स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?

राखेखालचे निखारे

 

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, May 1, 2013

यथावकाश स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.
आपल्या देशात गावागावात, शहराशहरात आणि गल्लीगल्लीत उभ्या असलेल्या कोपऱ्यावरच्या किराणा मालाच्या दुकानांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य काय आहे?अनेक झकपक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स येऊन गेली. आता परदेशी गुंतवणुकीच्या साहाय्याने सुपर मार्केट्सही येऊ घातली आहेत. तरीही या किराणा मालाच्या दुकानांना धक्का पोहोचलेला नाही.
'महापुरे झाडें जातीं, तेथे लव्हाळीं वांचतीं' ही तुकाराम महाराजांची उक्ती किराणा दुकानांनी तरी खरी करून दाखवली आहे, पण त्यांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य त्यांच्या 'लहान'पणात नाही; ते अन्यत्र कोठे तरी आहे. गिऱ्हाईकाच्या रुचीप्रमाणे दुकानदार माल देऊ करतो यात ग्राहकाचा अहंकार सुखावतो. पु. ल. देशपांडे यांनी त्यांच्या पानपट्टीवाल्यावरील लेखात पानपट्टीवालासुद्धा गिऱ्हाईक कायम ठेवण्याकरिता त्याच्या आवडी लक्षात ठेवून आपणहोऊनच त्याची आवड बोलून दाखवतो. याखेरीज, ही छोटी दुकाने ग्राहकाला अनेक वेळा उधारीही देऊ करतात. ही किराणा दुकानांच्या चिरंजीवित्वाची प्राथमिक कारणे.  किराणा मालाच्या दुकानांनी आतापर्यंत मोठय़ा दुकानांशी लढत घेतली. आता त्यांची लढत सरळ सरळ सरकारने जाहीर केलेल्या 'स्थानिक संस्था कर' (छूं' इ८ि ळं७ -छइळ) याविरुद्ध आहे.
मी स्वत: आणि शेतकरी संघटना जकात कराच्या कायम विरोधात राहिलो आहोत. देशाच्या एका कोपऱ्यातून माल घेऊन दुसऱ्या कोपऱ्यात जायचे म्हटले, तर वाहनांना जकातीसाठी जागोजाग थांबावे लागते, करवसुलीदारांशी हुज्जत घालावी लागते, तोपर्यंत पुष्कळ वेळा गाडय़ांची इंजिने इंधन खात चालू राहतात, त्यामुळे प्रदूषणातही भर पडते, अशी अनेक कारणे जकात कराच्या विरोधात आम्ही देत होतो. यासंबंधी प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासनाशीही बोलणी करण्याचे अनेक प्रसंग आले. प्रत्येक वेळी शासनाचा एकच युक्तिवाद असे - 'जकात हे नगरपालिकांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, त्याला पर्याय मिळेपर्यंत जकात कर रद्द करणे शक्य होणार नाही.' खरे पाहता जकात कर चालू ठेवण्याचे एकमेव प्रयोजन असे होते, की जकात करवसुलीत कोठेही चेकचा व्यवहार होत नसे, पसे रोखीने गोळा केले जात व ते जकात नाक्यावरील एका पेटीत ठेवले जात. नगरपित्यांना येता-जाता कोणत्याही जकात नाक्यावर थांबून त्यात हात घालून वरखर्चासाठी पसे उचलण्याची शक्यता त्यामुळे होती. जकातीला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळाले पाहिजे हा निव्वळ बहाणा होता.
