तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष--शरद जोशी

• राखेखालचे निखारे

तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 2, 2013

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..
शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.
भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे.
प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली.  हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात ‘एन्डोसल्फान’ या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून ‘आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले’ असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.
बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते.
शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.
गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात.  या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.

राखेखालचे निखारे : हवी पोशिंद्यांची लोकशाही

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, September 4, 2013

ज्यांना किमान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यसभा सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ात दाखवलेल्या ‘ऐक्या’मुळे बारगळला. यामुळे गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडविण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला, मतदानाच्या मर्यादित हक्काचा मार्ग कसा एक पर्याय होऊ शकतो, याची मीमांसा करणारा लेख..
प्रख्यात जपानी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा याने, जगभर उदारमतवादी लोकशाही (Liberal Democracy) व्यवस्था तयार झाल्यानंतर इतिहासाचा अंत होईल असे म्हटले आहे. कारण, या आदर्श व्यवस्थेनंतर आंदोलन करून नवीन काही मिळविण्यासारखे राहणारच नाही अशी त्याची मांडणी होती.
इतिहासभरामध्ये युद्धे कोणकोणत्या कारणांनी झाली हे पाहिले तर योद्धय़ा पुरुषांच्या कामुकपणामुळे सुंदर स्त्रियांकरिता अगदी पहिली युद्धे झाली असे लक्षात येते. चितोडच्या पद्मिनीपासून कौंडिण्यपूरच्या रुख्मिणीपर्यंत आणि भोजानुजा इंदुमतीपर्यंत सुंदर स्त्रियांकरिता झालेल्या लढायांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा लढायांत काही प्रमाणात तरी लोकसंख्या वाढवून श्रमशक्ती निर्माण करण्याचा हेतू असावा. श्रमशक्ती वाढल्यानंतर जी युद्धे झाली ती प्रामुख्याने जमिनीच्या तुकडय़ांकरिता आणि त्यातल्या त्यात नदीकाठच्या सुपीक जमिनी मिळविण्याकरिता झालेली दिसतात. पण याहीपलीकडे मनुष्यजातीच्या लक्षात जेव्हा आले की सौंदर्य म्हणजे कुरूपतेतून स्वातंत्र्य आहे आणि श्रमशक्तीची उपलब्धता म्हणजे कठोर श्रमांपासून स्वातंत्र्य आहे, तेव्हा हळूहळू माणसाने जी आंदोलने केली ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांकरिताच केली. स्वातंत्र्य मिळाले आणि लोकतंत्रही प्रस्थापित झाले म्हणजे मग अजून मिळवायचे ते काय? फुकुयामाचा युक्तिवाद असा की, यानंतर इतिहासाला दिशा म्हणून राहणार नाही.
अलीकडे भारतात ज्या घटना घडल्या, त्या पाहता स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी लोकशाही हा, फुकुयामाच्या म्हणण्याप्रमाणे, इतिहासाचा अंत आहे काय याबद्दल शंका येऊ लागते. लोकशाहीची थोडक्यात व्याख्या, जेथे सर्व प्रौढ प्रजाजनांस मतदानाचा अधिकार आहे, अशी आहे. आणि, ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी व्याख्या दस्तुरखुद्द अब्राहम लिंकननेच केली आहे.
मागील आठवडय़ात भारतामध्ये प्रौढ मताधिकार (Adult franchise) या लोकशाहीच्या संकल्पनेसंबंधी जबरदस्त शंका तयार होऊ घातल्या आहेत. घडले ते असे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना आळा घालण्यासाठी, ज्यांना निदान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे, त्यांना लोकप्रतिनिधीपदासाठी उभे राहता येऊ नये आणि मतदानाचेही हक्क राहू नयेत असा निर्णय दिला. ‘दर डोई एक मत’ या कल्पनेस मोठा छेद देणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वैकल्पिक व्यवस्था म्हणून मतदानाचा अधिकार आणि लोकप्रतिनिधी बनण्याचा हक्क कोणत्या लोकांपर्यंत मर्यादित असावा यासंबंधी काहीही मत व्यक्त केलेले नाही.
गुन्हेगार ठरलेल्यांना हे हक्क असू नयेत हे मानले तरी अगदी निष्पाप नागरिकांनासुद्धा मते एकसारखीच असावीत, का मतांची संख्या वेगवेगळ्या पात्रतांप्रमाणे कमीजास्त असावी यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने काही मत दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना मतदानासाठी आणि निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले, त्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मतदारांना आकर्षति करण्याकरिता कोणत्याही तऱ्हेची प्रलोभने पक्षाच्या कार्यक्रमात दाखविली जाऊ नयेत असे त्यात म्हटले आहे. प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की काही समाज आणि काही वर्ग त्यांच्या पिढीजात दारिद्रय़ामुळे अशा तऱ्हेच्या प्रलोभनांना बळी पडणार हे निश्चित असते. भुकेने कंगाल झालेल्या देशात अन्नसुरक्षेचे आश्वासन देणे म्हणजे लक्षावधी मते पदरात पाडून घेणेच नव्हे काय?
