिस्थिती पाहिली, तर लॅन्डमाफिया इज द रुलिंग माफिया.

करमकर: शेतकरी संघटनेकडे तुम्ही आता कोणत्या नजरेने पाहता? आता संघटनेबद्दल काय वाटतं?

जोशी: संघटना अगदी उच्च कोटीला होती तेव्हासुद्धा मी म्हटलं होतं की, शेतकरी संघटनेचा विचार हा जास्तीतजास्त वीस वर्ष चालणारा विचार आहे आणि आता वीस वर्ष होऊन गेली आहेत. आत्मविसर्जन असंही म्हटलं होतं; पण काही आत्मविसर्जनं ही डीफॅक्टो होतात. काही डीयूज करावी लागतात.

करमरकर: हजारो ग्रामीण महिलांना शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी करून घेऊ शकलात, हे कशामुळे साध्य झालं असं वाटतं? हे यश कशामुळे मिळालं?

जोशी: मी शेतकरी होण्याकरता अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत: शेतकरी झालो आणि शेतकरी झाल्यामुळे शेतकऱ्याची दु:खं मला खऱ्या अर्थानी समजली. त्यामुळे त्याची औषधोपचाराची योजना मी करू शकलो. तसंच शेतकरी स्त्री होणं मला स्वत:ला जरी शक्य नसलं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन, विचारविनिमय करण्याची जी पद्धत आम्ही काढली त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांचे काही प्रश्न आम्ही मांडू शकलो. 

कुबेर: एका विचित्र परिस्थितीत सध्या आपण आहोत का? आहोत, असे मला अशा अर्थाने वाटते की, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा विकास कसा होईल, त्या खात्याची प्रगती कशी होईल याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशाचा शेतीमंत्री असं सांगतो की तुम्ही शेती सोडा. हा एक विरोधाभास नाही का? 

जोशी: शरद पवारांनी शेती सोडा असा सल्ला दिला. किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांनी बिगरशेती व्यवसाय चालू करावा, असे सांगितले, त्याचा अर्थ तोच आहे. शेतकऱ्यांकरिता एका एक्झिट पॉलिसीची गरज आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इतकी वर्षे जमिनीचा तोटा सहन केला. आता त्याचा फायदा घेऊन त्यांना सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी एक्झीट पॉलिसीची गरज आहे. 

सुशांत कुलकर्णी: ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट अ‍ॅक्ट’ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत. अशा गोष्टींबाबत शेतकरी संघटनेने काय केले?

जोशी: शेतकरी संघटनेने पहिल्यापासून दोन उद्दिष्टे ठेवली. एक बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे. याच्यापलीकडे कोणतीही कन्स्ट्रक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्याचा मानस नव्हता. मुळात आमच्या संघटनेची भूमिका ही आंदोलनात्मक होती. आंदोलनात्मक भूमिका असल्यामुळे काही प्रमाणात कन्स्ट्रक्टिव्ह काम घेता आले नाही. आम्हाला साधे अजून रजिस्ट्रेशन करणे जमले नाही.
कुबेर: म्हणजे शेतकरी संघटना रजिस्टर नाही?

जोशी: अजूनही रजिस्टर नाही. आंदोलक संघटना आहे म्हटल्यावर आम्ही त्याचा ट्रस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रस्ट म्हणूनही त्याला मान्यता मिळाली नाही.

बेल्हेकर: एका बाजूला शेती सोडा म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात शेती विकत घ्यायची. हा भविष्यातला धोका नाही का? आज जे उद्योजक आहेत, हीच मोठमोठी मंडळी उद्या शेतीचे मालक असतील, असा धोका या कॉर्पोरेट फार्मिगमुळे वाटत नाही का?

जोशी: तो धोका कसा दूर करता येईल किंवा त्याच्यावर बंधने कशी घालता येतील, हा मुद्दा किरकोळ आहे. पण केवळ हिंदुस्थानच्या भूमीवरती नाही, आज इथियोपियाच्या जमिनीवरही हा वाद तयार होणार आहे. इथियोपियातल्या जमिनी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, अशी शक्यता तयार होत आहे. हा प्रश्न केवळ हिंदुस्थानपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लँडमाफिया महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन हिंदुस्थानात पसरतोय. इतकेच नाही, दुसऱ्या देशांवरही पंजा टाकतो आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेचा हा प्रवास सुरू असताना तुमचे राजकीय प्रयोगही झाले. एका वेळी तुम्ही फर्नाडिस यांच्याबरोबर होतात. शिवाजी पार्कची एक रॅली मला आठवते की तिथे ठाकरे, व्ही. पी. सिंग, दत्ता सामंत होते. असे वेगवेगळय़ा रंगांचे, वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांच्या बरोबर तुम्ही होतात. या सगळय़ा राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांचा शेतकरी संघटनेच्या परिणामकारकतेवर एकंदरीत काही फरक पडलाय का? 

जोशी: असं झालं, कारण संघटनेमधली लढाऊ वृत्ती कमी झाली आणि शेतकरी संघटनेतील लोकांची थोडीशी ऐषोरामी झाली. बाकीच्या लोकांच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे निवडणुकांमुळे जिथे जिथे संपर्क आला तिथे त्यांची रोगराई पसरली. थोडा काळही बदलला. आता सोनिया गांधींच्या सभेलासुद्धा रोजगार दिल्याखेरीज आणि जेवण दिल्याखेरीज एक मनुष्य जमत नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेची पुढची दिशा काय? शेतकरी संघटना हे नाव असू दे किंवा नसू दे, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न व एकंदरीत त्याचं राजकारणाच्या संदर्भातला परीघ त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे.