पुढे व्हॅट म्हणजे 'मूल्यवíधत कर आला. त्या वेळी राज्याचे अर्थमंत्री  जयंत पाटील यांनी, 'व्हॅट अमलात आल्यास शासनाला जकात बंद करता येईल,' असे आश्वासनही खुलेआम दिले होते. प्रत्यक्षात व्हॅट आला, व्यापाऱ्यांनी तो काही प्रमाणात स्वीकारलाही, पण जकात कर काही बंद झाला नाही. आता राज्य शासनाने स्थानिक संस्थांचा आíथक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवीन उत्पन्नाचे कलम काढले आहे. यासाठी 'स्थानिक संस्था कर' (छूं' इ८ि ळं७ -छइळ) बसवण्याची शासनाची योजना आहे. स्थानिक संस्था कराच्या विरोधातील या लढय़ात व्यापारी मोठय़ा अहमहमिकेने उतरत आहेत. एरवी मवाळ वाटणाऱ्या व्यापारी वर्गाला एवढा आक्रोश करण्याचे काय कारण आहे?बहुतेक किराणा दुकाने ही एकाच कुटुंबाची असतात. त्यात काम करणारे सगळे कुटुंबातीलच असल्यामुळे चोरापोरीची फारशी शक्यता राहत नाही. कोणता माल कोठे आणि किती आहे हे प्रत्येकालाच ठाऊक असते. याउलट, प्रत्येक मॉलमध्ये गिऱ्हाईकाने घेतलेल्या मालाची काऊंटरवर नोंदणी करतानाच आता विशेष प्रकारचा माल दुकानात शिल्लक किती राहिला याचा हिशेब ठेवण्याकरिता काही विशेष सॉफ्टवेअर वापरले जाते. किराणामालाच्या दुकानात कागदोपत्री लिखापढी अजिबात नसते. स्थानिक संस्था करामुळे किराणा दुकानांच्या नेमक्या याच मर्मावर घाला घातला गेला आहे. या कराची अंमलबजावणी होताच प्रत्येक दुकानदाराला वेगवेगळ्या प्रकारची रजिस्टरे व पत्रके ठेवावी लागतील. शेजारच्या एका सर्वसाधारण किराणा मालाच्या दुकानात पाचेक हजार प्रकारचा माल विक्रीसाठी ठेवला जातो. या वस्तू विकत घेण्यासाठी अनेक ग्राहकांची सारखी रीघ लागलेली असते. एका दिवशी साधारणपणे पाचेकशे ग्राहक दुकानात खरेदीसाठी येतात. दुकानदारास प्रत्येक माल कोठून खरेदी केला, त्या दुकानाचा पत्ता, छइळ रजिस्ट्रेशन क्रमांक, खरेदीचा दिनांक तसेच विक्रीची तारीखवार व वस्तुवार नोंद असलेली रजिस्टरे रोजच्या रोज हरघडी भरावी लागतील. रजिस्टरे व शिल्लक माल यांचा ताळमेळ राहील याची सतत काळजी घ्यावी लागेल. यात काहीही चूक झाली तर त्याच्याकडून दंड गोळा करणारी इन्स्पेक्टर यंत्रणा सज्जच असणार आहे. किराणा दुकानदाराला मॉलला तोंड देता आले, कारण त्या वेळी मॉलची कार्यपद्धती अमलात आणण्याची त्याच्यावर सक्ती नव्हती. स्थानिक संस्था कराने किराणा दुकानांच्या एक कुटुंब व्यवस्थेवर हल्ला करून त्यांना प्रत्येक गोष्टीचा हिशेब ठेवण्यासाठी लिखापढी सक्तीची केली आहे. व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत चर्चा केली आहे. त्यात नोंदणीपात्रतेसाठीची उलाढालीची मर्यादा वाढवून व्यापाऱ्यांत मोठे व छोटे अशी फूट पाडण्याचे घाटत होते. बातम्यांनुसार ही भीती खरीही ठरली आहे. करपात्रतेसाठी उलाढालीची किमान मर्यादा आयात होणाऱ्या मालासाठी एक लाखावरून तीन लाख रुपये, तर वर्षभरातील विक्रीसाठी दीड लाखावरून चार लाख करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यात सरकारचा हेतू व्यापाऱ्यांत छोटे व मोठे व्यापारी असा भेद करून फूट पाडण्याचा आहे हे उघड आहे.'यथावकाश जकातीला पर्याय म्हणून असलेला हा स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.