फंडगुंडांच्या आजच्या राजकारणात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मानधन व अन्य सोयीसवलती ठरविण्याचे अधिकार सध्या त्यांच्याच हाती आहेत. ते रद्द करून मानधनवगरे ठरविण्यासाठी नोकरदारांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर एखादा आयोग स्थापन केला पाहिजे म्हणजे लोकप्रतिनिधी बनणे हे कमाईचे कलम राहणार नाही आणि मग, मते मिळवण्यासाठी प्रलोभने दाखविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. थोडक्यात, लोकशाहीचा एक मापदंड, प्रौढ मताधिकार याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहते. वंचितांना, आíथक मागासलेल्यांना मताधिकार नाही असे बोलले तरी त्यातून प्रचंड जनक्षोभ निर्माण होईल. यापलीकडे, वंचितांना आणि आíथक मागासांना मतदानाचा अधिकार नाही, तर तो असावा तरी कोणाला, असा एक सज्जड प्रश्न उभा राहील.
ज्यांचा बुद्धय़ांक वरचा आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये काही अलौकिक गुणवत्ता किंवा ज्ञानसंपदा आहे त्यांना इतरांपेक्षा अधिक मते असावीत असेही न्यायालयाने सुचविलेले नाही. थोडक्यात, ‘दर डोई एक मत’ याला पर्यायी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेली नाही. जैविक शास्त्र यासंबंधी काही मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा होती. माणसाच्या जनुकावरून त्याला किती मतांचा अधिकार असावा यासंबंधी काही मार्गदर्शन मिळेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. मग आता फुकुयामाचे म्हणणे मान्य करून उदारमतवादी लोकशाहीनंतर प्रगतीचे पाऊलच नाही आणि ‘अर्थकारणासंबंधीचे सर्व निर्णय व्यक्तीकडे सोपविणे’ या अ‍ॅडम स्मिथच्या कल्पनेलाही पर्याय नाही. यापुढे मनुष्यसमाज हे कायमचे आहेत त्याच अवस्थेत राहणार आहेत काय?
सध्याची भारतातील निवडणुकांची व्यवस्था नासली आहे. त्यात गुंड आणि फंडवाले यांचा अतोनात प्रभाव झाला आहे. ही व्यवस्था साहजिकच, कोणालाही आनंद देणारी नाही. पण  फंडगुंड यांच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्या मताला मान मिळावा असे काही समाज देशात असतच नाही काय?
एके काळी स्वित्र्झलडसारख्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असावा काय या विषयावर चच्रेचे मोठे रणकंदन माजले होते. त्या वादातील एक बाजू अशी, की स्त्रिया जोपर्यंत सक्तीच्या लष्करी सेवेत भाग घेत नाहीत आणि राष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता काही करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना मतदानाचा हक्क देणे योग्य होणार नाही. हा वाद पुढे बराच रंगला आणि प्रस्तुत काळी स्त्रियांना लष्करातही प्रवेश मिळाला आणि मतदानाचा हक्कही मिळाला. याच प्रकारचा मापदंड इतर समाजघटकांनाही का लावू नये? देशाच्या संरक्षणाकरिता किंवा देशाला जगविण्याकरिता ज्या नागरिकांचा काही हातभार लागतो त्यांनाच केवळ मतदानाचा हक्क असावा, एवढेच नव्हे तर त्यांनाच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा, ऐतखाऊंना नसावा अशी व्यवस्था का असू नये?
पूर्वी इंग्रजी अमलाखाली या प्रकारची पद्धत भारतात अस्तित्वात होती. जे नागरिक सरकारला काही किमान महसूल भरतात त्यांनाच फक्त मतदानाचा अधिकार असे. आता तर परिस्थिती पुष्कळ बदलली आहे. हवामानातील पालट आणि अन्नसुरक्षा विधेयक यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याची अत्यंत आवश्यकता तयार झालेली आहे. सध्या वीज नाही, पाणी कमी, डिझेल नाही, मनुष्यबळ नाही, यंत्रसामग्री नाही, नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी नाही, शिवाय वेगवेगळ्या सरकारी र्निबधांमुळे शेतकऱ्याची शेती करण्याची उमेद खच्ची होते आहे; या परिस्थितीत धान्योत्पादन वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे. या बाबतीत शासनाने कितीही वल्गना केल्या तरी कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांतील त्रुटी भरून काढून सर्व गरिबांना अन्न पुरविणे हे केवळ अशक्य आहे.
लाल बहादूर शास्त्रींनी यासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व भारताला घालून दिले होते. त्यांनी भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा जयजयकार केला नाही; तेही नेहरूंप्रमाणेच प्रौढ मताधिकार मानणारे होते, पण त्यांनी जवान आणि किसान यांचे देशरक्षण आणि देशपोषण यांकरिता महत्त्वाचे स्थान मान्य केले आणि म्हणून, त्यांचा जयजयकार केला.  
गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडवायचे असेल तर लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला मार्ग पुढे आणखी विकसित करणे शक्य आहे. मतदानाचा हक्क केवळ शेतकरी आणि सनिक, तसेच किमान रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक, तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ अशा पोशिंद्यांपुरताच मर्यादित ठेवला तर यासंबंधीच्या नियमांत काही बदल करावे लागतील हे खरे. उदाहरणार्थ, शेतकरी म्हणजे वारसा हक्काने किंवा अन्य काही मार्गाने जमिनीचा मालक झाला असेल तो शेतकरी, ही कल्पना सोडून द्यावी लागेल. शेतकऱ्याच्या पोटी जन्मलेला तो शेतकरी अशीही व्याख्या चालणार नाही. जो प्रत्यक्षात शेतीच्या आधारे पोट भरतो आणि आपला संसार चालवतो तो शेतकरी, अशी व्याख्या केल्यास फंडगुंडशाहीचे  राजकारण संपवून अधिक जबाबदार व अधिक शिस्तीने चालणारे राजकारण अजूनही तयार करणे अशक्य नाही.