जोशी: मला वाटतं याचा निर्णय, सचिनने जसे म्हटलं की मी रेकॉर्ड केलं ते मोडणारा भारतीयच निघावा, तसं या महाराष्ट्रातला आणखी एक सुपुत्र जन्मावा, अशी एक इच्छा फक्त मी व्यक्त करू शकतो. माझा स्वत:चा कालखंड हा संपत आला आहे, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. मी जेव्हा आत्मविश्वासाच्या गोष्टी केल्या तेव्हा ते इंडिकेट करीत होतो, पण काही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे मी आपलं चालत राहिलो. पण, ते दिवसेंदिवस सहन होईना आणि मग त्याचा परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होऊ लागला. नंतर मग आता प्रत्यक्षात अपंगावस्थेत येऊन पोहोचलो.

कुबेर- क्वांटम फिजिक्स हा तुमचा हल्लीचा आवडीचा विषय झाला, त्याचे कारण काय.

जोशी- वाचनातून क्वांटम फिजिक्सशी माझा संबंध आहे. पण, प्रत्यक्षामध्ये सध्या मला अध्यात्मात स्वारस्य वाटते, जेनिटेक इंजिनिअिरग आणि जीन मॉडिफिकेशन या सिद्धांतात पडल्यानंतर. या सगळ्या क्षेत्रात जीवनाचे महत्त्व काय आहे, अशा प्रवाहातनं जात असताना मी अध्यात्माकडे गेलो. शेतीबद्दल एक नवा विचार मांडू शकलो, तितकाच अध्यात्मातही मांडता यावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.

कुबेर- लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशनचा नव्या ड्राफ्टबाबत तुमची भूमिका काय?

जोशी- नागरिकांचे जे हक्क आहेत, ते शेतकऱ्यांना आहेत की नाही, ते असतील तर शेतकऱ्यांना जोवर शेती करायची आहे तोवर त्याला शेतीतून पळून जाता येऊ नये. त्याला पाहिजे असेल तर शेती करता यावी. तोवर कोणतेही सरकार त्याला हात लावणार नाही. शेती विकायची असेल, तर पाहिजे त्याला ती विकता यावी, हा मूळ आंबेडकरी घटनेने दिलेला अधिकार त्याचा शाबूत राहिला पाहिजे.

कुबेर - तुमचा या ‘लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशन अ‍ॅक्ट’ ला विरोध आहे का?

जोशी - त्याचा सध्याचा जो फॉर्म आहे, त्याला विरोध आहे. फर्स्ट अ‍ॅमॅटमेंटला आमचा विरोध आहे. त्याला नव्या शेडय़ूल्डमध्ये घालण्यात आले, त्याला तर सक्त विरोध आहे. 

संगोराम - तुम्ही एका बाजूला म्हणता की शेतकऱ्यांना एक्झिट पॉलिसी असली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता शरद पवार शेतकऱ्यांना शेती करूच नका, असं म्हणतात. तर मग यापुढील पन्नास वर्षांत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे पर्यायाने शेतीचे भविष्य काय असेल ?

जोशी - एका शब्दात महादुष्काळ !

संगोराम - यातून बाहेर कसे पडता येईल, त्याचा मार्ग काय ?

जोशी - हे सहज शक्य आहे. शेतीमालाला योग्य भाव द्यायला सुरुवात करा, म्हणजे बाजारातला हस्तक्षेप कमी केला. तर, तुम्हाला जादूची कांडी फिरल्यासारखा चमत्कार दिसेल. शेतकरी विरोधी जी धोरणे आहेत. त्यात इथेनॉल बंदी हे धोरण आहे. हे जर तुम्ही पाळले तर शेतकी क्रांती जरूर घडून येईल. 

कुबेर - आयएमएफ ओरिएंटेड इकानॉमी असणे हा त्याच्याशीच निगडित असतो का?

जोशी- आयएमएफचा काही संबंध यात येत नाही. शेतकऱ्यांना दोन स्वातंत्र्ये हवी आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य, या खेरीज काही देण्याची गरज नाही. शेतकरी संघटनेचा हा गाभा आहे. बाकी घामाचं दाम आम्ही आमचं कमावतो.

कुबेर- आयएमएफचा मुद्दा मी जो म्हणत होतो की, आपल्या देशातील धोरणकर्ती मंडळी त्या अनुषंगाने विचार करतात का? या गोष्टी त्यांना का कळत नाहीत.

जोशी- तुम्ही आयएमएफ का म्हणता? मी त्याला डून स्कूल म्हणतो. हिंदुस्थान डून स्कूलवाल्यांचा आहे. त्यांचे वाचन फक्त यस प्राईम मिनिस्टर व यस मिनिस्टपर्यंतच होतं, असे मी माझ्या लेखनात म्हटले आहे. त्या लोकांचं जे काही वाचन आहे, जे पस्र्पेक्टिव्ह होतं, त्या तऱ्हेचे पस्र्पेक्टिव्ह राजीव गांधी यांच्याकडे तर नव्हतेच, आताचा राहुल गांधी त्यापेक्षाही वाईट आहे. तुम्हाला हे मी आत्ताच सांगून ठेवतो.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------