देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'
शरद जोशी
Published: Wednesday, July 24, 2013
अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील
भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव
सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण
होत नाहीत. त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. तसेच गोरगरिबांच्या दृष्टीने ही योजना
आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा
लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे.देशातील अत्यंत गंभीर प्रश्नांसंबंधीसुद्धा सार्वजनिक चर्चा करण्याची भारताची परंपरा नाही. आपल्या देशातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा हे सार्वजनिक चर्चा तर सोडाच, परंतु संसदेतील मर्यादित चर्चासुद्धा न घडवता घेतले जातात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात असा एक निर्णय घेतला गेला. अन्नसुरक्षेविषयीचे विधेयक संसदेत आणण्याऐवजी ते तातडीने अंमलबजावणीत आणण्याकरिता राष्ट्रपतींचा एक अध्यादेश काढवून तातडीने त्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला व तो लागूही झाला. याखेरीज, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि कार्यवाही यासंबंधी काही सुसूत्रीकरण करण्याचा एक प्रस्तावही अन्नसुरक्षा विधेयकाबरोबरच कोपऱ्यात पडला आहे. या बाबतीतही असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरही राजकारण्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप चालले आहेत. संसदेत विरोधी पक्ष कोणतेही कामकाज चालूच देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा संसदेसमोर येऊ शकत नाहीत असा कांगावा राज्यकत्रे करतात, तर विरोधकांच्या दृष्टीने राज्यकर्त्यां पक्षानेच आडमुठेपणामुळे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या बुद्धीने अडेलतट्टपणा केल्यामुळे संसदेत अशी परिस्थिती तयार झाली, की ज्यामध्ये सुसूत्र आणि सुयोग्य विवाद संभव राहिले नाहीत.
मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगू शकतो की लोकसभा काय आणि राज्यसभा काय, या दोनही ठिकाणी अगदी एकेकाळचे विवादपटू एडमंड बर्क जरी उभे राहिले आणि आपला सर्व विचार मुद्देसूदपणे मांडू लागले तरी त्यांच्या भाषणाचा काहीही परिणाम होणार नाही, त्यांची भाषणे कोणी ऐकूनही घेणार नाही आणि संसदेच्या निर्णयावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काहीही उठणार नाही. कारण निर्णय आधीच संसदेच्या बाहेर होऊन गेलेला असतो आणि संसदेला केवळ अंगठा उठवण्याचेच काम करायचे असते. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे आता खासदारांना मुद्देसूद भाषण करून आपली बाजू मांडण्यापेक्षा अध्यक्षांच्या पीठासमोरील जागेत गर्दी करून, दंगामस्ती करून आखाडा गाजवणे जास्त उत्पादक वाटते. प्रसिद्धिमाध्यमे आता इतकी महत्त्वाची झाली आहेत की, संसदेत खासदार काय बोलतात यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीबद्दल वर्तमानपत्रांत काय छापून येते किंवा दूरचित्रवाणीवर काय सांगितले/दाखवले जाते यालाच महत्त्व आले आहे.
तत्त्वत: अन्नसुरक्षाविषयक हे विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर आणण्यास संपुआ शासन बाध्य आहे. त्यासंबंधी यथावकाश चर्चा होईलही. पण त्या वेळी संसदेत होणारा निर्णय हा नेहमी ज्या खडकावर अनेक घटनादुरुस्ती विधेयके आपटून फुटली तेथेच हे विधेयकही आपटून फुटण्याचा धोका आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्राने अमलात आणले, परंतु ज्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी लॅपटॉप, टेलिव्हिजन वाटून मते मिळवायला सुरुवात केली त्या पक्षांना अन्नसुरक्षेची ही सुपीक शक्यता लक्षात आली नाही असे नाही. तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. साहजिकच, या मुद्दय़ावर केंद्राची अधिसत्ता आणि राज्यांचे कार्यक्षेत्र यांच्यात टक्कर होणार आहे आणि केंद्राचे या विषयावरील कोणतेही विधेयक खवळलेला समुद्र पार करून पलीकडे पोहोचेल अशी शक्यता नाही. या विधेयकाने काही अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अमेरिकेचे जॉन फॉस्टर डलस यांनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात 'आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून करण्याची' कल्पना प्रकटपणे मांडली होती. भारतालाही त्याचा अनुभव १९६५ साली आला. लालबहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धप्रसंग तयार झाल्यावर असा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या नाडय़ा आवळायला सुरुवात केली आणि संघर्षांची ठिणगी यदाकदाचित पडलीच तर अमेरिका 'पीएल ४८०' खाली भारताला होणारा धान्यपुरवठा बंद करील अशी धमकी देण्यात आली. लालबहादूर शास्त्रींसारखा तेजस्वी नेता देशात असल्यामुळे त्यांनी केवळ 'आठवडय़ातून एक जेवण टाळा' या कार्यक्रमापासून ते भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीचे रोप िहदुस्थानात लावण्याचे धाडस केले. त्या काळापर्यंत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, 'हरितक्रांतीतून लाल क्रांती उद्भवेल' अशा भीतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले होते. रफी अहमद किडवाई यांनी त्या वेळी अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी सर्वमान्य झालेल्या रेशिनग व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय अन्न महामंडळातील हितसंबंधीयांची आíथक व राजकीय ताकद किडवाईंना भारी ठरली. रेशिनग व्यवस्था आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात टिकून आहे आणि अन्नसुरक्षा विधेयकातील वाटप हे प्रामुख्याने या रेशिनग व्यवस्थेतूनच करावयाचे घाटत आहे.