कोणत्याही नगरपालिकेचा कारभार पाहिला तर -
 पाणीपुरवठा व्यवस्था संपूर्णत: कोसळलेली आहे. पाण्याच्या वाहिन्या जागोजाग फुटल्या आहेत किंवा गळत आहेत आणि मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वाहून जात आहे असे दिसून येईल.
 रस्त्याची दुरुस्ती ही क्वचितच होते. दुरुस्ती झाल्यानंतर रस्त्यांत लवकरच पुन्हा मोठे मोठे खड्डे दिसू लागतात.  या दुरुस्तीकरिता मंजूर होणारा पसा कोणाच्या खिशात जातो याबद्दल नागरिकांना मोठे कुतूहल असते.  
नगरपालिकांच्या शाळा किंवा इस्पितळे पाहिली, तर सगळा परमानंदच आहे. इस्पितळातील अस्वच्छता व शाळांतील शिक्षकांची निरक्षरता याविषयी पुष्कळ लिहिले गेले आहे.
 जागोजागी साठलेला कचरा वाहून नेणे हे नगरपालिकेचे एक महत्त्वाचे काम आहे; किंबहुना या कचऱ्याच्या वाहतुकीची व विल्हेवाटीची व्यवस्था अक्कलहुशारीने केली, तर त्यातूनही नगरपालिकेला जकातीइतके उत्पन्न मिळू शकेल.
अलीकडेच शीळफाटय़ावर इमारत कोसळून ७४ जणांचे प्राण गेले. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहतात कशी, त्यांत रहिवाशांना घुसवतो कोण आणि त्यांचे राजकारण करतो कोण, हा प्रश्न झोपडपट्टीइतकाच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
मग या नगरपलिका करतात तरी काय? या पाणी पुरवत नाहीत, रस्ते साफ ठेवत नाहीत, शाळा नीट चालवत नाहीत, दवाखाने सांभाळत नाहीत; प्रत्येक ठिकाणी या सेवांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी राहिलेली आहे. मग त्याच त्याच कामांसाठी पुन्हा एकदा निवडणुका घेऊन नगरपित्यांना निवडून द्यावे, त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालावा आणि सभागृहाच्या बाहेर, मिळतील त्या मार्गाने पसे कमवावेत या सर्वाचे प्रयोजन काय?स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरुवात प्रथम बंगालमध्ये झाली. त्या काळी कोलकात्याचे नगराध्यक्ष म्हणून देशबंधू चित्तरंजन दास यांची निवड झाली होती. त्यांनी कोलकात्याकरिता, नगराध्यक्ष म्हणून, जी सेवा दिली त्याचे पुरावे आजही बंगाली साहित्यात जागोजाग दिसतात.
आजच्या नगरपालिका म्हणजे भावी आमदारांची राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी राजकीय आखाडय़ाचा सराव करण्यासाठीची क्रीडांगणे झाली आहेत. स्थानिक संस्था कराच्या निमित्ताने व्यापारी मंडळींचे आंदोलन उभे होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन देणे आवश्यक आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न नसून काहीही काम न करणाऱ्या नगरपालिका या संस्थाच मुळी संपवून टाकण्याची वेळ आली आहे काय? हा आहे.
६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.