राखेखालचे निखारे जमीनधारणा सुधार?

संपादकीय

 शरद जोशी

Published: Wednesday, August 21, 2013

जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन विक्रीला काढल्या जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
कमाल जमीनधारणेच्या संबंधात आजकाल सुरू असलेल्या चर्चावरून जमीनधारणा सुधारांच्या नावाने सतत किंचाळणारी पण सध्या निद्रिस्त असणारी भुतावळ काहीही कारण नसताना उठवण्याचा खटाटोप करून केंद्रातील बलाढय़ शक्ती केंद्रातील सध्याच्या सरकारच्या मार्गात भूसुरुंगांचे स्फोट घडवण्याची योजना करीत असाव्यात असे दिसते.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने १८ जुलै २०१३ रोजी तयार केलेला ‘राष्ट्रीय भूसुधार  धोरणा’चा मसुदा देशातील राज्य सरकारांकडे चर्चा व मतप्रदर्शनार्थ पाठविल्याची बातमी फुटल्याबरोबर या विषयासंबंधात देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘फुटल्याबरोबर’ म्हणण्याचे कारण, की शेतीक्षेत्रावर हल्ला करण्याचे हे कारस्थान दिल्लीत चारपाच वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे.
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन खात्याने जानेवारी २००८ मध्ये ‘शासन व शेती यांच्यातील संबंध आणि भूधारणा सुधारांतील अपूर्ण कामे (State Agrarian Relations and Unfinished Tasks in Land Reforms  ) याविषयी एक समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्याच वेळी भूधारणा सुधारांसंबंधी एक राष्ट्रीय मंडळही स्थापन झालेले असून डॉ. मनमोहन सिंग त्याच्या अध्यक्षपदी आहेत. वरील समितीने भूधारणा सुधारांसंबंधी शिफारशींचा ३०० पानी अहवाल २००९ साली सादर केला. तो राष्ट्रीय मंडळासमोर ठेवण्याआधी सचिवांची एक समिती त्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी नेमली गेली.
या समितीने कमाल जमीनधारणेची मर्यादा कमी करून ती ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ अशी करावी अशी शिफारस केली होती. यापुढे जाऊन या समितीने याआधीच्या जमीनधारणा कायद्यात असलेली फळबागा, चहामळे, ऊसलागवड इत्यादी बागायती (Plantations), मत्स्योद्योग व इतर विशेष कृषिप्रकल्प यांच्यासाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली.
त्याशिवाय, जमीनधारणा मर्यादेसंबंधातील सर्व दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी तसेच निकाल लागताच जमीन ताब्यात घेणे व जादा असलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे यांची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी, विभागीय अधिकारी आणि/किंवा लवाद यांच्यामार्फत करण्यात यावा अशीही शिफारस या समितीने केली. ही शिफारस स्वीकारली गेली तर यापुढे जमीनधारणेच्या बाबतीतील दावे हे दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेत राहणार नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटले तर न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची संधी असणार नाही. जमीनधारणेच्या बाबतीत झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयातून दाद मागण्याच्या प्रक्रियेपासून शेतकऱ्यांना, राज्यघटनेच्या नवव्या अनुच्छेदाच्या बहाण्याने वंचित करता येणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका जुन्या दाव्यासंबंधाने दिला असल्याची आठवण यानिमित्ताने झाल्याशिवाय राहात नाही.
राज्य सरकारांकडे चच्रेसाठी पाठविलेला मसुदा, सचिवांच्या समितीच्या छाननीनंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मंडळाने वरील समितीच्या अहवालामधील शिफारशींमध्ये काही किरकोळ बदल करून तयार केलेला दिसतो. समितीने सुचविलेल्या ‘दोन एकर सिंचित आणि पाच एकर कोरडवाहू’ कमाल जमीनधारणेच्या मर्यादेऐवजी धोरणाच्या मसुद्यात ज्या राज्यांच्या कमाल जमीनधारणा कायद्यांतील कमाल मर्यादा ‘पाच ते दहा एकर सिंचित आणि दहा ते पंधरा एकर कोरडवाहू’पेक्षा जास्त असेल त्यांनी ती कमी करावी अशी सूचना केली आहे.
‘जमिनींचे फेरवाटप’ आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ या स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळातील अत्यंत लोकप्रिय घोषणा होत्या आणि ते स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय तोंडवळय़ाच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यातील कार्यक्रम होते. त्यांची अंमलबजावणी मात्र अनेक राज्यांत ‘कां कूं’ करीतच झाली. संपत्ती अधिकाराच्या घटनादत्त मूलभूतपणात सौम्यता आणण्याचे नेहरूंनी अनेक प्रयत्न केले आणि इंदिराजींनी तर त्यांच्यावर कडी करून संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्दच करून टाकला तरीसुद्धा भारतातील शेतजमिनीचे समान किंवा न्याय्य म्हणता येईल असे वाटप नक्कीच झालेले नाही.