अन्नसुरक्षेसंबंधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे अन्नधान्य आणायचे कोठून? हा प्रश्न कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही पडला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय? आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते असल्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक ते अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेद ठेवतील काय? अन्नधान्याचा उपयोग हत्यार म्हणून राष्ट्रीय राजनीतीत तसा नवाच आहे. दक्षिणेतील राज्यांत कमी दरांमध्ये गहू व तांदूळ पुरवण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले त्यांचे काय झाले याचा कोणालाच पत्ता नाही. जगाला जगवायचे असेल तर आवश्यक खाद्यान्न पुरवठय़ासाठी तंत्रज्ञान आणि संरचना यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उमेद वाटेल अशा किमतींची व्यवस्था प्राधान्याने असणे हे आवश्यक आहे.
अन्नसुरक्षा व्यवस्थेखाली, सध्या कसाबसा जिवंत असलेला खुला बाजार निदान ६७ टक्क्यांनी खाईत जाईल ही गोष्ट कोणत्याही शेतकऱ्यास आश्वासक वाटणारी नाही. शेतकरी एक दाणा पेरतो व त्यातून हजारो दाण्यांचे पीक निघते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूट सबसिडीची गरज नाही, त्याला फक्त बाजारपेठेच्या व तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे. अशा घोषणा आता राज्यकर्त्यां व इतरही पक्षांचे नेतेही करू लागले आहेत. पण खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्ट होणार असेल तर त्यातून शेतकऱ्याची उमेद बांधली जाईल अशा तऱ्हेची किंमतव्यवस्था उदयास येणे संभव दिसत नाही.
या योजनेच्या प्रास्ताविकात, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, अशी आश्वासने कधीही पुरी होत नाहीत, त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. जोपर्यंत सारी वाटपव्यवस्था अन्न महामंडळामार्फतच व्हायची आहे आणि त्या महामंडळाकडे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था नाही आणि सुरक्षित व पारदर्शी वाटपव्यवस्था नाही तोपर्यंत अन्नसुरक्षा विधेयक हे फक्त निवडणुकीतील हत्यार ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून अनेक वेळा झाला, पण ते साम्राज्यवादाचे दिवस गेले. आता हा काही 'इटालियन' साम्राज्यवादाचा नवा नमुना पुढे येत आहे. जगात भुकेचे थमान सर्वत्र चालू आहे. रोटी, कपडा, मकान यांची बहुसंख्यांना गरज आहे. ज्या ज्या देशांनी अन्नधान्याची उत्पादकता व उत्पादन वाढवले आणि ज्यांच्या ज्यांच्याकडे अन्नधान्याचे साठे असुरक्षित अवस्थेत पडून राहतात ते सगळे देश या नव्या साम्राज्यवादाचे उद्याचे बळी ठरणार आहेत. लोक उपाशी राहात असताना अन्नधान्य सडून जावे किंवा उंदीर-घुशींनी खाऊन टाकावे हे कोणत्याही न्यायव्यवस्थेस मान्य होणार नाही. भारताप्रमाणे, 'हे अन्न सडण्यापेक्षा गरिबांना वाटून टाका' असा निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणेही कठीण जाणार नाही. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षा गोरगरिबांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे. ६ जुलैच्या बातम्यांत, छत्तीसगडमधील एका गावातील लोकांनी या योजनेखालील अन्नधान्ये घेण्यास नकार देण्याची सुरुवात केल्याचे सांगितले आहे.
'भीक मागणे' याला इटलीत काही सन्माननीय स्थान असेल, पण ज्या ज्या देशात अजूनही पुरुषार्थाची काही भावना जिवंत आहे तेथे तेथे भीकवादी कार्यक्रमांस संघटित विरोध होऊन निवडणुकीतील मतदानाचे फासे अगदी उलटेही पडण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणजे निवडणुकीतील हुकमी हत्यार आहे अशा गरसमजुतीत सोनिया गांधींनीही राहू नये आणि त्या आधारे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने राहुल गांधींनीही पाहू नयेत हे बरे!
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com