कायदेकानूंची झाडाझडती! : शरद जोशी

राखेखालचे निखारे

कायदेकानूंची झाडाझडती! : शरद जोशी

शरद जोशी ed: Wednesday, March 20, 2013

कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल..

देशाचा विकास होत आहे आणि देश लवकरच आíथक महासत्ता बनणार आहे, असा घोष सरकार पक्षाचे नेतेगण करीत असले तरी देश विकासाच्या नव्हे, तर अधोगतीच्या मार्गावर आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. समाजवादी व्यवस्थेच्या काळात कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था हेच या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे. देशाला जर विकासाच्या मार्गावर आणायचे असेल तर सर्वप्रथम देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अंमल तातडीने पुनप्र्रस्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. किमान पुढील कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावे-लागतील.
* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक तसेच सहकारी आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारपदांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या सर्व व्यक्तींच्या संपत्तीची जाहीर चौकशी करावी. या चौकशीत, हातातील सत्तेचा गरवापर करून संपत्ती जमा केल्याचा दोष सिद्ध झालेल्या व्यक्तींना त्यांनी 'सार्वजनिक विश्वासाचा भंग' करण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करून, मृत्युदंडाची किंवा देहदंडाची शिक्षा देण्यात यावी.
* दहशतवाद पसरवणाऱ्या, सशस्त्र दंगली घडवणाऱ्या, समांतर अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्ती या सरळसरळ राजद्रोह करतात. त्यांच्या कारवाया म्हणजे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्धच असते. यात पकडलेल्या लोकांविरुद्ध गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंत ते तुरुंगात, नागरी कायद्यांचा आधार घेऊन, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वत:ची बडदास्त करवून घेतात. न्यायप्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे त्या खर्चाचा प्रचंड बोजा सरकारी खजिन्यावर पडतोच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, बाहेर असलेल्या अशा प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना कायद्याची भीती वाटेनाशी होते आणि पोलीस यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होते. परिणामी, या समाजकंटकांच्या कारवाया सुरूच राहतात. तेव्हा अशा कारवाया म्हणजे देशाविरुद्धचे युद्ध मानून त्यासाठी पकडलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्यावरील गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंतच्या काळात जीनिव्हा करारानुसार 'युद्धकैदी' म्हणूनच वागवले जावे.
* स्त्रिया व मुले यांच्यावरील अपहरण, बलात्कार इत्यादी अत्याचारांच्या संबंधात ते करणाऱ्या व्यक्तींना मृत्युदंड किंवा कठोर देहदंड देण्यात यावा.
* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समाजसुधारणांच्या नावाखाली केलेल्या वेगवेगळय़ा कायद्यांचे जंगल तयार झाले आहे. त्यातील एकाही कायद्याचा लोकांना प्रत्यक्षात लाभ झालेला नाही. उलट, या कायद्यांमुळे पोलीस व न्याय यंत्रणांवर प्रचंड बोजा पडून त्यांच्यातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. परिणामी, पोलीस व न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याइतपत कार्यक्षम राहिलेली नाही. तेव्हा सर्व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित करायला हवी. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करू शकते, अशी परिस्थिती आल्यानंतरच आवश्यक त्या सामाजिक कायद्यांचे पुनरुज्जीवन करता येईल. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल.
* समाजवादी व्यवस्थेच्या कालखंडात लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यामुळे कायद्याचे घनदाट जंगल तयार झाले आहे. अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या एखाद्या कायद्यात, त्यावर झालेल्या दुरुस्त्यांची मालिका, त्यात नियम, नियमावल्या, पोटनियम, आदेश, अध्यादेश यांनी इतका गोंधळ केला आहे की, त्या कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत ते तज्ज्ञ आणि जाणकार कायदेपंडितांनाही, कायद्याची दहा-पंधरा जाडजूड पुस्तके चाळूनही सांगणे अशक्य होते. सर्वसामान्य माणसांना नेमका कायदा काय आहे हे माहीत नसते आणि त्यामुळे 'कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही' या कायद्याच्या तत्त्वाचा बडगा दाखवून त्याच्याकडून अनेक वेळा पसे उकळले जातात, त्याला दमदाटीही केली जाते आणि खटल्यांतही गोवले जाते. तेव्हा देशातील सर्व कायदेकानूंची तपासणी करून ते सुबोध करण्यात यावेत, अनावश्यक व कालबाहय़ कायदे वगळून टाकावेत.