‘जोवर शेती हा व्यवसाय म्हणून घाटय़ाचाच उद्योग आहे तोवर शेतजमिनीचे वाटप म्हणजे फक्त गरिबीचेच वाटप राहील’ यावर प्रदीर्घ काळ सद्धान्तिक चर्चा करणाऱ्या सर्व व्यासपीठांचे एकमत झाले आहे. शेतजमीन ही जोवर खऱ्या अर्थाने आíथक मालमत्ता बनत नाही, शेतीव्यवसायाच्या घाटय़ाच्या स्वरूपामुळे मागच्या पिढीने लादलेला शिरावरील बोजाच ठरते तोवर शेतजमिनीचे फेरवाटप करण्याची भाषा करण्यात काहीच शहाणपण नाही. मोठय़ा आकारमानाच्या शेतजमिनींच्या तुलनेत जमिनीच्या लहान लहान तुकडय़ांची उत्पादकता अधिक असते आणि त्यातून निघणाऱ्या उत्पादनांना किमतीही तुलनेने अधिक मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. मोठी जमीनधारणा असलेले शेतकरी अधिक चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसतात ते जमिनीचे आकारमान मोठे असल्याने काही आíथक फायदा होतो म्हणून नव्हेतर अधिक जमीनधारणेला एक सामाजिक प्रतिष्ठा, भ्रामक का होईना, चिकटलेली असते आणि ‘येनकेनप्रकारेण’ पिढीजात खानदानीपणाचा देखावा करीत त्यांना ते रेटावे लागते. त्यांचे बरे दिसणे ‘वासे पोकळ झालेल्या बडय़ा घरा’चे दिसणे असते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आणि विशेषत: १९७०च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या ज्या राज्यांत भूमिहीनांना जमिनी वाटण्यात आल्या, त्या सर्व राज्यांतील जमीनवाटपाची निष्पत्ती दु:खद आहे. वाटप केलेल्या या जमिनीच्या सोबत सरकारने ती कसण्यासाठी आवश्यक पतपुरवठा, बलबारदाना आणि निविष्ठा पुरवण्याची हमी दिली होती तरीसुद्धा त्यातील बहुतेक जमिनी पडीकच राहिल्या. शेतीव्यवसायाच्या आíथक अपात्रतेची, आíथक दिवाळखोरीची राजकारण्यापेक्षा भूमिहीनांनाच अधिक जाण होती हे यामागचे कारण असण्याची शक्यता आहे. काहीही असले तरी भारतीय परिस्थितीत शेती कसण्याची शारीरिक क्षमता किंवा कारभारीपण या भूमिहीनांपकी बहुतेकांच्या अंगी नव्हते.
शेतजमिनींचे फेरवाटप हा कार्यक्रम राजकीयदृष्टय़ा आश्वासक कार्यक्रम असू शकेल. ‘सर्वसमावेशक विकासा’च्या डावपेचांच्या पोतडीतून निघालेल्या ‘फुकट भोजनांच्या कार्यक्रमां’च्या जाळय़ात न फसलेली काही मते ‘जमीन फेरवाटपा’च्या जाळय़ात नक्कीच गवसतील. सध्या उद्योगक्षेत्राला, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार जेवढी जमीन बाळगण्याची परवानगी आहे त्याच्या शंभरपट शेतजमीन बाळगण्याची मुभा आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कमाल जमीनधारणा कायद्यात दुरुस्ती केली गेली तर उद्योगक्षेत्राला शेतीक्षेत्रात प्रवेश करणे दुरापास्त होईल, विशेषत: मसुद्यात सुचविल्याप्रमाणे चहामळे, ऊस इत्यादी बागायती, मत्स्योद्योग व इतर कृषिप्रकल्पांसाठी जमीनधारणेची कमाल मर्यादा शिथिल करण्याची सध्याच्या कायद्यातील तरतूद रद्द केली तर ते अशक्यच होऊन जाईल.
कमाल जमीनधारणा कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीच्या बरोबरीने जर किमान धारणाही निश्चित केली तर जमिनीचे फेरवाटप त्यानंतरच्या काळात अशक्यच होऊन बसेल. कारण त्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडतील. एवढेच नव्हे, तर सगळी वावरे सूक्ष्म म्हणावी इतकी लहान होतील. जमीनधारणा सुधारांच्या अंमलबजावणीत ज्या पश्चिम बंगाल सरकारने सुरुवातीला मोठय़ा उल्हासाने पुढाकार घेतला, त्या सरकारवर एक वेळ अशी आली की त्यांना जमीनधारणेची कमाल मर्यादा वाढवावी लागली. कारण आधीच्या मर्यादेनुसार शेतजमिनींचे फेरवाटप केल्यानंतर अल्पावधीतच राज्याच्या धान्यउत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. जमिनींच्या बाजारपेठेत जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी त्वरित मिळणाऱ्या आíथक फायद्याचा विचार होऊन सरळ सरळ जमिनींच्या बाजारपेठेत विक्रीला काढल्या जातील, अशी शक्यताच जास्त आहे. जमीनधारणा सुधार ही ज्यांना शेतीतले तीळमात्र कळत नाही अशा डाव्यांची अफलातून कल्पना आहे. आजच्या अन्नधान्यटंचाईच्या आणि हवामानाच्या चंचलतेच्या काळात समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्या अनुषंगाने सरकार जमीनधारणा सुधारांचे साहस करीत आहे याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.

राखेखालचे निखारे दारिद्रय़रेषेचे राजकारण--शरद जोशी

शरद जोशी

Published: Wednesday, August 7, 2013निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही.

जयप्रकाश नारायण यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदले जाईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९७७-७८ मध्ये नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव करून पर्यायी सरकार दिल्लीत आणण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत 'इंदिरा हटाव' या घोषणेला इंदिरा गांधींनी एक आर्थिक पर्याय देऊन 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. त्या निवडणुकीत इंदिरा हटवू इच्छिणाऱ्यांपेक्षा गरिबी हटवू इच्छिणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाले. समाजवादाच्या पाडावानंतर याला एका आíथक घोषणेचा विजय म्हणणे चुकीचे होईल. कारण की, इंदिरा गांधींनी त्याच वेळी संस्थानिकांचे तनखे खालसा करणे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा गरिबी हटविण्याशी काहीही संबंध नसलेल्या घोषणाही केल्या होत्या. नंतरच्या इतिहासात जागतिक मंदीच्या लाटांपासून भारत तगून राहिला याला प्रमुख कारण भारतीयांची बचत करण्याची प्रवृत्ती हे होते, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता हे उघड झाले.
निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक
'गरिबी हटाव' या घोषणेस निम्म्याहून अधिक मतदार बळी पडले, हा भारतीय मतदारांच्या दांभिकतेचा पुरावा आहे. दांभिकतेचा मळा फुलविणारे काही मोदी, राहुल गांधी वगरेंपुरतेच मर्यादित नाहीत, 'आम आदमी'सुद्धा दांभिकतेने पछाडलेला आहे. गरिबी हटावी असे अनेक कारणांनी गरिबांनासुद्धा प्रत्यक्षात वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात श्रीमंती वाढली, पण त्याबरोबर कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वर उसळून येऊ लागल्या हे पाहता श्रीमंतीची किंमत काय, हा प्रश्न उफाळून वर आला. 'गरिबी म्हणजे धट्टेकट्टे जीवन आणि श्रीमंती म्हणजे लुळीपांगळी अवस्था' ही साने गुरुजी पठडीतील संकल्पना बाजूला पडली आणि गरिबीत काही चांगले गुण असतीलही, पण त्यामुळे मनाचा कुढेपणा व विकृत मानसिकता तयार होते हेही उघड झाले.
याउलट, श्रीमंतीत स्वत:च्या अंगचे असे बुरेपण काही नाही. श्रीमंतीमुळे प्रत्येक बाबतीत उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनाही अधिक व्यापक निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते. अर्थात, उपलब्ध झालेल्या सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याने उपभोग घ्यायलाच हवे असे नाही; त्याचे निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक होते हे महत्त्वाचे.
उदाहरणार्थ, अगदी बालपणात साध्या खेळण्यातसुद्धा मोडक्यातोडक्या लाकडी बलावर किंवा बाहुलीवर संतुष्टी न मानता विविध प्रकारची, विविध रंगांची, वेगवेगळ्या हालचाली करणारी, आवाज काढणारी खेळणी घेऊन लहान बाळ खेळू शकते. हेच निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य पुढे त्याला नोकरी निवडताना वा जीवनसाथी निवडतानासुद्धा ठेवता येते. श्रीमंतीमुळे व्यापक होणाऱ्या या स्वातंत्र्याच्या कक्षा लक्षात घेतल्या म्हणजे ग्राहकवाद (Consumerism) ही कल्पना अगदीच बाष्कळ ठरते. श्रीमंतीने स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावतात, पण त्या सुज्ञपणे वापरल्यास उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळण्याची काही शक्यता नाही.
'गरिबी हटाव' या घोषणेबरोबर, साहजिकच प्रतिवाद 'गरिबी में खराबी क्या है?' या विचारपरंपरेने निघाला. तथापि, भारतीय राजकारणात, विशेषत: निवडणुकांच्या राजकारणात व्यक्तिद्वेषी किंवा पक्षद्वेषी घोषणांपेक्षा आíथक स्वरूपाच्या घोषणा देणे, ही संकल्पना स्थिरावली.