* देशातील यच्चयावत कायद्यांची दर वर्षांच्या शेवटी फेरतपासणी करण्यात यावी आणि ज्या कायद्यांचा काही उपयोग नाही आणि ज्यांचा प्रयोग केवळ प्रामाणिक नागरिकांना सतावण्यासाठीच केला जातो ते काढून टाकण्यात यावेत. राहिलेल्या सर्व कायद्यांची वर्गवारी करून ते नागरी, गुन्हेगारी, सामाजिक व आíथक अशा चार संकलनात एकत्रित करण्यात यावेत. दरवर्षी १ डिसेंबर रोजी ही चार संकलने प्रकाशित करून त्यातील कायद्यांचा अंमल त्यानंतरच्या १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात यावा. त्यामुळे सर्व नागरिकांना कायद्यातील तरतुदी काय आहेत हे नेमकेपणाने कळू शकेल. 'कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही' हे कायद्याचे तत्त्व असले तरी कायद्यांच्या सध्याच्या जंगलात अमुक एका कायद्याच्या नेमक्या तरतुदी काय आहेत हे कोणीच सांगू शकत नाही. ही विचित्र परिस्थिती दूर करण्यासाठी 'प्रत्येक नागरिकास कायद्याचे ज्ञान असले पाहिजे, पण कायदा म्हणजे शासनाने वरीलप्रमाणे प्रकाशित केलेल्या कायद्याच्या शेवटच्या संकलनात छापलेला असेल तो कायदा प्रत्येक नागरिकास माहीत असला पाहिजे' एवढेच त्याच्यावर बंधन राहील.
* वसाहतवादी सत्तेने देशात पोलीस व्यवस्था अशी ठेवली की, पोलीस दलाचा स्थानिक जनतेशी कमीत कमी संपर्क राहावा. स्वातंत्र्यानंतरही तीच व्यवस्था चालू राहिली. परिणामत: नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे नक्कीच नाहीत. पोलीस अधिकाऱ्यांना स्थानिक समाजाशी काही देणेघेणे राहात नाही आणि लोकांचा पोलिसांवर विश्वास असत नाही. स्थानिक कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्या भागातील पोलीस व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात यावी. त्यामुळे पोलीस अधिकारी व शिपाई हे त्यांनी ज्या समाजाची सेवा करायची त्या समाजातीलच असतील आणि एका जबाबदारीच्या भावनेने वागतील, दहशतीचा अंमल करण्यासाठी आलेल्या परदेशी अंमलदारासारखे नाही. उलट, लोकांच्या सुरक्षिततेत त्यांना स्वारस्य वाटेल, कारण ते मुळात त्या समाजातीलच असतील. राज्य आणि केंद्रीय पोलिसांवरील कामाचा बोजा अशा तऱ्हेने कमी झाला म्हणजे सरहद्दी ओलांडून होणारे आणि आंतरराज्यीय गुन्हे यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देणे त्यांना शक्य होईल.
* गावपातळीवरही वसाहती राजवटीने प्रशासन लोकांपासून दूर ठेवण्याचा आग्रह धरला. स्वातंत्र्यानंतर त्यात काहीही बदल करण्यात आले नाहीत. गावातील अगदी किरकोळ प्रकरणेही दूर, शहरातील न्यायाधीशांसमोर जातात. या न्यायाधीशांना जेथे गुन्हा घडला किंवा वाद झाला असेल तेथील परिस्थितीची काही कल्पना नसते. न्यायाधीशांची तटस्थता आणि तथाकथित निष्पक्षपातीपणा यांचा काही मोठा चांगला परिणाम झालेला आढळून येत नाही. न्यायाधीशांना लोकांची ओळख नसते आणि लोक न्यायाधीशांना ओळखत नाहीत. अनेकदा तर त्यांची भाषाही एकमेकांना कळत नाही. तारखांवर तारखा पडून कोर्टात साठलेल्या प्रकरणांची दाटी झाली आहे. ही दाटी दूर करण्यासाठी गावपातळीवरील जमिनींसंबंधीचे वाद, किरकोळ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि तक्रारी सोडवण्याचे व दंड देण्याचे अधिकार पंचायत राज संस्थांकडे देण्यात यावे. त्यामुळे कायद्याची दिरंगाई कमी होईल.
* भारतातील न्यायव्यवस्था युक्तिप्रतियुक्तिवादांच्या कल्पनांवर आधारलेली (Adversarial) असून ती आपण ब्रिटिशांकडून घेतलेली आहे. खटल्यातील दोन पक्षांचे वकील लांबलचक युक्तिवाद करतात, समान किंवा समांतरप्रकरणी वेगवेगळय़ा न्यायालयांनी दिलेले वेगवेगळे निवाडे पुढे ठेवतात, अनेकदा पूर्वीचे निवाडे एकमेकांना छेद देणारे असतात, ऐकणाऱ्या न्यायाधीशाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवाडा होण्यात मोठी दिरंगाई होते. न्यायालयांचे सर्व निवाडे संगणकाच्या साहाय्याने नोंदवण्यात आले तर सर्व संदर्भातील संबंधित निवाडय़ांची यादी न्यायाधीशापुढे सुनावणीच्या सुरुवातीसच येऊ शकेल. त्यामुळे युक्तिवाद अधिक मुद्देसूद होतील आणि न्यायालयांतील प्रकरणे सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आठवडाभरात निकालात काढता येतील.
(६ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 'कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी' या लेखाचा हा उत्तरार्ध)
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.