२००४ सालच्या निवडणुकीत 'इंडिया शायिनग'ची घोषणा केल्याचे श्रेय प्रमोद महाजन यांना दिले जाते. या घोषणेचा अर्थ असा की, देशातील बचत करणाऱ्या, बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याबरोबर काही धोका घेण्याचे साहसी धाडस दाखविणाऱ्या नागरिकांमुळे देश जगातील सर्वोच्च स्थानाकडे मार्गक्रमणा करणार आहे. याउलट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ची घोषणा दिली. आणि मतदारांनी उद्योजकतावादापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या भूमिकेला प्राधान्य असते असे दाखवून दिले.
आकडय़ांचा खेळ
आता निवडणुकीचा खेळ थोडक्यात अशा पातळीवर आला आहे. मतदारांच्या संख्येत मध्यगा (Medean) रेषा कशी आखता येईल? निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांची संख्या जो अचूक ओळखू शकेल त्याला निवडणुकीत पुढचे पाऊल टाकता येईल. त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, निवडणुकींचा वापर करून आणि सरकारी खजिन्याची लूट करून, बाष्कळ दिसणाऱ्या का होईना, कल्याणकारी योजनांची लालूच दाखवणे हीच सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षांची कार्यशैली बनली आहे. थोडक्यात, निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. 'गरिबी हटाव' या घोषणेपासून आपण बरेच लांब निघून आलो आहोत.
गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. उलट, गरिबीची व्याख्या धूसर करून तिचा तळच काढून टाकला तर मग 'आम आदमी' ही प्रत्येकाला, आपला त्यात अंतर्भाव आहे असे वाटणारी संकल्पना तयार होते.
डॉ. आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि लढा करा' असा कार्यक्रम आपल्या अनुयायांना दिला. शिक्षणक्षेत्रातील आजचा भ्रष्टाचार हा मोठय़ा प्रमाणावर डॉ. आंबेडकर यांच्या लढय़ाच्या आदेशातील त्रुटींमुळे तयार झाला नसेल ना, ही शक्यता तपासून पाहावी लागेल. त्यामुळे, शिकले म्हणजे नोकरी आणि नोकरी म्हणजे पसा ही सर्व समीकरणे समाजवादाबरोबरच उद्ध्वस्त झाली. डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा बलुतेदारांच्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला असता तर जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्टही साधले गेले असते आणि देशाचेही भले झाले असते.
दुष्टचक्र  पूर्ण झाले
'अमुक एक हटाव' म्हणण्याचा काळ आता संपला. 'गरिबी हटाव' म्हणूनही निवडणुकीतील यशाची खात्री सांगता येणार नाही. उद्योजकवर्गाला 'इंडिया शायिनग'च्या घोषणेतून प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रमही २००४ साली तोंडघशी पडलेला आपण पाहिला आहे. आता 'आम आदमी' या झेंडय़ाखाली समाजवादाची नवी पिलावळ निपजते आहे (पाहा -''कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था.. सारी समाजवादाचीच पिलावळ'' लोकसत्ता, १२ जून २०१३). हे दुष्टचक्र आता पूर्ण झाले आहे. आता कोणती शब्दसंहती बहुतांशांना आपलीशी वाटेल याचा शोध चालू आहे. या शोधात धूसर शब्दांऐवजी 'मुंबईत १२ रुपयांत भरपेट जेवण मिळते', 'दिल्लीत ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते' असली विधाने करणारे तोंडघशी पडणार हे उघड आहे. त्याबरोबरच, देशात वंचित समाजाची संख्या जोपर्यंत वाढत आहे, तोपर्यंत कोणीतरी त्या सर्वाना आपलीशी आणि आत्मसन्मानाची वाटेल अशी शब्दसंहती शोधून काढली नाही तर पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि समाजवादाच्या पाडावानंतर धर्मकारण उफाळून वर आले त्याप्रमाणे प्रांतिक क्षुद्रवाद उफाळून येतील आणि चर्चिलचे भाकीत खरे ठरून देशाचे तुकडे पडण्याची परिस्थिती तयार होईल. हा धोका उघड दिसतो आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार' --शरद जोशी

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'

• राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, July 24, 2013

अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण होत नाहीत. त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. तसेच गोरगरिबांच्या दृष्टीने ही योजना आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे.
देशातील अत्यंत गंभीर प्रश्नांसंबंधीसुद्धा सार्वजनिक चर्चा करण्याची भारताची परंपरा नाही. आपल्या देशातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा हे सार्वजनिक चर्चा तर सोडाच, परंतु संसदेतील मर्यादित चर्चासुद्धा न घडवता घेतले जातात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात असा एक निर्णय घेतला गेला. अन्नसुरक्षेविषयीचे विधेयक संसदेत आणण्याऐवजी ते तातडीने अंमलबजावणीत आणण्याकरिता राष्ट्रपतींचा एक अध्यादेश काढवून तातडीने त्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला व तो लागूही झाला. याखेरीज, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि कार्यवाही यासंबंधी काही सुसूत्रीकरण करण्याचा एक प्रस्तावही अन्नसुरक्षा विधेयकाबरोबरच कोपऱ्यात पडला आहे. या बाबतीतही असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरही राजकारण्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप चालले आहेत. संसदेत विरोधी पक्ष कोणतेही कामकाज चालूच देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा संसदेसमोर येऊ शकत नाहीत असा कांगावा राज्यकत्रे करतात, तर विरोधकांच्या दृष्टीने राज्यकर्त्यां पक्षानेच आडमुठेपणामुळे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या बुद्धीने अडेलतट्टपणा केल्यामुळे संसदेत अशी परिस्थिती तयार झाली, की ज्यामध्ये सुसूत्र आणि सुयोग्य विवाद संभव राहिले नाहीत.
 मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगू शकतो की लोकसभा काय आणि राज्यसभा काय, या दोनही ठिकाणी अगदी एकेकाळचे विवादपटू एडमंड बर्क जरी उभे राहिले आणि आपला सर्व विचार मुद्देसूदपणे मांडू लागले तरी त्यांच्या भाषणाचा काहीही परिणाम होणार नाही, त्यांची भाषणे कोणी ऐकूनही घेणार नाही आणि संसदेच्या निर्णयावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काहीही उठणार नाही. कारण निर्णय आधीच संसदेच्या बाहेर होऊन गेलेला असतो आणि संसदेला केवळ अंगठा उठवण्याचेच काम करायचे असते. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे आता खासदारांना मुद्देसूद भाषण करून आपली बाजू मांडण्यापेक्षा अध्यक्षांच्या पीठासमोरील जागेत गर्दी करून, दंगामस्ती करून आखाडा गाजवणे जास्त उत्पादक वाटते. प्रसिद्धिमाध्यमे आता इतकी महत्त्वाची झाली आहेत की, संसदेत खासदार काय बोलतात यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीबद्दल वर्तमानपत्रांत काय छापून येते किंवा दूरचित्रवाणीवर काय सांगितले/दाखवले जाते यालाच महत्त्व आले आहे.
 तत्त्वत: अन्नसुरक्षाविषयक हे विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर आणण्यास संपुआ शासन बाध्य आहे. त्यासंबंधी यथावकाश चर्चा होईलही. पण त्या वेळी संसदेत होणारा निर्णय हा नेहमी ज्या खडकावर अनेक घटनादुरुस्ती विधेयके आपटून फुटली तेथेच हे विधेयकही आपटून फुटण्याचा धोका आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्राने अमलात आणले, परंतु ज्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी लॅपटॉप, टेलिव्हिजन वाटून मते मिळवायला सुरुवात केली त्या पक्षांना अन्नसुरक्षेची ही सुपीक शक्यता लक्षात आली नाही असे नाही. तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. साहजिकच, या मुद्दय़ावर केंद्राची अधिसत्ता आणि राज्यांचे कार्यक्षेत्र यांच्यात टक्कर होणार आहे आणि केंद्राचे या विषयावरील कोणतेही विधेयक खवळलेला समुद्र पार करून पलीकडे पोहोचेल अशी शक्यता नाही. या विधेयकाने काही अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अमेरिकेचे जॉन फॉस्टर डलस यांनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात 'आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून करण्याची' कल्पना प्रकटपणे मांडली होती. भारतालाही त्याचा अनुभव १९६५ साली आला. लालबहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धप्रसंग तयार झाल्यावर असा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या नाडय़ा आवळायला सुरुवात केली आणि संघर्षांची ठिणगी यदाकदाचित पडलीच तर अमेरिका 'पीएल ४८०' खाली भारताला होणारा धान्यपुरवठा बंद करील अशी धमकी देण्यात आली. लालबहादूर शास्त्रींसारखा तेजस्वी नेता देशात असल्यामुळे त्यांनी केवळ 'आठवडय़ातून एक जेवण टाळा' या कार्यक्रमापासून ते भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीचे रोप िहदुस्थानात लावण्याचे धाडस केले. त्या काळापर्यंत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, 'हरितक्रांतीतून लाल क्रांती उद्भवेल' अशा भीतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले होते. रफी अहमद किडवाई यांनी त्या वेळी अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी सर्वमान्य झालेल्या रेशिनग व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय अन्न महामंडळातील हितसंबंधीयांची आíथक व राजकीय ताकद किडवाईंना भारी ठरली. रेशिनग व्यवस्था आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात टिकून आहे आणि अन्नसुरक्षा विधेयकातील वाटप हे प्रामुख्याने या रेशिनग व्यवस्थेतूनच करावयाचे घाटत आहे.
अन्नसुरक्षेसंबंधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे अन्नधान्य आणायचे कोठून? हा प्रश्न कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही पडला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय? आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते असल्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक ते अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेद ठेवतील काय? अन्नधान्याचा उपयोग हत्यार म्हणून राष्ट्रीय राजनीतीत तसा नवाच आहे. दक्षिणेतील राज्यांत कमी दरांमध्ये गहू व तांदूळ पुरवण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले त्यांचे काय झाले याचा कोणालाच पत्ता नाही. जगाला जगवायचे असेल तर आवश्यक खाद्यान्न पुरवठय़ासाठी तंत्रज्ञान आणि संरचना यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उमेद वाटेल अशा किमतींची व्यवस्था प्राधान्याने असणे हे आवश्यक आहे.
अन्नसुरक्षा व्यवस्थेखाली, सध्या कसाबसा जिवंत असलेला खुला बाजार निदान ६७ टक्क्यांनी खाईत जाईल ही गोष्ट कोणत्याही शेतकऱ्यास आश्वासक वाटणारी नाही. शेतकरी एक दाणा पेरतो व त्यातून हजारो दाण्यांचे पीक निघते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूट सबसिडीची गरज नाही, त्याला फक्त बाजारपेठेच्या व तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे. अशा घोषणा आता राज्यकर्त्यां व इतरही पक्षांचे नेतेही करू लागले आहेत. पण खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्ट होणार असेल तर त्यातून शेतकऱ्याची उमेद बांधली जाईल अशा तऱ्हेची किंमतव्यवस्था उदयास येणे संभव दिसत नाही.
 या योजनेच्या प्रास्ताविकात, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, अशी आश्वासने कधीही पुरी होत नाहीत, त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. जोपर्यंत सारी वाटपव्यवस्था अन्न महामंडळामार्फतच व्हायची आहे आणि त्या महामंडळाकडे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था नाही आणि सुरक्षित व पारदर्शी वाटपव्यवस्था नाही तोपर्यंत अन्नसुरक्षा विधेयक हे फक्त निवडणुकीतील हत्यार ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून अनेक वेळा झाला, पण ते साम्राज्यवादाचे दिवस गेले. आता हा काही 'इटालियन' साम्राज्यवादाचा नवा नमुना पुढे येत आहे. जगात भुकेचे थमान सर्वत्र चालू आहे. रोटी, कपडा, मकान यांची बहुसंख्यांना गरज आहे. ज्या ज्या देशांनी अन्नधान्याची उत्पादकता व उत्पादन वाढवले आणि ज्यांच्या ज्यांच्याकडे अन्नधान्याचे साठे असुरक्षित अवस्थेत पडून राहतात ते सगळे देश या नव्या साम्राज्यवादाचे उद्याचे बळी ठरणार आहेत. लोक उपाशी राहात असताना अन्नधान्य सडून जावे किंवा उंदीर-घुशींनी खाऊन टाकावे हे कोणत्याही न्यायव्यवस्थेस मान्य होणार नाही. भारताप्रमाणे, 'हे अन्न सडण्यापेक्षा गरिबांना वाटून टाका' असा निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणेही कठीण जाणार नाही. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षा गोरगरिबांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे. ६ जुलैच्या बातम्यांत, छत्तीसगडमधील एका गावातील लोकांनी या योजनेखालील अन्नधान्ये घेण्यास नकार देण्याची सुरुवात केल्याचे सांगितले आहे.
'भीक मागणे' याला इटलीत काही सन्माननीय स्थान असेल, पण ज्या ज्या देशात अजूनही पुरुषार्थाची काही भावना जिवंत आहे तेथे तेथे भीकवादी कार्यक्रमांस संघटित विरोध होऊन निवडणुकीतील मतदानाचे फासे अगदी उलटेही पडण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणजे निवडणुकीतील हुकमी हत्यार आहे अशा गरसमजुतीत सोनिया गांधींनीही राहू नये आणि त्या आधारे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने राहुल गांधींनीही पाहू नयेत हे बरे!
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com